महागाईशी निगडित पेन्शनच्या वाटपाचा मोठा बोजा सरकारी अर्थसंकल्पावर पडतो. त्यामुळे विकास योजनांवरील खर्चास मर्यादा येतात. त्यास पर्याय म्हणून सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी लष्करी सेवेव्यतिरिक्त सर्वाना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सक्तीने लागू केली. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारू शकतात त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थाना ती पूर्णपणे ऐच्छिक होती. सुरुवातीला सरकारने आपल्या पेन्शन देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आणल्या- संघटित क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र यासाठी. योजनेतील काही गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याने तसेच त्यातून कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसल्याने सर्वत्र त्यास तीव्र विरोध झाला. तो मोडून ही योजना अक्षरशः सर्वावर लादण्यात आली. अजूनही संघटित क्षेत्रातून त्यास विरोध होऊन पुन्हा जुनी योजना राबवावी या मागणीस राजकारणाचा भाग म्हणून पाठींबा मिळाला आहे. आज 21 वर्षांनंतर आता त्यावर पर्याय म्हणून युनिफाईड पेन्शन स्कीम या नावाचा तिसरा पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे.
एनपीएस योजनेबाबत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या मोडीत निघाल्या असून आता हळूहळू याबाबत थोडीशी जागरूकता निर्माण होत आहे. योजनेची फारशी जाहिरात होत नसल्याने ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर आपोआपच मर्यादा येतात.
या योजनेची वैशिष्ट्ये-
★ एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन पीएफआरडीए या पेन्शन नियमकाद्वारे होते. प्रत्येक खातेदारांस प्रान हा कायम निवृत्ती नोंदणीक्रमांक दिला जातो. सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा तो एक भाग आहे.
★1 जानेवारी 2009 पासून सर्वाना खुली. परदेशस्थ भारतीय नागरिक हे खाते उघडू शकतात. टियर 1 आणि 2 असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर1 हे पेन्शन खाते टियर 2 बचत खाते, दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते तसेच ते नंतरही उघडता येते. नामनिर्देशनाची सोय आहे.
★18 ते 70 वर्षाच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी 5 वर्षे कमाल 57 वर्षे
★किमान गुंतवणूक वार्षिक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही.
★60 व्या वर्षपासून 75 व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते यातील 60% रक्कम करमुक्त, एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय असून तशी सक्ती नाही उर्वरित 40% रक्कम त्यावेळेस उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते.
★काही कारणाने 60 व्या वर्षापूर्वी ही योजना बंद करायची असल्यास 80% रकमेची उपलब्ध पेन्शन योजना घेऊन उर्वरित 20% रक्कम करमुक्त म्हणून हाती घेता येईल.
★अलीकडेच मुदतपूर्तीनंतर यातून काढता येणारी 60 टक्के रक्कम आपल्या मर्जीनुसार 75 व्या वर्षापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात (SLW) टप्याटप्याने अथवा एकसमान पद्धतीने (SWP) दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक पद्धतीने काढून घेता येण्याचा अतिरिक्त पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे.
★येथे एक निश्चित प्रमाणात आपले योगदान, विविध मालमत्ता – इक्विटी (E), बॉन्ड्स (C), सरकारी सिक्युरिटीज (G) आणि पर्यायी गुंतवणूक (A) प्रकारात आपल्या आवडीनुसार विहित मर्यादेत गुंतविता येते.
★आपला फंड मॅनेजर आपल्याला निवडता येतो आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात बदल करता येणे शक्य आहे. फंड मॅनेजरची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास तो बदलता येतो.
★या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार चालते याचा व्यवस्थापन खर्च जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा खातेदारांस होतो.
★गुंतवणूकदारास नियमानुसार शेअरमधील गुंतवणुकीची अधिकतम मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार शेअर्स गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ★सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समभाग गुंतवणूकीवर 50% तर इतरांना 100% कमाल मर्यादा असून सुरक्षितता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या विचार करून आपली मर्यादा निश्चित करावी.
★योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या आणि मालकाच्या, लाभ रकमेच्या 25% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांच्या अंतराने तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येते. ती पूर्णपणे करमुक्त असून यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल.
★यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी दीर्घ मुदतीत योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्या 10 वर्षात विविध योजनांनी 12% हून अधिक परतावा दिल्याने सरासरी 9 ते 12% चक्रवाढ व्याजाने दीर्घकाळात जमा रकमेची भांडवलवृद्धी होईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
★80 सी करसवलतीशिवाय 80 सीसीडी(बी1) नुसार ₹50000/- ची अतिरिक्त करसवलत. याशिवाय 80 सीसीडी (बी2) नुसार मालक आणि खातेदार दोघांच्याही योगदानावर काही मर्यादेवर करसवलत मिळते.
★योजना चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खात्यातील सर्व रक्कम त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस कोणत्याही कर आकारणीशिवाय देण्यात येते. भांडवली नफा वगळून अन्य उत्पन्नाद्वारे वार्षिक ₹ बारा लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 87 ए नुसार करसवलतीमुळे कर लागत नसल्याने 80 सी नुसार मिळणारी सवलत आता केवळ कागदोपत्री उपलब्ध आहे त्याचा वापर करणारे आणि त्यातून कर वाचवणारे तुरळक असतील. मात्र ज्यांना 80 सीसीबी 2 नुसार अशी सवलत मिळू शकते त्यांनी त्याचा निश्चित लाभ घ्यावा.
या दोन्हीही खात्यांचा गरजेनुसार कौशल्यपूर्ण वापर करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे मोठी रक्कम असून ती कधीही लागू शकेल असे वाटत असल्यास ती टियर 2 खात्यात ठेवता येईल. तर लवकर निवृत्तीचा विचार करीत असाल तर अधिकाधिक मोठी रक्कम आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही खात्यात जमा करता येईल. अचानक मोठी रक्कम मिळत असल्यास किंवा मिळण्याची शक्यता असल्यास ती रक्कम कुठे गुंतवावी त्याचे उत्तर म्हणजे हाती आलेली रक्कम पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये टाकावी. पीपीएफ गुंतवणुकीस मर्यादा आहे तशी मर्यादा एनपीएसमध्ये नाही. ही दोन्ही खाती ऑनलाईनही उघडता येतात. या खात्यांत खूप मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर वारसाच्याच नावेच नामनिर्देशन करावे. याशिवाय ती अन्य व्यक्तीस द्यायची असल्यास यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा नोंदणी केलेल्या इच्छापत्रात करावा.
15 डिसेंबर 2025 पासून योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करून ती अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे काही महत्त्वाचे बदल असे-
●NPS मधून बाहेर पडण्याचे कमाल वय वाढवले
🔹 पूर्वी 75 वर्षे
🔹 आता 85 वर्षांपर्यंत NPS चालू ठेवता येईल. यामुळे
एकरकमी पैसे काढून घेणे
Annuity (पेन्शन) खरेदी
हे सर्व निर्णय 85 व्या वर्षांपर्यंत पुढे ढकलता येतील त्यामुळे ज्या लोकांना लगेच पैसे नकोत, त्यांना अधिक चक्रवाढ व्याजाचा फायदा होऊ शकतो.
●बिगर सरकारी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा बदल, एकरकमी रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढली
🔹 पूर्वी 60% एकरकमी रक्कम घेऊन 40% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक
🔹आता 80% एकरकमी किंवा निरंतर रक्कम घेऊन फक्त 20% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक असेल. हा बदल खासगी क्षेत्र, स्वयंरोजगार, कॉर्पोरेट एनपीएस साठी आहे.
●योजनेत जमा रक्कम कमी असेल तर ती रक्कम पूर्ण काढण्याची मुभा
🔸 जुनी मर्यादा ₹ 5 लाख, नवीन मर्यादा ₹8 लाखांपर्यंत 100% पेन्शन योजना न घेता एकरकमी काढून घेता येईल. जर योजनेत ₹8–12 लाख मिश्र पर्याय (एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने) जास्तीच्या 20% किंवा त्याहून कमी रकमेची पेन्शन योजना घेता येईल. जर
₹12 लाखांपेक्षा जास्त जमा रक्कम असेल तर
80% एकरकमी आणि 20% रकमेची पेन्शन योजना घ्यावी लागेल. या योजनावरील व्याजदर 6 ते 7% च्या आत असल्याने मध्यम व कमी उत्पन्न गटासाठी मोठा दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे.●हप्त्यांमध्ये पैसे काढून घेण्याचा नवीन पर्याय
🔹 आता योजनेतून एकरकमी पैसे काढणे गरजेचे नाही. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक हप्त्यांमध्ये घेता येतील हा पर्याय सर्वाना उपलब्ध आहे. याला सिस्टीमॅटिक युनिट रिपर्चेस प्लॅन (SURP) असे म्हणतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची गरज आहे त्याच्यासाठी हे उपयोगी आहे.
●एनपीएस युनिटवर कर्ज:
🔹 आता एनपीएस खाते तारण (Collateral) म्हणून वापरता येईल बँक / वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल.यामुळे खाते बंद न करता तातडीची गरज भागवता येईल
(मर्यादा PFRDA हे नियामक ठरवतील)
●खाते 60 वर्षे पूर्ण होण्याआधी काढले असेल तर किमान 5 वर्ष चालू ठेवावे लागे आणि 60वर्षे पूर्ण झाल्यावर काढले असेल तर किमान तीन वर्षे चालू ठेवावे लागेल हा नियम रद्द करून बाहेर पडणे सुलभ झाले आहे.
● खात्यातील रक्कम अंशतः काढण्याचे नियम सुलभ
🔹 आता अंशतः रक्कम जास्त वेळा करता येईल तसेच 60 वर्षांनंतरही गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने काढता येईल. या सवलतीचा उपयोग करून उच्च शिक्षण, उपचार, घर, निवृत्तीनंतरचे खर्च इ भागवता येतील.
● सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यातील बदल कोणते?
🔹 मुख्य नियम कायम 60% एकरकमी काढून घेणे. 40% रकमेची पेन्शन योजनाअनिवार्य
🔹 पण जर एकूण जमा रक्कम ₹8 लाखांपर्यंत असेल तर ती पूर्णपणे काढून घेता येईल. खाते वय वर्ष 85 वर्षांपर्यंत चालवता येईल असे मर्यादित पण सकारात्मक बदल आहेत.
● मृत्यू / बेपत्ता / नागरिकत्व त्याग – योजनेतून बाहेर पडणे सोपे
🔹 नामनिर्देशीत व्यक्तीला 100% रक्कम एकरकमी काढता येईल. पेन्शन योजना घेण्याचे बंधन नाही
🔹 नवीन नियमांमुळे कागदपत्रे जमा करण्यात होणारा विलंब टाळून येऊ शकणारे कायदेशीर अडथळे आता कमी झाले आहेत.
थोडक्यात निष्कर्ष:
●एनपीएस योजना आता पेन्शन आणि काढून घेता येणारी रक्कम यांचा समतोल साधत आहे.
● सर्वांनीच पेन्शन योजना घ्यावी याची सक्ती कमी झाली आहे.
● निवृत्त व्यक्तीच्या हातात जास्त पैसे येतील त्याचा वापर अधिक परतावा मिळू शकणाऱ्या योजनेत करता येईल.
● कमी रक्कम जमा असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
● सक्तीच्या पेन्शन योजनेऐवजी थोडे थोडे पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
एक कल्पक गुंतवणूक पर्याय म्हणून या योजनेचा वापर गुंतवणूकदारांना करता येईल.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
