budget

करदात्यांनी आपल्या सर्व गुतंवणुकी चालू ठेवून किंवा त्यात वाढ करून दोन्ही पद्धतीने किती करदेयता होते ते पाहून नक्की किती कर द्यावा लागेल हे गुणवत्तेनुसार ठरवून नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, व्यवसाय नसलेल्या…
Read More...

एकदम महत्वपूर्ण बदल केला तर लोकांच्या रोशात कदाचीत भर पडेल म्हणून बहुसंख्य लोक काय करतात याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयोग आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येणारा काळ ठरवेल. या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही महत्वाचे बदल…
Read More...

अर्थसंकल्पात एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा करून सरकारने पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. करांतून पुरेसा निधी मिळत नसताना असा महसूल उभा करण्याचा सरकारला संपूर्ण अधिकार आहे. सरकारने अनेक उद्योगांतून बाहेर पडण्याची किंवा त्यातील हिस्सा…
Read More...

अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव…
Read More...

कलम 80C ची वजावट गेली, त्यामुळे विमा कंपन्यांचे शेअर्स आपटले, anti Dumping Duty काढुन टाकल्याने रिलायन्स कोसळला. सिगारेटी महाग झाल्याने ITC चे पेकाट मोडले. परदेशी प्रवासावर कर लावला Indigo, Thomas Cook यांच्या विकेट पडल्या. एकुणात पानिपताचे…
Read More...

शनिवारी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाची सोप्या शब्दातील व्याख्या करताना सरकारला मिळणारा कररूपी महसूल म्हणजे उत्पन्नातून भविष्यकालीन होऊ घातलेल्या खर्चाचा आराखडा. येणारा रुपया व जाणारा रुपया यांचा ताळेबंद…
Read More...

२०१९-२० साठी वैयत्तिक कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु २.५ लाख आहे. परंतु रु. ५ लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना खास करमाफी उपलब्ध आहे. त्यामुळे, रु ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास आयकर भरावा लागत नाही. कमाल करमुक्त…
Read More...

आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान बोलताना, "करदात्यांसाठी चार्टर हा…
Read More...

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने चालू…
Read More...