एक देश एक कर’ हे वस्तू आणि सेवा कराचे, म्हणजे गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स- जीएसटीचे – तत्त्व. आधुनिक जगात हा कर सर्वात प्रागतिक मानला जातो आणि आता १ जुलैपासून तो भारतातही अमलात येईल अशी चिन्हे आहेत. गेली जवळपास दहा वर्षे या कराविषयी आपल्याकडे विस्तृत चर्चा सुरू आहे. आता ती संपून १ जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आणि तो स्वागतार्हदेखील आहे. कोणामुळे या कराच्या अंमलबजावणीस विरोध झाला, पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना या कराची अंमलबजावणी हाणून पाडणारे आता याच कराच्या अंमलबजावणीसाठी कसे प्रयत्न करीत आहेत, तेव्हा विरोध होता तर आता पाठिंबा का आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची, किंबहुना हे प्रश्नदेखील विचारण्याची, आता वेळ नाही आणि त्याची गरजही नाही. संसदेत बुधवारी या करांसंबंधीचा आणखी एक विधेयक गुच्छ अरुण जेटली यांनी सादर केला. १२ एप्रिल रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपत असून त्याच्या आत ही विधेयके मंजूर होणे आवश्यक आहे. तशी ती मंजूर झाली की या कराच्या अंमलबजावणीचा शेवटून दुसरा टप्पा सुरू होईल. लोकसभेत मोदी सरकारला असलेले बहुमत लक्षात घेता ही विधेयके मंजूर होण्यात काही अडचण येईल असे दिसत नाही. याचा अर्थ या वर्षांत या कराची अंमलबजावणी सुरू होईल. अशा वेळी या करामुळे नक्की काय काय बदल होतील यावर कोणत्याही राजकीय अभिनिवेशाशिवाय ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. याचे कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने जे काही सुचवले होते त्यात मोठे बदल करण्यात आले असून त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कराचे अनेक संदर्भ बदलतात. ते समजून घ्यायला हवेत.
