भारत – पाकिस्तानची करपद्धतीतील ‘भाऊबंदकी’ !

Reading Time: 4 minutes

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून त्यात जुनाट करपद्धतीचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तान सरकारला हे लक्षात आल्याने ते त्यामध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते आहे. पाकिस्तानचा मोठा भाऊ, भारताची आर्थिक स्थिती आज तुलनेने बरी असली तरी भारतानेही सध्याच्या आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याची गरज आहे.

देशातील सार्वजनिक सेवासुविधा वाढविण्याचा आणि त्या दर्जेदार करण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे सरकारने त्या सुविधांसाठीची आर्थिक तरतूद वाढविणे. ती वाढवायची असेल तर सरकारच्या तिजोरीत पैसा हवा.
ज्याला सरकारी महसूल म्हटले जाते. हा महसूल वाढविण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे देशातील करसंकलन वाढविणे. आणि करसंकलन वाढविण्याचा पुन्हा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे करपद्धती सोपी-सुटसुटीत करून ‘जास्तीत जास्त’ नागरिकांकडून ‘कमीत कमी’ कर घेणे. याला टॅक्सबेस वाढविणे, असे म्हणतात. हा बेस वाढावा, यासाठी सर्व अविकसित देश आणि भारतासारखे विकसनशील देश धडपडत आहेत.
पाकिस्तानसारखा अविकसित देश तर टॅक्सबेस वाढत नसल्याने इतका अडचणीत आला आहे की तेथील नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या इम्रान खान सरकारला देश चालविण्यासाठी तो सर्वाधिक महत्वाचा अजेंडा हाती घ्यावा लागला आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था इतकी मोडकळीस आली आहे की चीन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे त्याने मदतीसाठी याचना केली आहे. पाकिस्तानची २० कोटींच्या घरातील लोकसंख्या ही मोठी बाजारपेठ असून ती काबीज करण्यासाठी ही मदत त्याला मिळेलच. पण अशी मदत काही अटींवरच मिळते. जागतिकीकरणाचा स्वीकार करताना भारतानेही अशा अनेक अटी स्वीकारल्या आहेतच.
त्या त्या देशाच्या स्थितीनुसार त्या अटी वेगवेगळ्या असू शकतात, पण त्यात एक अट हमखास असतेच, ती म्हणजे,
- त्या सरकारने करपद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे, असे त्या देशाला सांगितले जाते.
- उद्योग व्यवसाय करणे सुलभ करा, अशीही अट घातली जाते.
- तशी ती पाकिस्तानवरही घातली गेली असून करपद्धतीत कोणते बदल करता येतील,
- टॅक्स टू जीडीपी रेशो कसा वाढेल आणि
- सरकारची तिजोरी कशी भरेल, यावर पाकिस्तानात सध्या घमासाम चर्चा सुरु आहे.
भारताने अलीकडच्या काही वर्षांत नोटबंदी आणि जीएसटीसारखे (त्यात अजून अनेक त्रुटी असूनही) जे बदल केले, यांचे महत्व यातून अधोरेखित होते.
पाकिस्तानमध्ये या आघाडीवर काय चालले आहे, ते आधी जाणून घेतले पाहिजे. तेथील सर्वात तरुण (वय ३७) मंत्री मुहंमद हमद अजहर हे महसूल राज्यमंत्री असून करसंकलन कसे वाढेल, याचा त्यांनी ध्यास घेतला आहे.
करपद्धतीत बदलाला आम्ही तयार आहोत आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत, हे त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला दाखवायचे आहे.
पाकिस्तानात बहुतांश व्यवहार रोखीतच होत असल्याने काळ्या पैशाचा सुळसुळाट आहे. तेथे केवळ एक टक्का नागरिक इन्कमटॅक्स रिटर्न भरतात. शाळा आणि रुग्णालयांची स्थिती आर्थिक तरतूदीअभावी भयानक झाली आहे. अशिक्षित नागरिकांचे प्रमाण अजूनही ४० टक्के आहे. तेथे करवसुलीचे काम फेडरल ब्युरो ऑफ रेव्हुन्यू करते, जी अतिशय भ्रष्ट मानली जाते. इम्रान खान यांनी सत्तेवर येताच (ऑगस्ट २०१८) या संस्थेच्या प्रमुखाला बदलून टाकले, यावरून करसंकलन वाढण्याची किती गरज आहे, हे लक्षात येते.
नव्या प्रमुखाने आता ३५० अतिश्रीमंत नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. जे जमीनदार आहेत, जे महागड्या गाड्या विकत घेत आहेत, जे कोट्यवधींचे व्यवहार करतात, पण कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
पण पाकिस्तानमध्ये हे करण्यास पुरेशी यंत्रणा नाही. शिवाय याच श्रीमंतांनी राजकीय पक्षांना निधी दिलेला असल्याने असे प्रयत्न पुढे जात नाहीत, असा पाकिस्तानचा इतिहास आहे.
करपद्धतीतील सुधारणा काही श्रीमंत नागरिक आणि कर चुकविणाऱ्याना कधीच नको असतात. पण देशातील स्थितीविषयी ते नेहमीच ओरडत असतात. भारतातही आपण साधारण तोच अनुभव घेत आहोत. त्यामुळे अशा वजनदार नागरिकांना चुचकारतच अशा सुधारणा कराव्या लागत असून मंत्री अजहर यांनाही नेमके तेच करावे लागते आहे.
त्या त्या देशातील करपद्धती किती चांगली आणि परिणामकारक आहे, याचा सर्वात महत्वाचा निकष म्हणजे त्या देशाचा टॅक्स टू जीडीपी रेशो. तो जेवढा चांगला तेवढा त्या देशातील सार्वजनिक सेवासुविधा आणि पायाभूत सुविधा चांगल्या, हा जगाचा अनुभव आहे. त्याचा विचार करता सर्व विकसित किंवा चांगले राहणीमान असलेल्या देशांचा टॅक्स टू जीडीपी रेशो हा साधारण २३ ते ४५ टक्के आहे.
त्यामुळे तेथे नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात ते देश आघाडीवर आहेत. सरकारला करांच्या संकलनातून पुरेसा आणि हक्काचा निधी मिळत असल्याने सामाजिक सुरक्षिततेच्या अनेक योजना ती सरकारे राबवितात. त्यामुळे नागरिकांना काम केले आणि त्यांनी देशाचे नियम पाळले की आर्थिक सुरक्षितता आपोआप मिळते. पण मग या निकषांवर भारत आणि पाकिस्तान कोठे आहे?
एकतर या दोन्ही देशांत काळ्या पैशांचे प्रमाण प्रचंड असल्याने आपल्या अर्थव्यवस्था सुसंघटीत नाही. त्यामुळे या दोन्ही देशांचा खात्रीशीर टॅक्स टू जीडीपी रेशो मिळत नाही. प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक संदर्भाने तो वेगळा सांगितला जातो. आज तो पाकिस्तानचा १३ सांगितला जातो तर भारताचा १७. यावरून एक गोष्ट तर नक्की होते, ती म्हणजे जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत तो खूपच कमी आहे.
याचा दुसरा अर्थ असा की या दोन्ही देशातील सरकारे सतत आर्थिक तुटीतच देशाचा कारभार करत असतात किंवा परकीय गुंतवणूक वाढावी, यासाठी वेळप्रसंगी जाचक अटी मान्य करून आला दिवस पुढे ढकलत असतात.
भारतात गेले काही वर्षे करसंकलन वाढण्याचे आणि काळ्या पैशांवर नियंत्रणासाठी चांगले बदल होत असल्याने आज भारताची आर्थिक स्थिती खूपच चांगली आहे. पण पाकिस्तानमध्ये परकीय चलनाचा साठाच संपत आल्याने तेथे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे इम्रान खान यांना सर्व बाजूला ठेवून चीनला शरण जावे लागले.
पाकिस्तानचा टॅक्स टू जीडीपी रेशो तीन चार वर्षापूर्वी केवळ १०.१ टक्के होता. गेल्या वेळच्या सरकारने तो १३ टक्क्यांपर्यंत आणला. त्यातही त्या सरकारने आयात कर, विक्री कर आणि इतर अप्रत्यक्ष करांत वाढ केल्याने या टक्केवारीत सुधारणा झाली आहे. पाकिस्तानात करांत अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ६३ टक्के आहे. असे प्रमाण असते तेव्हा देशातील गरीब नागरिक भरडले जातात. (भारतातही हीच स्थिती आहे.)
पाकिस्तानात गेल्या वर्षी फक्त १६ लाख नागरिक इन्कमटॅक्स रिटर्न भरत होते. त्यातील चार लाख फक्त रिटर्न फाईल करत होते, म्हणजे ते आपले उत्पन्न करमर्यादेत दाखवत होते. इतर दोन लाख अगदी कमीत कमी कर भरत होते, तर याचा अर्थ २० कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ १० लाख नागरिक म्हणावा असा कर भरत होते.
त्यामुळेच नव्या सरकारला कर पद्धतीत बदल करण्याचा अजेंडा हाती घ्यावा लागला आहे. पहिल्याच सुधारणेत त्या सरकारने फेडरल ब्युरो ऑफ रेव्हुन्यू या करांचे संकलन करणाऱ्या संस्थेचे पंख छाटले आहेत. कारण नोकरशाहीचा कब्जा असलेली ही संस्था करवसुलीचे वार्षिक उद्दीष्ट पूर्ण करण्याची वेळ आली की अप्रत्यक्ष करांत वाढ करण्याचा आळशी मार्ग निवडत होती. आता तिला असे करता येणार नाही. तिने आतापर्यंत चांगले काम केले असते तर पाकिस्तानमधील काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी झाले असते.
पण करचोरी आणि रोखीचे प्रचंड प्रमाण यामुळे पाकिस्तानची अधिकृत अर्थव्यवस्था जेवढी आहे, (३१० अब्ज डॉलर) त्यापेक्षा काळी अर्थव्यवस्था कितीतरी अधिक आहे, याविषयी पाकिस्तानात सर्वांचे एकमत आहे! रोखीचे व्यवहार कसे कमी करता येतील, ही पाकिस्तानची मोठी चिंता आहे.
भारत नावाच्या मोठ्या भावाने त्यासाठी केलेले प्रयत्न जर पाकिस्तानने मोकळेपणाने पाहिले आणि त्यांचे अनुकरण केले तरी त्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. जे मोठा भाऊ म्हणून भारताच्याही फायद्याचे आहे. अर्थात मोठ्या भावाने यात समाधान न मानता करपद्धतीतील त्रुटी काढून टाकण्यासाठी अमुलाग्र बदलाची तयारी केली पाहिजे.
जी करपद्धती इंग्रजांनी दिली आहे, ती स्वतंत्र देशांसाठी नाही, हे या दोन्ही देशांना कळेल, तो सुदिन !