भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूक संधी !

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे वाढते तोटे, तेवढेच वाढते एनपीए आणि त्यामुळे पतपुरवठ्यावर परिणाम होऊन,अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला खीळ, हे गेल्या दशकातील भारतीय बँकांचे चित्र आज आमुलाग्र बदलून गेले आहे. या बँकांना गेल्या आर्थिक वर्षात झालेला विक्रमी नफा आणि देशात वाढलेला पतपुरवठा यामुळे भारताचे बँकिंग क्षेत्र यापुढेही मजबूत होत राहील. सध्याच्या अस्थिर जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारतीय बँकांमधील हा बदल निश्चितच आशादायी आहे.

यमाजी मालकर
[email protected]

भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांना अलीकडेच सेन्ट्रल बँकिंग पब्लिकेशन्सचा ‘गव्हर्नर ऑफ द इयर’ पुरस्कार मिळाला आहे, ही भारतीयांच्या दृष्टीने आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. जग आज अतिशय अस्थिर अशा आर्थिक परिस्थितीतून जात असून अशा वातावरणात भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ती तशी राखण्यात सरकारचे प्रयत्न आहेतच, पण रिझर्व बँकेचे प्रमुख या नात्याने श्री. दास यांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः करोनाची दोन आणि रशिया – युक्रेन युद्धाची गेली दीड वर्ष यात आलेली आर्थिक संकटे, त्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता वाढविण्याचा जगासोबत रिझर्व बँकेने घेतलेला निर्णय, महागाई कमी करण्यासाठी वाढविलेले व्याजदर तसेच व्याजदर वाढीला गरज संपताच घातलेला लगाम आणि महागाई रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न – अशा गेल्या तीन चार वर्षातील घटना आपल्या समोर आहेत. या कठीण काळात श्री. दास यांनी सरकारशी समन्वय राखून देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर तर ठेवलीच, पण अशा उपाययोजना करताना देशाच्या विकासाचा दर कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यामुळेच भारताचा विकासदर आज जगात सर्वाधिक (७.२ टक्के) असून भारताकडे जग मोठ्या आशेने पाहते आहे.

बँकिंगमधील सुधारणांना साथ
गव्हर्नर दास यांचे उत्तरदायित्व आणखी एका महत्वाच्या कारणासाठी मान्य केले पाहिजे, ते म्हणजे सरकारने बँकामधील गैरप्रकार कमी व्हावेत, म्हणून केलेले आमुलाग्र बदल आणि त्याला श्री. दास यांनी दिलेली साथ. अमेरिकेसारखा सर्वात विकसित आणि आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशात एकापाठोपाठ बँका कोसळत असताना याच काळात भारतीय बॅंकांवरील विश्वास वाढीस लागला आहे. या काळात भारतातही काही छोट्या बँका बंद केल्या गेल्या, मात्र त्याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला नाही. भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी बॅंकांची आजची स्थिती पाहता त्यांचा लक्षणीय प्रवास लक्षात येतो. भारतीय बँकिंग व्यवस्था किती मजबूत आहे, याचे इतर निकष पाहण्याआधी आपण भारतीय शेअर बाजारातील तिचे स्थान पाहू. शेअर बाजारात जे निर्देशांक असतात, ते खूपच बोलके मानले जातात. बाजारातील बँक निर्देशांक जूनअखेर ४४ हजार ३२७ अशा विक्रमावर उभा आहे. म्हणजे एका दशकात तो चार पटीने वाढला आहे. याचा अर्थ या बँकांनी भारतीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवीला आहे. ज्या बँकांचे काय होईल, अशी चर्चा दशकापूर्वी सातत्याने केली जात होती, त्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये झालेला हा बदल निश्चितच अर्थ व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी वाढविणारा आहे.

हेही वाचा – बँक एफडीच्या जोडीला म्युच्युअल फंडचा बँकिंग अँड पीएसयू डेट फंड

नेमके काय बदलले आहे?
आता या काळात बँकिंग क्षेत्रात नेमके कोणते आणि कसे बदल झाले, हे पाहू यात. १. वसुली न होणाऱ्याकर्जांमुळे २०१८ या आर्थिक वर्षात १२ सार्वजनिक बँका ८५ हजार ३९० कोटी रुपये इतक्या तोट्यात होत्या. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात या भारतीय बँकांचा नफा एक लाख चार हजार ६४९ कोटी रुपये झाला आहे! २. मार्च २०२२ अखेर या बँकांचा एनपीए म्हणजे वसुली होत नसलेल्या कर्जांचे प्रमाण ५.८ टक्के होते, ते त्यापूर्वी (२०२१) ७.३ टक्के होते. जे यावर्षी ४.४१ टक्के इतके कमी झाले आहे. ३. सरकारी बँका म्हणजे हमखास तोट्यात, असे मानले जात होते, पण सर्व बँकांच्या यावर्षीच्या निकालांनी त्या समजाला खोटे ठरविले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला गेल्या आर्थिक वर्षात विक्रमी ५० हजार कोटी रुपये इतका विक्रमी नफा झाला आहे. इतर सर्व बँकांचे निकालही असेच लागले असल्याने सरकारी बँकाच्या नफ्याने प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा प्रथमच पार केला आहे. ४. सार्वजनिक बॅंकांच्या थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी सरकारने कठोर पाऊले उचलली, कायद्यात बदल केले आणि त्यामुळे गेली पाच सहा वर्षे ही वसुली मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे थकीत कर्जासाठी वार्षिक ताळेबंदात मोठी तरतूद करावी लागत होती, आता अशी तरतूद लक्षणीय इतकी कमी झाली आहे. ५. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर देशाची आर्थिक स्थिती अवलंबून असते तसेच सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्या मोठी भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात सरकारने या बँकांत तीन लाख दहा हजार ९९७ कोटी रुपये भांडवल ओतले, ज्यामुळे उयोगव्यवसायांना मोठ्या प्रमाणावर पतपुरवठा झाला आणि कठीण काळात अर्थव्यवस्थेची चाके फिरत राहिली. ६. नोटबंदी, जन धन खाती आणि डिजिटल तंत्राचा वाढता वापर यामुळे देशातील बँकमनी वाढला आणि त्याचा परिणाम विदेशी महागड्या भांडवलाची गरज कमी होण्यात झाला. इतर उपाययोजनांमुळे परकीय चलनाचा विक्रमी साठा भारताकडे झाला, ज्यामुळे अस्थिर जागतिक आर्थिक स्थितीत रुपया स्थिर राहिला.

सुरक्षितता आणि विश्वास
गेल्या तीन चार वर्षातील कठीण परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर का राहिली, याचे एक कारण
याकाळात बँकांनी केलेला पतपुरवठा हेही आहे. अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करणाऱ्या दोन संस्था मूडीज आणि इक्राने अलीकडेच एक अहवाल जाहीर केला. त्यावरून याची कल्पना येते. संपलेल्या आर्थिक वर्षात
पतपुरवठ्याचे प्रमाण १५ टक्के राहिले आहे तर याही वर्षी ते ११ ते ११.७ टक्के (१५ ते १६ लाख कोटी रुपये) राहील, असे या अहवालात म्हटले आहे. वसूल न होणाऱ्या कर्जांचे प्रमाण आता २.६३ टक्के इतके कमी झाले असून ते गेल्या दशकातील सर्वात कमी आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. भारतीय उद्योगांनी नफ्याचे उत्तम आकडे जाहीर केले आहेत तर बँका नसलेल्या पण कर्ज देणाऱ्या ज्या आर्थिक संस्था आहेत, त्यांचेही नफ्याचे आकडे लक्षणीय ठरले आहेत. चांगली आर्थिक पत असलेल्या कर्जदारांना बँका आणि अशा संस्था सतत शोधत असतात, याचा अनुभव आपण सध्या घेतच आहोत. याचा अर्थ निर्मितीला भांडवलाची जी साथ लागते, ती मुबलक उपलब्ध आहे, असा होतो. आर्थिक व्यवहार सुरळीत पार पडावेत आणि त्या माध्यमातून देशाचा विकास व्हावा, ही देशाची अगदी मुलभूत गरज असते. ती गरज भारतीय बँका भागवीत आहेत, हे महत्वाचे. भारतीय बँकांच्या कारभारामध्ये सुधारणेला भरपूर वाव आहे, मात्र त्याही परिस्थितीत सुरक्षितता आणि विश्वासाला अधिक महत्व आहे. तो अलीकडील बँकिंग सुधारणांनी दिला, हे विशेष!

सध्या गुंतवणुकीसाठी उत्तम असलेल्या बँका (३० जून २०२३)

Share this article on :