18 ब. भांडवल वाजारतील तक्रारींचे निवारण:
सेबीने उपलब्ध करून दिलेल्या स्कोर या तक्रार निवारण मंचावर गुंतवणूकदार तक्रार करू शकतात. ती दाखल करण्याचे टप्पे असे-
●तक्रारदाराची नोंदणी: स्कॉरच्या पोर्टलवर जाऊन जर नवीन तक्रारदार असाल तर नोंदणी करावी लागते. तेव्हा नाव, पत्ता, इमेल, फोन, पॅन यासारखी वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते.
●तक्रार दाखल करणे: यापुढील पायरी म्हणजे आपली तक्रार नेमक्या शब्दात दाखल करून त्यासंबंधीचे पुरावे 2 एमबीच्या पीडीएफ फाईलद्वारे त्या सोबत जोडावे.
●तक्रार क्रमांक मिळवणे: तक्रार दाखल झाल्यावर तिचा नोंदणी क्रमांक मिळेल त्याचा वापर करून तक्रारीचा मागोवा घेता येतो.
●अवलोकन करणे: यानंतर गुंतवणूकदार सदर तक्रारीची स्थिती जाणून अवलोकन करू शकतो.
तक्रार दाखल करताना तक्राररदाराने स्वतःची ओळख पटवून देणे गरजेचे आहे.
स्कोरवर खालील तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.
●भांडवल बाजारातील गुंतवणूक संबंधात नसलेल्या तक्रारी.
●तपशील नसलेल्या तक्रारी.
●अपूर्ण अथवा अवास्तव तक्रारी.
●अपुऱ्या पुराव्याशिवाय केलेले आरोप.
●सुचना अथवा मार्गदर्शनपर विनंत्या.
●शेअरच्या बाजारभाव संबंधित तक्रारी.
●बाजारात नोंदणी न केलेल्या कंपनीच्या संदर्भातील तक्रारी. या संबंधातील तक्रारी एमआय पोर्टलवर देता येतात.
●दिवाळखोरी अथवा नादारी कारवाई चालू असल्यास अशा कंपनी विषयीच्या तक्रारी.
●कंपनी राजीस्स्टारार किंवा कॉर्पोरेट अफेअर्स यांच्या यादीत नसलेल्या कंपन्या.
●विविध न्यायालयात चालू असलेल्या तक्रारी.
●सेबीच्या ऑनलाइन विवाद निवारण यंत्रणेपुढे चालू असलेल्या तक्रारी.
तक्रार दाखल करण्याचा कालावधी: तक्रार उद्भवल्यापासून 1 वर्षाच्या आत तक्रार
दाखल करायला हवी. याहून अधिक कालावधीने दाखल केलेली आलेल्या तक्रारी मागून लक्षात आल्यास पोर्टलवरून परस्पर रद्द केल्या जाऊ शकतात. मोबाईल वापरून तक्रार दाखल करणे सोपे व्हावे म्हणून स्कोरचे अँप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. असा मंच निर्माण करून सेबीने तक्रार निवारणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे शिवाय भांडवल बाजारातील कंपन्या मध्यस्थ याच्यापुढे आदर्श निर्माण केला आहे.
19. ओडीआर म्हणजे काय?
सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने भांडवल बाजाराशी संबंधित गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सेबीने ओडीआर यंत्रणेची निर्मिती केली आहे. ओडीआर हा न्यायालयाबाहेर विवाद निवारण करण्याच्या पारंपरिक पर्यायाचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाद मिटवण्याचा आधुनिक उपाय आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कंपन्या मध्यस्थ आणि बाजार पायाभूत सुविधा याच्याविषयीच्या तक्रारी पारदर्शक पद्धतीने आणि जलद गतीने सोडवू शकता.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ओडीआर यंत्रणेचे महत्व:
●सोय: या यंत्रणेची मदत घेऊन कुठेही न जाता घरी बसून तक्रारी सोडवता येतात.
●कमी खर्च: या यंत्रणेची मदत घेऊन तक्रारी सोडवण्यासाठी येणारा खर्चही कमी असतो.
●कमी वेळ: तक्रार सुटण्याचा कालावधी पारंपरिक पद्धतीपेक्षा खूप कमी असतो.
●पारदर्शकता: या पूर्ण प्रक्रियेची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद ठेवली जात असल्याने ती पूर्णपणे पारदर्शक आहे.
गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी सेबीने पुढाकार घेऊन ऑनलाइन तक्रारी सोडवण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली असून गुंतवणूकदार खाली दिलेल्या गोष्टींसंबंधित तक्रारी ओडीआरद्वारे सोडवू शकतात.
*दलाल
*डिपॉजीटरी पार्टीसिपंट
*बँकर्स
*गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी
*कमोडिटी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन
*गुंतवणूक सल्लागार
*इनव्हीट गुंतवणूक व्यवस्थापक
*मर्चंट बँकर
*म्युच्युअल फंड – मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या.
*गुंतवणूक संच व्यवस्थापक
*रजिस्टार अँड ट्रान्सफर एजंट
*रिटस व्यवस्थापक
*रिसर्च एनलिस्ट याशिवाय
*कस्टोडीयन, रेटिंग एजन्सीज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन यांच्याशी संबंधित तक्रारी या यंत्रणेद्वारे सोडवू शकतो
विविध भाषिक माध्यमातून सुविधा देणारे महत्वाचे ओडीआर मंच असे,
क्रेड, जस्टीस्ट, समा, कॉर्ड इ.
यातील कोणत्याही ओडीआर यंत्रणेची मदत घेऊन तक्रार निवारणाची सर्वसाधारण पद्धत अशी-
●तक्रारीची नोंदणी करणे: या मंचावर तक्रार नोंदणी केली जाते. आवश्यक पुरावे सादर केले जातात. अशी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदार त्याचा प्रतिपक्ष सामंजस्याने तक्रार सुटू शकते याची चाचपणी करतात.
●सलोखा पूर्व स्थिती: येथे दोन्ही पक्षकार तक्रार समजून घेऊन ती सलोख्याच्या माध्यमातून सुटू शकते का याचा अभ्यास करतात.
●मध्यस्थी: दोन्ही बाजूंचा विचार करून तक्रार कशी सोडवता येईल यासाठी मध्यस्थ/ सलोखाकार
तक्रार सोडवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.
●लवाद: तरीही तक्रार न सुटल्यास लवाद नेमला जातो तो कायदेशीर बाजूचा विचार करून निर्णय देतो, जो दोन्ही पक्षकारांवर बंधनकारक असतो.
सलोखा आणि लवाद या पद्धतीने तक्रार सोडवण्यास येणाऱ्या खर्चाची माहिती सेबीच्या पोर्टलवर आहे. अशा पद्धतीने भांडवल बाजारातील तक्रारी कमी खर्चात आणि जलद गतीने सहज सोडवता येऊ शकतात. हा गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवण्यातील मैलाचा दगड म्हणता येईल. तेव्हा गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याचा उपलब्ध असलेल्या मंचाचा वापर आपल्या गरजेनुसार करता येईल.
20. जाणून घेऊया म्युच्युअल फंडातील थेट गुंतवणूक म्हणजे काय आणि मध्यस्थामार्फत केलेली नियमित गुंतवणूक म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंड योजना या त्यातील फायदे म्हणजे गुंतवणूक वैविध्य, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि सहजता यामुळे गुंतवणूकदारांत लोकप्रिय आहेत. त्यामध्ये मध्यस्थामार्फत अथवा थेट गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही पद्धतीत फरक असून त्यांचे कमी अधिक फायदे तोटे आहेत. या दोन्ही पद्धतीत व्यावसायिक व्यवस्थापनाद्वारे गुंतवणूक संच तयार केला जात असला थेट गुंतवणूक ही मध्यस्थाला वगळून केली जात असल्याने त्यावरील खर्च कमी होतो. दिर्घकाळात यामुळे खूप फरक पडतो.
मध्यस्थामार्फत सुचवल्या जाणाऱ्या योजना,
●ह्या दलाल, एजंट अथवा वितरकांकडून सुचवल्या जातात.
●मध्यस्थाकडून सल्ला मिळतो त्याचप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे भरून घेतली जातात.
●यावर केला जाणारा खर्च गुंतवणूकदारांकडून वसूल केला जात असल्याने योजनेवर होणाऱ्या खर्चात वाढ होते.
●नव्याने भांडवल बाजारात म्युच्युअल फंड योजनांच्यामार्फत प्रवेश करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी या पद्धतीने गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल.
थेट गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी,
●योजना थेट गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनीकडून घ्यावी लागते.
●कोणती योजना लाभदायक ठरेल याचा गुंतवणूकदारास अभ्यास करावा लागतो.
●मध्यस्थाना फी द्यावी लागत नसल्याने व्यवस्थापन खर्च कमी.
दोन्ही प्रकारातील महत्त्वाचे फरक
●व्यवस्थापन खर्च:
नियमित मध्यस्थामार्फत केलेल्या गुंतवणूकीस अधिक तर थेट योजनेस कमी.
●परतावा:
नियमित योजनेतील परतावा किंचित कमी असून थेट योजनेत तो थोडा अधिक असतो.
●गुंतवणूक सुलभता:
नियमित योजनांत गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यस्थाची मदत होते थेट योजनेत ती गुंतवणूकदारास स्वतः करावी लागते.
●कुणासाठी योग्य?
नियमित योजना नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी योग्य असून थेट योजना जाणकार गुंतवणूक दारांसाठी योग्य आहेत.
21.मुदतबंद योजना, महत्व, वैशिष्ट्ये:
मुदतबंद योजना हा म्युच्युअल फंड योजनांचा वेगळा प्रकार असून त्या नावाप्रमाणेच विशिष्ट कालावधीसाठी गुंतवणूक करण्यात येते. योजनेची प्रारंभिक युनिट विक्री केली जाते. हे युनिट केव्हाही खरेदी किंवा विक्री करता येत नाहीत. योजनेच्या युनिटची खरेदी भांडवल बाजारात करता येत असली तरलतेच्या अभावी सौदे पूर्ण होऊ शकतील याची खात्री देता येत नाही.
मुदतबंद योजनांचे महत्व:
●निश्चित योजना आकार: या योजनेची एकूण गुंतवणूक रक्कम किती असेल ते आधीच निश्चित केले जाते.
●शेअरबाजारात व्यवहार शक्य: या योजना बाजरात सुचिबद्ध असल्याने त्यांची खरेदीविक्री बाजारभावाने करता येते.
●मुदतपूर्ती: योजनेची मुदतपूर्ती कधी होणार हे आधीच ठरलेले असते.
●व्यावसायिक व्यवस्थापन: म्युच्युअल फंडांच्या अन्य योजनांप्रमाणेच या योजनांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक व्यवस्थापनाकडून केले जात असल्याने त्यांच्या ज्ञानाचा गुंतवणूकदारांना लाभ मिळतो.
मुदतबंद योजनांचे फायदे:
●विशिष्ट उद्देशाने त्यांची निर्मिती केलेली असल्याने गुंतवणूकदार त्यास सहमत असल्यास त्यांना अशा योजनांचा लाभ घेता येतो.
●योजना कालावधी: या योजना सहसा दीर्घ मुदतीच्या (3 ते 7 वर्ष) कालावधीच्या असल्याने दीर्घकाळ गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या असतात.
●गुंतवणूक विविधता: जोखीम विभागणी व्हावी म्हणून योजनेची गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात विभागून केली जाते.
●नोंदणी: योजनेची नोंदणी शेअरबाजारात झालेली असल्याने तेथील भावानुसार गुंतवणूक जरुरीप्रमाणे काढून घेता येते. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)
