अलीकडे इन्फोसिस या आघाडीच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीने त्यांचे 10 कोटी शेअर्स (त्यांच्या भाग भांडवलाच्या 2.41%) पुनर्खरेदी (बायबॅक) केले. त्यासाठी ₹18000 कोटी रुपये खर्च आला या प्रस्तावास अभूतपूर्व (826% अधिक) प्रतिसाद मिळून 3 डिसेंबर 2025 रोजी शेअर्स होल्डरना स्वीकारलेल्या शेअर्सचे प्रतिशेअर ₹1800/- प्रमाणे पैसे मिळाले तसेच न स्वीकारलेले शेअर्स त्यांच्या खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आले. ही सर्वात मोठी बायबॅक ऑफर असली तरी इन्फोसिससह अनेक कंपन्यांनी आपले शेअर्स यापूर्वी पुनर्खरेदी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.
शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात-
●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते.
●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.
●प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते
●विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.
●प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढते.
●कंपनीवर कोणी ताबा (takeovers) मिळवू शकत नाही.
●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात
●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी.
●बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यावर आळा बसतो.
●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होतो.
कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते.
★टेंडर ऑफर
★ओपन मार्केट ऑफर
★विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी
★कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी
★टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. एकूण पुनर्खरेदीच्या 15% शेअर्स हे छोट्या गुंतवणूकदारांकडून निश्चित घेतले जातात.
★ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
★विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांनाही सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात.
★कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास,
●तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का? किती? कशी? कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. ●10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत.
●याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते.
●टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते.
●खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे.
●खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत.
अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही.
पुनर्खरेदीच्या संदर्भात महत्वाचा मुद्दा त्यामधील करदेयतेत आहे. यापूर्वी धारकांना शेअर खरेदीतीतून मिळणारा नफा पूर्णपणे करमुक्त होता त्यामुळे हा पर्याय सर्वानाच लाभदायक होता. आता 1 ऑक्टोबर 2024 पासून पुनर्खरेदीची पूर्ण रक्कम ही डिव्हिडंड म्हणून समजण्यात येऊन त्यावर नियमितदराने कर आकारणी होत आहे. आता नव्या कररचनेनुसार कर मोजणी स्वीकारणाऱ्या आणि वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणतीही कर आकारणी होणार नसल्याने, ज्याचे उत्पन्न शेअर खरेदी किंमत मिळवल्यावरही 12 लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता नाही त्यांच्या दृष्टीने ही पर्वणी आहे. तर काही बाबतीत ट्रेडिंग हाच ज्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे त्यांनाही याचा लाभ होऊ शकेल. ते बाजारातून कमी भावात पुन्हा शेअर्स खरेदी करू शकतील. त्याचप्रमाणे त्यांनी बायबॅकला दिलेले शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली किंमत ही अल्प/ दीर्घकालीन भांडवली तोटा समजला जाऊन तो पुढील आठ वर्षात भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल. तेव्हा सर्वांनीच आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून यात भाग घ्यायचा यासंबंधी योग्य तो निर्णय घ्यावा. इन्फोसिसच्या बायबॅक वरून असं समजून येईल की जरी पूर्ण भरणा कित्तेक पटीत झाला असला तरी अधिकचे शेअर्स स्वीकारले जाण्याचे प्रमाण छोट्या धारकांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी अधिक आहे त्यामुळे पात्र लोकांनी बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या अशा संधीचा वेळोवेळी लाभ घ्यावा.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लेखातील मते वैयक्तिक असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही)
