You cannot copy content of this page

बँकेतील ठेवींना सुरक्षित पर्याय 

http://bit.ly/2MKytlV
0 2,916

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Print Friendly, PDF & Email

पीएमसी बँकेसारख्या मोठया सहकारी बँकेवर भारतीय रिजर्व बँकेने अचानकपणे निर्बंध आणल्याने आणि त्यानंतर उडालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे, त्याचप्रमाणे यासंबंधी नियामकांनी महिनाभरात घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाने देशातील सर्वच बँक ठेवीदार आज संभ्रमात आहेत. 

यातच देशातील मोठी खाजगी बँक एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना ‘डीआयसिजिसी’च्या नियमानुसार आपल्या बँकेतील ठेवी १ लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित असल्याचा शिक्का बचत खात्याच्या पासबुकावर मारून दिल्याचे चित्र समाज माध्यमात सर्वत्र प्रसारित झाल्याने, विविध बँकेत आपल्या ठेवी ठेवलेले ग्राहक, आता नक्की काय करावे? ज्यामुळे आपण निश्चित राहू शकू याचा शोध घेत आहेत. तेव्हा उपलब्ध पर्यायांचा शोध आणि बोध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

बँक बुडाली? किती पैसे परत मिळतील? जाणून घ्या सगळे नियम

  • बँक ठेवीदारांच्या ठेव संरक्षणासाठी कायद्यांनव्ये ‘डीआयजिसी’ची स्थापना सन १९६१ मध्ये झाली. यात असलेल्या तरतुदीनुसार बुडालेल्या बँकेतील जास्तीतजास्त रु. १५००/- पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण होते.
  • वेळोवेळी यात सुधारणा होऊन १ मे १९९३ पासून रु. १ लाख करण्यात आले. 
  • गेल्या २६ वर्षात त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. वास्तविक महागाई लक्षात घेऊन याकाळात ही मर्यादा वाढवण्याची गरज होती. 
  • सन २०११ मध्ये ठेवसुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या दामोदरन कमिटीने ही मर्यादा रु. ५ लाख करावी, अशी शिफारस करून एखादी बँक पूर्ण बंद पडायच्या आत जर रिजर्व बँकेने सदर बँकेस आजारी घोषित केले, तर ग्राहकांना रु. ५ लाखापर्यंतची रक्कम त्वरित मिळण्याची महत्वपूर्ण सुविधा द्यावी असे सुचवले होते. या अहवालाचे पुढे काय झाले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. 
  • मध्यंतरीच्या काळात फर्डी बिल या नावाचा एक कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला. यात बुडीत बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच अशा बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अजून एक नियमाक प्रस्तावित असून, ठेव सुरक्षा मर्यादा किती असावी, हे ठरवण्याचा त्यास अधिकार होता. या कायद्यात असलेल्या अनेक तरतुदी ग्राहक विरोधी असल्याने त्यास सर्वत्र जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन प्रस्तावित कायदा संमत करून घेण्याचे टाळले.
  • सध्या सहकारी, खाजगी वा सरकारी अशा कोणत्याही बँकेतील रु. १ लाख पर्यंतचीच ठेव सुरक्षित आहे. ही रक्कमही बँक बंद झाली तरी सहजासहजी मिळत नाही. एक लाख रुपये मर्यादा ही एका बँकेतील एका व्यक्तीच्या सर्व ठेवींना एकत्रित आहे. असे असले तरी एका व्यक्तीची एकाच नावावर असलेली ठेव व संयुक्त नावावर असलेली ठेव स्वतंत्र समजण्यात येते. त्याचप्रमाणे व्यक्तीचे, त्याच्या व्यवसायाचे खाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे खाते हे सर्व वेगवेगळे समजण्यात येते. 
  • एक ग्राहक म्हणून असलेल्या या तरतुदीचा योग्य वापर करून रु. १ लाखाहून अधिक रकमेचे संरक्षण एका व्यक्तीस मिळवता येणे शक्य आहे. याशिवाय मागील अनुभवावरून असे लक्षात येते की जेव्हा कधी सरकारी बँक बुडण्याची वेळ आली तेव्हा या बँकांना, त्यात अनेक खातेदारांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने राजकीय हेतूने का होईना सरकारने मदत केली. त्यामुळे आपले पैसे अन्य कोणत्याही बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँकेत अधिक सुरक्षित आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. 
  • असे असले तरी यानंतरच्या काळात असे होईलच याची कोणतीही हमी नाही. ठेव सुरक्षेची ही मर्यादा बँक किंवा ठेवीदारांनी ठरवली नसून ती सरकारने ठरवली आहे. तेव्हा बँकेतील एकुणऐक रकमेची सुरक्षितता आवश्यक असून अशी सुरक्षितता मिळवण्याची संधी ठेवीदारांस असली पाहिजे. 

सध्याच्या परिस्थितीत आपली ठेव सुरक्षित ठेवायचे आणि त्यातून हमखास नियमित उत्पन्न मिळवण्याचे अन्य मार्ग:-

१. अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक: 

  • यात प्रामुख्याने पोस्टातील बचत खाते व्याजदर ४%, मुदत ठेव व्याजदर ६.९% ते ७.६%, आवर्ती योजना ७.२% राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ७.६%, किसान विकास प्रमाणपत्र ७.६%, मासिक प्राप्ती योजना ७.६%. अल्पबचतीच्या या योजना बँकांच्या तुलनेने आकर्षक व्याज देतात फक्त पोस्टाचा भर रोख व्यवहारांकडे असून पैसे काढण्यास बराच वेळ लागतो.

बँकेच्या या नियमांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

२. पोस्ट ,बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजना: 

  • पीपीएफ ७.९%, सुकन्या समृद्धी ८.४%, वरीष्ठ नागरिक बचत योजना ८.६% , प्रधानमंत्री वयवंदना योजना ८% , विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना ६.५% यासारख्या योजना. 
  • यातील गुंतवणूक ही जरी आपण पोस्ट किंवा बँक यात करीत असलो तरी सर्व पैसे सरकारकडे जमा होतात त्याची हमी सरकारने घेतलेली असल्याने या योजना अधिक सुरक्षित आहेत. 
  • प्रधानमंत्री वयवंदना योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून चालवली जात असली तरी या योजनेस होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याची हमी सरकार करीत असल्याने तेथील गुंतवणूक सुरक्षित आहे. तर विमा कंपन्यांनी आणलेल्या पेन्शन योजना हा कंपनीने गुंतवणूकदारांशी केलेला कायदेशीर करार असून त्यांच्यावर आयआरडीए (IRDA) या नियामकाचे नियंत्रण आहे.

३. विविध कर्जरोखे: 

  • सरकार वेळोवेळी आपली अल्पकालीन व मध्यकालीन गरज भागवण्यासाठी  विविध कर्जरोखे बाजारात आणते त्यांची विक्री थेट किंवा लिलाव पद्धतीने होते. रिझर्व बँक सातत्याने बाजारात कर्जरोखे आणत असते. सध्या याचे दर ६.७५ ते ७.७५% चे आसपास आहेत.
  • यातील बहुतांश योजनांतील दर ७% च्या आसपास आहेत. जास्त व्याज देणाऱ्या योजना, जसे की सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरीक बचत योजना, प्रधानमंत्री वयवंदना योजना याव विशिष्ट गटालाच लाभ करून देतात ज्याचा फायदा सर्वाना होतो असे नाही. 
  • पीपीएफ ही अशी एकमेव योजना आहे जिचा फायदा सर्वजण घेऊ शकतात. यात दरवर्षी जास्तीत जास्त दीड लाख गुंतवता येत असून त्यातील काही रक्कम अंशतः सातव्या आर्थिक वर्षांपासून मिळते. त्याचा सध्या मिळणारा परतावा ७.९ % असून तो पूर्णपणे करमुक्त आहे.

या सर्व योजना कोणत्याही बँकेच्या मुदतठेवींपेक्षा अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा सुरक्षितता हा एकमेव निकष मानणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी अन्य कोणत्याही पर्यायाचा विचार करू नये. 

ज्या व्यक्ती आपल्या मुद्दालाबाबत २०% रकमेचा धोका स्वीकारण्यास तयार असतील त्याच्यासाठी बॅलन्स फंड योजनेतील गुंतवणुकीतून खात्रीशीररीतीने ११ ते १३%  एवढा करमुक्त परतावा मिळवणे शक्य आहे. यामध्ये मिळत असलेला अधिकचा ४ ते ६% परताव्याची इक्विटी योजनांत गुंतवणूक करून या धोक्यापासून संरक्षण करता येईल.

याहून थोडया धाडसी लोकांसाठी समभागात थेट गुंतवणूक हा पर्याय आहे. यामध्ये सध्या ज्या शेअर्सच्या लाभांशाचा उतारा ५% आहे. यामध्ये गुंतवणूक करून हा लाभ याशिवाय याच शेअर्समध्ये वर्षभरातील अपेक्षित १५ ते २०% दरवृद्धी असा दुहेरी लाभ घेता येईल. उदा. ओएनजीसी (ONGC), आयओसी (IOC), कोल इंडिया (Coal India) यासारख्या मोठया सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणूक. 

धोका घेण्याच्या व्यक्तीच्या क्षमतेनुसार ही यादी गेले १० वर्ष सातत्याने २०% वृद्धी देणाऱ्या शेअर्सने बदलता येईल अशा कंपन्यांचा इथे विचार केलेला नाही परंतू हा ही एक पर्याय आहे मात्र यासाठी थोडया अभ्यासाची गरज आहे. तूर्तास किमान धोका असलेले सध्या उपलब्ध असलेले हे पर्याय असून यातील तपशीलांची चौकशी तज्ञांशी करून निर्णय घ्यावा. हा लेख सर्वसाधारण माहिती होण्याच्या दृष्टीने लिहिला असून ही कोणत्याही समभाग अथवा योजनेची शिफारस नाही.

– उदय पिंगळे

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/  

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.3]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.