भारतात डिजिटल व्यवहार पुढे जातील का किंवा आधारचे काय होईल, अशी चर्चा सातत्याने केली जाते आहे. पण या दोन्ही मोहिमेत मागील दोर कापलेच पाहिजेत, अशा वळणावर आपला देश आज उभा आहे. नोटाबंदीनंतर ज्या वेगाने डिजिटल व्यवहार वाढले होते, तो वेग पुढेही कायम राहावा, यासाठी डिजिटल व्यवहारांवर सूट देण्याची आणि उद्योजकांना कॅशबॅक देण्याची योजना जाहीर करण्याचा सरकार विचार करते आहे, हे अतिशय स्वागतार्ह पाउल आहे. तर आधारमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, हे पूर्णपणे खोडून टाकून जगाने आधार कार्ड पद्धतीचा आदर्श घ्यावा, असे मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनीही म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या फौंडेशनने त्यासाठी जागतिक बँकेला मदत करण्याची तयारी दाखविली आहे. डिजिटल व्यवहाराविषयीचा संभ्रम अशा अनेक कारणांनी आता संपण्याची गरज आहे.
देशातील एटीएममध्ये रोखीचा तुटवडा निर्माण होतो किंवा मोबाईल फोनची जोडणी करण्यास आधार कार्डची सक्ती करण्यास न्यायालयाने सांगितलेले नाही, असे न्यायालय स्पष्ट करते तेव्हा आता डिजिटल व्यवहार वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही, असा सुप्त आनंद काही भारतीय नागरिकांना होतो. कारण हा जो बदल आहे, त्याचे काही त्रास आहेत आणि ते त्रास अजिबात न होता, देश भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा, तो आर्थिक महासत्ता व्हावा, देशातील विषमता कमी व्हावी, असे त्यांना वाटत असते. पण खरोखरच देश त्या दिशेने जायचा असेल तर काय केले पाहिजे, या प्रश्नाचे त्यांच्याकडे उत्तर नसते. सुदैवाने सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनी डिजिटल व्यवहार करण्याचे आव्हान स्वीकारले असून गेल्या दोन वर्षांत देशाने मोठी बाजी मारली आहे. हे यश जसे सरकारचे आहे, तेवढेच किंवा त्यापेक्षा अधिक, ते भारतीय नागरिकांचे आहे. त्यामुळेच भारतीय नागरिक म्हणून सर्व आघाड्यांवर आम्ही किती वाईट आहोत, याचा पाढा वाचला जात असताना, अनेक अडचणीवर मात करून आम्ही शुद्ध पैशांची अर्थात आर्थिक सर्वसमावेशकतेची मोहीम कशी पुढे घेऊन जात आहोत, याबद्दल एक भारतीय म्हणून आपण आपल्याच पाठीवर शाबासकीची थाप मारली पाहिजे.
सरकारने डिजिटल व्यवहार वाढविण्याचे उद्दिष्ट घेतले आणि नोटाबंदीमुळे त्याची गती वाढली. आता सरकारचा विश्वास एवढा वाढला आहे की ताज्या आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षात ३० अब्ज डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट घेण्यात आले आहे. गेल्या वर्षांत हे उद्दिष्ट २५ अब्ज व्यवहारांचे होते, पण अनेक अडचणीमुळे आपण २०.३ अब्ज व्यवहारापर्यंतच पोहचू शकलो. (१८ टक्के कमी) पण आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मोठी तयारी करून हे उद्दीष्ट जवळपास दुप्पट केले आहे. त्यात अर्थातच अधिक (२३.७ अब्ज) बँकांना, तर मोबाईल व्हॉलेटना ६.३ अब्ज इतके उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रातील पेटीएमसारखे व्हॉलेट आणि एक्सिस बँक, इंडससंड बँक, कोटक महिन्द्र बँक, आरबीएलसारख्या खासगी बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा अधिक व्यवहार केले आहेत. पेटीएमवर तीन महिन्यात एक अब्ज व्यवहार होऊ लागले आहेत, यावरून डिजिटल व्यवहाराचा स्वीकार लक्षात यावा. अर्थात, सरकारी बँका मागे पडत असून त्या या वर्षांत हे व्यवहार कसे वाढवतील, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) वर गेल्या मार्चमध्ये १७ कोटी ६० लाख व्यवहार झाले, जे गेल्या वर्षी त्याच काळात केवळ ७० लाख होते तर पेमेंट टर्मिनल्सची संख्या साडे दहा लाखावरून ३० लाख इतकी झाली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस ती ५० लाखांवर जावी, असे उद्दिष्ट घेण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी मागे राहिलेल्या बँका यावर्षी चांगली वाढ करतील, असे या मंत्रालयाने म्हटले आहे.
आपल्या देशात नेमके काय आणि कसे चालले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला जागतिक संस्थांचे म्हणणे अधिक महत्वाचे वाटते. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारतातील आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि डिजिटल व्यवहारांचे कौतुक केले आहे. मोबाईल फोनच्या प्रसारामुळे बँकिंग ग्रामीण भागात तसेच गरीबांपर्यंत पोचविणे तुलनेने सोपे झाले आहे. बँकिंग करणाऱ्या महिला आणि पुरुष यातील तफावत कमी होण्यास तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो आहे, असे जागतिक बँकेचे अर्थतज्ञ लिओरा क्लापर यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी एखादे बटन दाबण्याची सोय नाही, मात्र डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून व्यवहार पारदर्शी होत असल्याने तो एक त्या दिशेने जाण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे, असे जागतिक संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारतातील भ्रष्टाचार कमी करण्यास डिजिटल व्यवहार वाढण्याची गरज आहे, हे ओघाने आलेच. त्याची प्रचीतीही भारताला आली असून अनुदान वाटपातील कोट्यावधी रुपयांची गळती रोखण्यास भारताला यश आले आहे.
भारताचे आकारमान, अनेक दुर्गम भाग, इंटरनेट सुविधांची अडचण, वैविध्य आणि दारिद्र्य यामुळे बँकिंग पोचविण्यात अजूनही अनेक अडचणी आहेत. बँकिंग सर्वांपर्यंत पोचविण्यात आधीच उशीर झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जनधन योजना सुरु केली आणि तिचा तब्बल ३२ कोटी नागरिक लाभ घेत आहेत. केवळ बँकेत खाते आहे किंवा अनुदान जमा होते, म्हणजे बँकिंग नव्हे. बँकिंगचा फायदा जसा श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीयांनी वर्षानुवर्षे घेतला आहे, तसाच तो सर्वांना घेता आला पाहिजे. त्यासाठी बँकिंग सुविधा त्याच्या गावात किंवा घरापर्यंत आणि त्याच्या भाषेत पोचली पाहिजे. देशभर विस्तार असलेले पोस्ट खाते त्यासाठी निवडण्यात आले. पोस्टाच्या देशभर १.५५ लाख शाखा आहेत, म्हणजे बँक शाखांपेक्षा २० लाख अधिक. आगामी पाच सहा महिन्यात पोस्टाच्या या शाखा पेमेंट बँक म्हणून काम करू लागतील. बँकांनी ज्यांना जवळ केले नाही आणि जी सर्वसामान्य माणसे बँकेत जाण्यास घाबरतात, ते या पोस्टाच्या पेमेंट बँकेत व्यवहार करतील. पोस्टाविषयी जनतेच्या मनात भीती नाही. शिवाय, पेमेंट बँक म्हणून काम करताना कोणते चांगले बदल पोस्टात करावे लागतील, याची तयारी सध्या सुरु आहे. यावर १३०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. रायपुर आणि रांची भागात अशा पेमेंट बँका सध्या काम करत आहेत. शिवाय खासगी क्षेत्रातील जिओ, भारती एअरटेल, आदित्य बिर्ला नुव्हो, व्होडाफोन एमपेसा आणि पेटीएम यानाही पेमेंट बँका म्हणून लायसन्स देण्यात आल्याने या क्षेत्रात स्पर्धा वाढून तिचा दर्जा सातत्याने चांगला राहण्यास मदत होईल.
भारतातील १३० कोटी जनतेचे आर्थिक व्यवस्थापन हा केवढा मोठा गुंतागुंतीचा पसारा आहे, हे समजून घेतले की त्यांना एकत्र बांधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेणे आणि प्रत्येकाला आधार कार्डच्या रूपाने ओळख देणे, हे क्रमप्राप्त आहे. तंत्रज्ञान अधिकाधिक निर्दोष आणि सोपे करणे आणि आधार कार्डच्या वापराने काही वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे मुद्दे उपस्थित होत असतील, तर त्यांची दखल घेणे, हे झालेच पाहिजे. मात्र त्यासाठी डिजिटल व्यवहार बदनाम करणे आणि आधारसारख्या ओळखीची काही गरजच नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. डिजिटल व्यवहारांची सवय नसल्याने, आधारची घडी अजूनही पूर्णपणे बसली नसल्याने आणि भारतीय समाजाच्या मनातील आर्थिक असुरक्षिततेतून काही तात्कालिक अडथळे उभे राहात आहेत. मात्र, असे कितीही अडथळे आले तरी आता मागील दोर कापले गेले आहेत आणि आता चुकांची दुरुस्ती करत पुढेच जावे लागणार आहे. सारे विकसित जग दोन ते सहा टक्के व्याजदराने भांडवल वापरते आहे, सर्व विकसित देशात जीडीपीत करांचा वाटा ३० किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्क्यांनी असल्याने (भारत १५ टक्के) तेथे आपल्यापेक्षा कितीतरी आधी आणि मुबलक पायाभूत सुविधा उभ्या राहू शकल्या आहेत, तेथे बँकिंग १०० टक्के असून त्यामुळे सर्वाना बँकिंगचे फायदे मिळत आहेत, त्या माध्यमातून तेथे पैसा फिरतो आणि भांडवल उभारणीचे प्रश्न सहज सोडविले जातात. खरे म्हणजे ते विकसित आहेत, याचा अर्थच तेथे आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. आपण मात्र ते प्रयत्न करण्याऐवजी भारतीय नागरिकांच्या चारित्र्यावर ओरखडे मारण्यात धन्यता मानतो. डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची संधी आपल्या देशाला मिळते आहे. डिजिटल मोहीम यशस्वी करून ती संधी आपण घेतली पाहिजे.
