आजच्या दिवसभरातली सर्वात मोठी बातमी म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आजपासून म्हणजेच २३ सप्टेंबर २०१९ पासून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ कलम ३५/ए (१) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर निर्बंध घातले आहेत.
आरबीआयने जारी केलेल्या पत्रकानुसार-
- पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या खातेदाराला / ठेवीदाराला बँकेतून रु.१००० पेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. मग ते बचत खाते, चालू खाते अथवा इतर कोणतेही खाते असो, हा निर्बंध सर्व खात्यांवर लागू करण्यात आला आहे.
- जर ठेवीदार बँकेचा कोणत्याही प्रकारचा देणेकरी असल्यास किंवा कर्जाचा हमीदार असल्यास ही रक्कम कर्ज खात्यात जमा होईल. ठेवीदारांच्या ठेवीची मुदत संपत असल्यास ही ठेव त्याच व्यक्तीच्या नावाने व त्याच व्याजदराने पुन्हा गुंतवता येईल.
- सदर बँक ‘आरबीआय’च्या लेखी परवानगीशिवाय खालील गोष्टी करू शकत नाही.
- नवी कर्ज देणे अथवा कर्जाचे नूतनीकरण
- ठेवी स्वीकारणे
- गुंतवणूक करणे
- लायबिलिटीज आणि असेट संदर्भात निर्णय घेणे
- कोणत्याही प्रकारचा करार करणे
- बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करणे
- या कालावधीमध्ये बँक खालील खर्च करू शकते –
- कर्मचाऱ्यांचे पगार
- जागेचे भाडे व विज बिल
- प्रिंटिंग व स्टेशनरी
- कर अदा करणे
- ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विमा योजना
- पत्रव्यवहार
- कायदेशीर खर्च (यासाठी वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारापेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही. )
- इतर काही आवश्यक खर्च
भारतीय बँकांची दुरावस्था आणि अनुत्पादक मालमत्ता (NPA)
पंजाब महाराष्ट को ऑप बँक ही मल्टिस्टेट को ऑप. बँक असून, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये मिळून एकूण १३७ शाखा कार्यरत आहेत. मार्च २०१९, मध्ये बँकेचे एकूण डिपॉझिट रु. ११,६१७ कोटी होते.
बँकेच्या खातेदारांमध्ये गोंधळ:
- अनेक खातेदारांनी आजच्या तारखेचा चेक दिलेला असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.
- केवळ या एकाच बँकेत खाते असणाऱ्या खातेदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
- बँकेची अनेक एटीएम (ATM) सेंटर बंद करण्यात आली असल्यामुळे, खातेदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निर्बंध म्हणजे बँकेचे लायसन्स रद्द झाले, असा अर्थ नाही:
- सदर निर्बंधांचा अर्थ आरबीआयने बँकेचे बँकिंग व्यवसायाचे लायसन्स रद्द केले असा होत नाही. तेव्हा ठेवीदारांनी घाबरून जाऊ नये.
- आरबीआयने निर्बंध घातले याचा अर्थ आरबीआयने, सदर बँकेला खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.
- वरील निर्बंधांसह बँकेला व्यवसाय चालू ठेवता येणार आहे.
- परिस्तिथीनुसार वरील निर्बंधांमध्ये ‘आरबीआय’मार्फत बदल केले जाऊ शकतात.
- यापूर्वी काही बँकांवर अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्यात आले होते. परंतु बहुतांश बँकांनी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेतली व आजही त्या यशस्वीपणे काम करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर घ्यायची काळजी:
- एकापेक्षा जास्त बँकेमध्ये खाते असणे आवश्यक आहे.
- शक्यतो मुख्य खाते सरकारी अथवा मोठ्या खाजगी बँकेत असावे.
- एकाच खात्यात जास्त रक्कम ठेवू नये.
- अफवांवर विश्वास ठेवू नका व अफवा पसरवू नका.
- अशा परिस्थितीमध्ये घाबरून जाऊन कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये.
आरबीआयच्या मार्गदर्शनानुसार भारतीय बँकिंग व्यवस्था अतिशय सुरळीत चालू आहे. त्यामुळे सरकारी, सहकारी, खाजगी बँका व पतसंस्था सुरळीतपणे चालू आहेत. बँकिंग हा देखील एक व्यवसाय आहे. आणि व्यवसाय म्हटलं की त्यामध्ये चढ-उतार येणारच. तरी नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.
बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
