बँकेच्या या नियमांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

http://bit.ly/328Bx0m
0 1,576

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Print Friendly, PDF & Email

माझ्या धाकट्या मुलाने पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी सन २०१५ मध्ये एका प्रथितयश महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. या अभ्यासक्रमाची फी आणि बाहेरगावी राहण्याचा खर्च मोठा असल्याने यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा माझा विचार होता. त्यात महत्वाची अडचण म्हणजे मागील तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्रे माझ्याकडे नव्हती. 

मी काम करीत असलेल्या कंपनीची आर्थिक स्थिती यापूर्वीच खूप बिघडली असल्याने पगारात नियमितता नव्हती. कंपनीने आमच्या पगारातून कापलेला आयकर जमा नसल्याने दोन वर्षे फॉर्म १६ न मिळाल्याने आयकर विवरणपत्र दाखल करू शकलो नाही. मधल्या काळात काही आरोग्यविषयक अडचणीमुळे माझ्याकडे असलेली शिल्लख पुंजी संपून गेली होती. 

आपल्याला कोणतीही बँक कर्ज देणार नाही तेव्हा आपल्याकडे असलेले सोन्याचे दागिने विकून ही रक्कम उभी करावी लागेल या निर्णयावर मी आलो होतो. पहिल्या सत्रासाठी लागणाऱ्या पैशांची व्यवस्था कशीबशी करून मी पहिल्या दिवशी त्याच्याबरोबर कॉलेजमध्ये गेलो. 

भारतीय बँकांची दुरावस्था आणि अनुत्पादक मालमत्ता (NPA)

तेथे दर्शनी भागात २ बँकांचे, यात एक राष्ट्रीयकृत बँक होती कर्जवितरणाचे स्टॉल होते. तेथे मी सहज चौकशी केली असता आयकर विवरणपत्राऐवजी पी एफ स्टेटमेंट दिल्यास कर्ज मिळू शकेल, असे मला त्यांच्याकडून समजले. त्याचप्रमाणे मला अपेक्षित रक्कम ७.५लाख रुपये सदर राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून विनातारण मिळणार होती. त्या बँकेचे तसे छापील पत्रकही होते ते मी माझ्याकडे घेतले. 

खरी गंमत तर पुढे आहे. माझ्याकडे असलेल्या छापील पत्राप्रमाणे सर्व कागदपत्रे घेऊन मी घराजवळील त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेत गेलो असता, मी मागीतले तेवढे  कर्ज विनातारण देण्याची बँकेची कोणतीही योजना नसल्याचे तेथील अधिकाऱ्यानी सांगितले. 

आम्ही विनातारण शैक्षणिक कर्ज फक्त ४ लाख रुपये देतो, याहून अधिक कर्ज आपणास मिळणार नाही अशी कोणतीही बँकेची योजना नाही. मी त्यांना सांगितले की आपली राष्ट्रीयकृत बँक आहे म्हणजे भारतभर नियम सारखेच असणार. तुमच्या बँकेचे पत्रक माझ्याकडे आहे ते काही मी छापलं नाहीये. मी आत्ता ते बरोबर आणलं नाहीये पण हवं असेल तर आणून दाखवतो, तेव्हा कदाचित आपल्याला माहीत नसेल आपण आपल्या वरिष्ठांना विचारून खात्री करून घ्या. 

टीडीएस प्रणाली आणि बँक ठेवींवरील व्याजाचं गणित

माझ्या सुदैवाने ते अधिकारी चांगले असल्याने माझ्या समोरच त्यांनी बँकेच्या हेड ऑफिसला फोन करून सदर योजनेची खात्री करून घेतली. त्याची सर्व माहीती त्यांच्या डेस्कटॉपवर कुठे पाहता येईल ते विचारून घेतले. मी म्हणतोय ते बरोबर आहे याची पटल्यावर सर्व सहकार्य करून विनाविलंब कर्ज उपलब्ध करून दिले. 

सांगायचा मुद्दा हा की, अनेकदा बऱ्याच अधिकाऱ्यांना आपल्याच बँकेचे नियम नक्की काय आहेत, ते माहीत नसते आणि आपल्या हेकेखोर स्वभावामुळे ‘मी म्हणतो तोच नियम’ यावर ते अडून बसतात आणि आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे म्हणतात त्यामुळे ग्राहकाचे आणि ग्राहक नाराज झाल्याने, अप्रत्यक्षपणे बँकेचेही नुकसान होण्याची शक्यता असते.

बँकिंग, बँक मनी आणि वाढते वैयक्तिक कर्ज

  • बँक, पोस्ट यांच्या मुदत ठेवी सरकारी योजना यात आपली गुंतवणूक असेल आणि त्याच्या मुदतपूर्तीपूर्वी जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाची खात्री पटवून कोणतीही काटछाट न करता सर्व रक्कम विनाविलंब द्यावी असा नियम आहे. 
  • मृत्यूच्या दिवसापर्यंत ठरलेल्या दराने आणि त्यानंतर पैसे देईपर्यंतच्या दिवसांवर बचत खात्याच्या व्याजदराने व्याज द्यावे लागते. अनेकदा हा नियम त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्तींना माहीत नसल्याने ग्राहकास नुकसान सहन करावे लागते. 
  • अलीकडेच एका ग्राहकाच्या वडिलांच्या सिनियर सिटीझन सेव्हिंग योजनेचे पैसे वारस म्हणून त्याला देताना एका बँकेने ते खाते मुदतीपूर्वी बंद केले असे दाखवून त्यातील काही रक्कम दंडापोटी कापून घेतली. सदर ग्राहक जागरूक असल्याने त्याने बँकेत प्रत्यक्ष भेट देऊन, संबंधित व्यक्तींना ई मेल पाठवून, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध ट्विटरवर ट्विट करून आपल्यावरील या अन्यायाचा पाठपुरावा करून दंडाची रक्कम परत मिळवली.
  • सदर ग्राहकास नियम माहीत होता त्याने चिकाटीने पाठपुरावा केला म्हणून हे शक्य झाले. अनेकजण नियम काय आहेत हेच माहीती करून घेत नाहीत अथवा नियम माहीत असेल किंवा इतरांकडून समजला आणि आपल्यावर अन्याय झाला असेल तर त्याची योग्य ठिकाणी तक्रार करून पाठपुरावा करण्याऐवजी ज्यांचा या गोष्टीशी संबंध नाही अशा लोकांसमोर आपले गाऱ्हाणे गात बसतात. ही वृत्ती सोडून नियम काय आहेत ते माहीती करून घ्यावे आणि जरूर पडल्यास संबंधितांच्या लक्षात आणून द्यावेत. 
  • आपल्याला आलेले अनुभव शेअर करावेत ज्यामुळे अनेकांना त्यातून अशा प्रसंगी काय करावे याचा बोध मिळतो. अनेकदा वारसांना ते पैसे आकस्मित मिळाले असल्याने त्यात झालेल्या थोड्या कमी अधिक रकमेबद्धल त्याला फारसे काही वाटत नाही. 
  • खरंतर अशा प्रकारची प्रत्येक समस्या कशी हाताळली जावी याची लिखित सर्वमान्य पद्धत संदर्भ म्हणून बँक/ पोस्ट यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नियमात बदल झाले तर तेही त्वरित समजतील त्याचप्रमाणे त्यांची अंमलबजावणी करताना येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणी यांची माहिती संबंधित लोकांना असणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे तेथील कर्मचाऱ्यांना नियमित अंतराने याविषयी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. 

बँक बुडाली? किती पैसे परत मिळतील? जाणून घ्या सगळे नियम

आपण तंत्रज्ञानात प्रगती केली पण त्याचा अधिक चांगला उपयोग करण्याचे तंत्र शिकलो का? माहितीच्या युगात माहितीची गरज असणेही गरजेचे झाले आहे, अशा परिस्थितीत काय योजना करण्यात आली त्याचे वेळोवेळी मूल्यांकन करण्याची जरुरी आहे.

बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

– उदय पिंगळे

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:  आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/  

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.