बँक एफडीच्या जोडीला म्युच्युअल फंडचा "बँकिंग अँड पीएसयू डेट फंड"

Reading Time: 3 minutes

गेल्या ९ महिन्यात ‘आरबीआय’ने व्याजाचे दर सलग ५ वेळा कमी करत गेले. त्याचा परिणाम म्हणजे बँकांनी आपल्या ‘एफडी’चे दर कमी केले. आपल्या देश जस जसा आर्थिक महासत्ता होत जाईल तसे व्याजदर हे खालच्या पातळीवरच राहतील याचा अंदाज आपण प्रगत देशांकडे पाहून बांधू शकतो.

आपल्या देशाच्या नामांकित सरकारी बँकेचा एक वर्ष एफडीचा दर हा ६.४०% आणि २ वर्ष व त्या पुढील कालावधीसाठी ६.२५% आहे. जेष्ठ नागरिकांना त्यात आणखी अर्धा टक्का अधिक व्याजदर मिळतो. सहकारी बँकांमध्ये जास्त व्याजदर मिळतो. काही नामांकित शेडूलड सहकारी बँक वगळता छोट्या सहकारी बँकामध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या (व्यवस्थापनाच्या) बाबतीत प्रश्नचिन्ह असते.
जास्त परतावा म्हणजे जास्त जोखीम. मग जास्त परताव्याच्या मागे लागून आपली कष्टाच्या भांडवलावर जोखीम का घ्यावी? आपण असे गुंतवणूक पर्याय शोधायला हवेत की जिथे जोखीम नगण्य असेल आणि करकपाती नंतरचा परतावा देखील चांगला असेल.
सेबीच्या कडक नियंत्रणाखाली असलेल्या म्युच्युअल फंडाची एक कॅटेगरी आहे जी शेअर बाजाराशी अजिबात संबंधित नाही आणि आपली गुंतवणूक ही फक्त चांगल्या बॅंका आणि सरकारी कंपन्यांच्या व्यवसायात कर्जरोखे स्वरूपात गुंतवून आपल्याला त्यातून मिळणारा परतावा देतात. त्या कॅटेगरीचे नाव आहे “बँकिंग अँड पीएसयू डेट फंड“. पीएसयू (PSU) म्हणजेच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किंवा सरकारी कंपन्या. गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे पैसे हे फक्त नामांकित बँका तसेच, फक्त सरकारी कंपन्या यांच्या कर्जरोखे या मध्ये गुंतविल्यामुळे जोखीम नगण्य होऊन जाते.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील चुका कशा टाळाव्यात?

बाजारातील व्याजदरांतील चढ– उतार याचा प्रभाव ह्या कॅटेगरीच्या परतावावर पडतो. बाजारातील व्याजदर जेव्हा कमी कमी होतात तेव्हा ह्या फंडातून जास्त चांगला परतावा मिळतो व व्याज दर वाढायला लागले तर ह्या फंडातून सामान्य परतावा मिळतो.
फंडाच्या कर प्रणालीचा विचार करायचा झाल्यास, हे फंड डेट फंड / कर्जरोखे योजना प्रकारात येतात. म्युच्युअल फंडातील परतावा हा भांडवल वृद्धी किंवा कॅपिटल गेन या प्रकारात मोडतो. कर्जरोखे संबंधित योजनांमध्ये ३ वर्षापर्यंतच्या भांडवल वृद्धीला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात, तर ३ वर्षांपुढील भांडवल वृद्धीला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात. ‘शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन’मध्ये मिळालेला जो लाभ आहे तो आपल्या त्या वर्षाच्या एकूण मिळकतीमध्ये समाविष्ट केला जातो व त्यावर आपल्याला इनकम टॅक्स भरावा लागतो.
३ वर्षांपुढील भांडवल वृद्धी ज्याला आपण लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन असेही म्हणतो यावर आपल्याला १०% अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो किंवा आपण जर महागाई इंडेक्सचा फायदा घ्यायचा ठरवलं, तर इंडेक्ससेशन नंतर २०% अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो म्हणजेच ३ वर्षावरील गुंतवणूक ही जास्त करप्रभावी होते.
जर गुंतवणूक डिविडेंड ऑप्शन म्हणजेच लाभांश प्रकारात मोडत असेल, तर म्युच्युअल फंड साधारण २२% अधिक अधिभार इतका डिविडेंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स सरकारला जमा करतात व नंतर लाभांश गुंतवणूकदाराला वाटलं जातो. ह्या फंडामध्ये सध्या लाभांशचा पर्याय आकर्षक राहिला नसून, गुंतवणूकदारांनी शक्यतो ग्रोथ ऑप्शन (भांडवल वृद्धी) घ्यावे.
ज्यांना दरमहा किंवा त्रेमासिक नियमित उत्पन्न हवे असेल, त्यांनी डिव्हिडंडवर विसंबून न राहता ग्रोथ ऑप्शन मधून ‘एसडब्लूपी’ म्हणजेच सिस्टिमॅटिक विथड्रॉव्हल प्लॅन चालू करावे.
भारतीय नागरिकांच्या किंवा एचयूएफ (HUF) यांच्या गुंतवणुकीवर कोणत्याही प्रकारचा टीडीएस कापला जात नाही, मात्र एनआरआय गुंतवणूकदारांचा कॅपिटल गेन टॅक्स’ टीडीएस’ने कापला जातो.
म्युच्युअल फंड दर महिन्याच्या शेवटी फॅक्टशीट उपलब्ध करतात. हा एक असा अहवाल असतो ज्यात म्युच्युअल फंड त्यांनी केलेल्या सर्व गुंतवणुकीची माहिती (कर्जरोखे असलेल्या बँका आणि सरकारी कंपन्यांची यादी). अशा प्रकारे म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शिता असते.

हीच ती वेळ, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची

म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक ही दीर्घ काळासाठी अतिशय करप्रभावी म्हणजेच टॅक्स एफिशिएंट होते. बॅंका आणि सरकारी कंपन्यांच्या व्यवसायात भागीदार व्हा. आपण ज्या विश्वासाने सरकारी बँकेच्या एफडीमध्ये गुंतवणूक करतो त्याच विश्वासाने एफडीच्या जोडीला “बँकिंग अँड पीएसयू डेट फंडामध्ये गुंतवणूक करून जोखीम मुक्त परतावा मिळवा.

इतर कोणत्याही गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून करकपाती नंतरचा परतावा हा निश्चितच जास्त असतो. आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार म्युच्युअल फंडाच्या एकंदर ३६ पर्यायातून आपल्या साठी योग्य योजनांचे संयोजन करा आणि आपली आर्थिक उन्नती करा.