2024-25 वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्ममधील हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
अर्थसंकल्पात कृषी, इन्फ्रा आणि रेल्वे या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. कर दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण केले. त्यामध्ये गेल्या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडले आहेत. लोक आशेने भविष्याकडे पाहत आहेत. 2014 मध्ये देशासमोर मोठी आव्हाने होती, त्या आव्हानांवर नरेंद्र मोदी सरकारने मात केली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पाची पायाभूत सुविधा, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स आणि संशोधनातील नावीन्य यावर लक्ष केंद्रित करणे हे प्रमुख उद्दिष्टय आहे. आयकर, हरित ऊर्जा आणि पर्यटन 2014 च्या अर्थसंकल्पातील 14 प्रमुख गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
- आयकर –
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकरामध्ये आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नाही.
- मागील 10 वर्षांमध्ये कर संकलन दुप्पट करण्यात आले आहे. यावर्षी टॅक्स रिटर्नची सरासरी प्रक्रिया 10 दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
- पायाभूत सुविधांचा विकास –
- मागील 10 वर्षात आर्थिक वाढ होऊन रोजगाराच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.
- अर्थसंकल्पात पुढील वर्षासाठीचा खर्च 11.1% वाढवून 11.11 लाख कोटी करण्यात आला आहे. जीडीपीच्या 3.4% पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च करण्यात येणार आहे.
- रेल्वे –
- निर्मला सीतारामन यांनी प्रवाशांची सुरक्षितता, सुविधा आणि सोई वाढवण्यासाठी 40,000 सामान्य रेल्वे बोगी वंदे भारतमध्ये बदलण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
- मेट्रो रेल्वे आणि नमो भारत यासोबतच प्रमुख रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा जास्त शहरांमध्ये विस्तार करण्यात येणार आहे.
- प्रमुख 3 रेल्वे कॉरिडॉर देखील घोषित करण्यात आले आहेत. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर, ऊर्जा, खनिज, सिमेंट कॉरिडॉर आणि उच्च वाहतूक घनता कॉरिडॉरचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- उच्च वाहतूक कॉरिडॉरमधील गर्दी कमी होत असून त्यामुळे गाड्यांच्या कामकाजात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षितता आणि चांगल्या प्रवासाचा फायदा मिळणार आहे.
नक्की वाचा : 10 वर्षांपासूनचे बजेट – शेअर बाजारावर झालेला परिणाम !
- लखपती दीदी योजना –
- देशातील 9 कोटी महिलांसोबत 83 लाख स्वयंसहायता बचत गटामुळे महिला सक्षम होत आहेत.
- लखपती दीदी योजनेचा एक कोटी महिलांना लखपती दीदी योजनेचा मदत झाली आहे. लखपती दीदी योजनेमुळे खेड्यातील महिलांना फायदा झाला आहे.
- इलेक्ट्रिसिटी –
- छतावर सौर पॅनल बसवल्यामुळे 10 दशलक्ष कुटुंबियांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळण्यास मदत होणार आहे.
- या मोफत सौरऊर्जा योजनेतून प्रत्येक कुटुंबाची 18,000 रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा ऊर्जेचा प्रश्न सुटणार आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहने –
- सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला पाठींबा देऊन ईव्ही इकोसिस्टिमचा विस्तार आणि बळकटीकरण करायला मदत केली जाईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितल आहे.
- चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन सिस्टिमला प्रोत्साहन देणे आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- पर्यटन –
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यटनाच्या ब्रॅण्डिंग आणि मार्केटिंगचा व्यापक विकास करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केलं जाणार असल्याचं सांगितले.
- अशा पद्धतीचा विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन व्याज मुक्त कर्ज दिले जाणार आहे.
- भारतातील बेटांवर आणि लक्षद्वीप या ठिकाणी बंदर कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि सुविधांसाठी मदत दिली जाणार आहे.
नक्की वाचा : मासिक बजेट कसे तयार करावे यासाठी ११ पावले
- तंत्रज्ञान –
- नवीन युगातील तंत्रज्ञान आणि डेटा लोकांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उच्च गुणवत्तेच्या सेवांची परवडणाऱ्या किंमतीत सेवा देण्यात येणार आहे.
- संरक्षण उद्योगांसाठी सखोल तंत्रज्ञान बळकट करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेला गती देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरु केली जाणार आहे.
- कृषी आणि अन्न प्रक्रिया –
- कृषी क्षेत्रातील मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्नांना वेग मिळणार आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.
- कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राची जलद वाढ सुनिश्चित केली जाणार आहे. सरकार एकत्रीकरण आधुनिक स्टोरेज, कार्यक्षम पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया, विपणन आणि आणि ब्रॅण्डिंगसाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.
निष्कर्ष :
- अंतरिम अर्थसंकल्प 2023 मध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
- निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्यामुळे सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला देण्यात आला.
