को लोकेशन घोटाळा हा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील आजवरील कदाचित सर्वात मोठा घोटाळा असे म्हणता येईल. नियमकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशी सुविधा आपल्या मर्जीतील दलालांना मिळत होती यातून काही व्यक्तींनी भरपूर फायदा करून घेतला. आधी एनएससीने या प्रकरणात सारवासारव केली यासंबंधी सेबीची तपासयंत्रणा आणि वर्तणूकही संशयास्पद होती. कोर्टाच्या आदेशाने का होईना सेबीकडून चौकशी होऊन एनएससीला दंड ठोठावण्यात आला त्यास एक्सचेंजने आव्हान दिले आणि सॅटकडून ही शिक्षा अलीकडेच कमी केली गेली यावर लवकरच सेबी अपील करणार आहे असे समजते. या सर्व गडबडीत राष्ट्रीय शेअरबाजाराचा येणारा पब्लिक इशू लांबला. अनेक नवीन उत्पादने बाजारात आणण्यास प्रतिबंध लागला. या कायदेशीर लढाया कदाचित वर्षानुवर्षे चालू राहतील. व्यवसायासंबंधात अनेक कायदेशीर कारवाया राष्ट्रीय शेअर बाजाराविरुद्ध विविध न्यायालयात चालू आहेत त्याही अनेक वर्षे चालतील. त्याचा कंपनीवर परिमाण होईल किंवा होणार नाही. यातील अनेक गोष्टी या दैनंदिन व्यवहारासंबंधी नाहीत.
राष्ट्रीय शेअरबाजाराचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान यांनी अलीकडेच सॅटकडून मिळालेला दिलासादायक निर्णय, नियमकांनी मागितलेले खुलासे आणि आयपीओची सद्यस्थिती याबाबत बोलताना सांगितले की सेबीने मागवलेल्या सर्व गोष्टींचे खुलासे पाठवले असून त्याच्याकडे ₹1000/- कोटी रुपये अनामत जमा आहे. ही रक्कम परत मिळायला हवी. सॅटने केलेल्या दंडाची तरतूद या तिमाहीत करावी लागेल. सेबीने ठोठावलेली दंड रक्कम सॅटने कमी केली असली त्याविरुद्ध सेबी आव्हान देणार आहे. आमच्या अनेक परवानग्या सेबीकडून मंजूर होयच्या असून त्यावरील निर्णय काय होतो याच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत.
हेही वाचा – NSC RFSC आंतराष्ट्रीय शेअरबाजाराकडून गुंतवणूकीची संधी
डिसेंबर 2022 रोजी संपलेल्या तिमाहीत उलाढालीत 35% वाढ होऊन ती ₹3263 कोटी झाली असून एकत्रित निव्वळ नफा 55% ने वाढून ₹1826 कोटी झाला आहे. को लोकेशन मागणी 7% प्रतीतीमाही वाढत असून त्यातून या तिमाहीत ₹161 कोटी मिळाले. सेबीची परवानगी नसल्याने अनेक व्यवसाय वृद्धीच्या नवीन योजना अमलात आणू शकत नाही, त्यात वाढ करू शकत नाही. कंपनीचा 6% फायदा हा मूळ व्यवसाय सोडून अन्य गोष्टींतून होतो, गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने महालिंगम समितीने काही सूचना केल्या होत्या त्यावर आम्ही प्राधान्याने विचार करून त्या राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
त्या खालीलप्रमाणे-
★सेबीने परवानगी दिल्यास कार्बन ट्रेडिंग चालू करणार
★बॉण्ड्समध्ये झालेली व्यवहारवाढ लक्ष्यात घेऊन त्यातील फ्युचर्सचे व्यवहार चालू करण्याची योजना आहे.
★इलेक्ट्रिकसिटी फ्युचर्स चालू करणार
★नवे कमोडिटी, म्युच्युअल फंड व्यवहार चालू करणार.
याशिवाय इतर अनेक बाजारात असलेला कार्यकाल लक्षात घेऊन या अवधीत वाढ करण्याचा भाग म्हणून कॅश आणि डिरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची वेळ वाढवण्याची परवानगी सेबीने सर्वानाच दिली आहे. त्याप्रमाणे ती वाढवण्याचा एनएससी विचार करत असून संबंधित दलाल आणि याबाबत तज्ञ व्यक्तींशी सल्लामसलत करीत आहोत. त्यानुसार कॅश व्यवहार सकाळी 9:00 ते संध्याकाळी 5:00 पर्यंत होऊ शकतील तर डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार सकाळी 9:00 ते रात्री 11:55 पर्यत होऊ शकतील. मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंजने याप्रमाणे व्यवहार कालावधीत वाढ केली असली तरी त्यांचा शेअरबाजारातील एकूण हिस्सा नगण्यच आहे. यापूर्वी मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारासमोर बाजार कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव होता पण तो अनेक कारणाने मागे पडला त्यातील मुख्य कारणे अशी-
★वेळ वाढवून उलाढाल वाढणार नाही- यापूर्वी जेव्हा बाजारवेळ वाढवण्यात आली त्यावेळी उलाढालीत अपेक्षित असलेली वृद्धी झाली नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे बाजारवेळ वाढवून फारसा फरक पडणार नाही. कमोडिटी बाजार दीर्घ कालावधीत रोज चालू असला तरी त्यातील व्यवहारांत फरक आहे. शेअर्सचे डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार हे पूर्वीच्या बदला व्यवहाराची जागा घेण्यासाठी आले आहेत यातील 70% व्यवहार ऑप्शनमध्ये होतात. वेळ वाढवल्याने त्यांची उलाढाल फारशी वाढली नाही.
★सिंगापूर बाजार रोज दीर्घवेळ चालू असतो- बाजार कालावधी वाढवण्यासाठी नेहमी हा दाखला दिला जातो. हे बरोबर आहे तरी तेथे जगभरातून व्यवहार होतात. ते डॉलर्समध्ये होतात याशिवाय तेथे सिक्युरिटी ट्रान्सझक्शन टॅक्स नाही आणि येथील व्यवहार प्रामुख्याने हेजिंग करण्याच्या हेतूनेच केले जातात. तर आपल्याकडे ते ट्रेडिंग साधन म्हणून काम करीत आहे, यात जुगारी प्रवृत्ती अधिक आहेत.
★गिफ्ट सिटीतील व्यवहार- आपल्याकडील व्यवहार भावातील फरक मिळवण्याच्या हेतूने केले जातात. आता गिफ्टसिटीमधील आंतराष्ट्रीय बाजार रोज दीर्घकाळ चालु आहेत त्याचा एकूण उलढालीवर नेमका काय परिणाम होतोय ते तपासावे लागेल.
★ब्रोकरच्या स्थिर खर्चात वाढ: ब्रोकरच्या दृष्टीने वेळ वाढवण्यात व्यावहारिक अडचणी आहेत. बाजार दुपारी साडेतीनला बंद झाल्यावर 4 वाजेपर्यंत पोस्ट क्लोजिंग त्यानंतरच्या दीड दोन तासात झालेल्या सौंदयाची मान्यता या गोष्टी होत आहेत त्या अजून दीड दोन तास पुढे जातील. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ लागेल, उलाढाल न वाढल्यास दलालांचा खर्च अतिरिक्त वाढेल. सध्या अत्यल्प दलालीवर हा व्यवसाय चालू असून सर्वच ब्रोकर्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी पूरक व्यवसाय करावे लागत आहेत.
★व्यावहारिक गणित: सर्वच ठिकाणी मोठी उलाढाल बाजार चालू झाल्याच्या पहिल्या आणि शेवटच्या तासात दिवसाच्या माध्यभागात अर्धा तास मागेपुढे याच वेळात होते. असेच पुढेही चालू राहण्याची शक्यता असल्यास वेळ वाढवण्यास सबळ कारण नाही.
★एफपीआय गुंतवणूकदारांच्या अडचणी: भारतीय बाजारातील या गुंतवणूकदारांचा मोठा वाटा आहे त्यांना आपले व्यवहार केवळ दलालांमार्फतच पूर्ण करावे लागतात. अतिपूर्वेकडील बाजार आपल्या अडीच तीन तास अडीच चालू होतात, तेथे स्थिर झालेल्या भावाच्या आसपासच्या दराने येथे गुंतवणूक होते. वेळेत वाढ झाल्याने होणाऱ्या उशिरा या व्यवहाराना मान्यता देण्यात पश्चिमेकडील देशांना खऱ्याखुऱ्या भौगोलिक अडचणी आहेत.
हेही वाचा – विस्कळीत अर्थव्यवस्थेतही शेअर बाजाराच्या चढत्या आलेखाची ५ कारणे
पूर्वी अनेक कारणांनी हा प्रस्ताव फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे सर्वसाधारण मत झाल्याने यापूर्वी तो गुंडाळून ठेवला होता. आता यासंबंधी राष्ट्रीय शेअरबाजाच्या प्रमुखांनी व्यवहार वेळ वाढवण्याचे संकेत दिले असल्याने अंतिम निर्णय काय होतो यावर लक्ष ठेवावे लागेल. असा वेळ वाढवण्याचा निर्णय बाजार मध्यस्थांच्या दृष्टीने धक्कादायक ठरू शकेल.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी)
