Reading Time: 3 minutes

अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे बजेट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी बजेट 2021 -2022 संसदेत सादर केले. बजेट सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “बजेट- 2021 अशा वेळी आले आहे जेव्हा अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्याची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च केला, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कोरोना काळात आपण जे पाहिले त्याच गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक व आरोग्य क्षेत्राला मोठे स्थान देण्यात आले आहे.”

बजेट 2021 -2022 –

शहरी वाहतुकीसाठी भरीव तरतूद आणि पायाभूत सुविधांसाठी स्वदेशी-विदेशी निधीचे पर्याय, या तीन प्रमुख मुद्द्यांचा विचार करून पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळते.
कोविड-19 ने दिलेली शिकवण लक्षात घेतली, तर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसते.
भविष्यात अशा रोगांचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यामध्ये प्रयोग शाळेच्या स्थापना, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीच्या माध्यमातून महामारी, रोगनिदानशास्त्र, लसीकरण आणि विषाणूजन्य रोग जीवशास्त्र, भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून विषाणूजन्य आजार रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना आदी गोष्टींना महत्व देण्यात आले आहे.
कोविड-19 च्या आपत्तीमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस गती अथवा चालना देण्यासाठी दूरगामी विचार करून पायाभूत सुविधांवरील खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांवरील खर्च हा नेहमी दूरगामी फायदा देणारा ठरतो. यात रस्ते, वीजनिर्मिती, पूल, बंदरे, आणि इतर समाविष्ट बाबी आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार तर निर्माण होईल परंतु व्यापार उद्योग धंद्यास चालना मिळेल.
शहरांतील, विशेषत: वाहतुकीच्या सुविधा उभारण्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. यामुळे पालिका / राज्य सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या वाहतुकीचे सशक्तीकरण होईल. यासाठी सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीनुसार खासगी कंपन्याची देखील मदत घेण्यात येईल.
पायाभूत सुविधांमुळे अप्रत्यक्षरित्या गृह उद्योगांना चालना तर मिळेलच, परंतु शहरांजवळील निमशहरी आणि ग्रामीण भागाचा झपाट्याने विकास होईल व परवडणाऱ्या घरांची जास्तीत जास्त बांधणी अथवा निर्मिती करणे शक्य होईल.

बजेट २०२१ -२०२२: आरोग्य क्षेत्राच्या तरतुदी-

केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना’ असून त्याकरिता 64 हजार 180 कोटी रुपयांची तरतूद सहा वर्षांकरिता केली असून यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयातील पायभूत सुविधांसाठी, तसेच नवीन आजाराच्या निदानाकरिता आणि उपचारकरिता नवीन संस्था उभारण्यात येणार आहे. त्याकरिता 17 हजार 788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य केंद्रांना साहाय्य केले जाणार आहे.
11 राज्यात सगळ्या जिल्ह्यात एकत्रीकृत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, 3382 ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य कक्ष उभारण्यात येणार आहे. तसेच अतिदक्षता विभागाचे कक्ष 602 जिल्ह्यात आणि 12 केंद्रीय संस्था उभारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे सक्षमीकरण केले जाणार असून 5 विभागीय शाखा आणि 20 शहरांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात होणाऱ्या घडामोडीवर पाळत ठेवण्यासाठी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
सर्व राज्यातील आरोग्याच्या माहितीचे पोर्टल सर्व सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रयोगशाळेशी जोडण्यात येणार आहे.
15 इमर्जन्सी हॉस्पिटल उभारण्यातयेतील, तर 32 विमानतळ, 11 पोर्ट्स, 7 सीमाप्रवेश येथे जे काही 33 सार्वजनिक आरोग्य कक्ष आहेत त्यात आणखी 11 नवीन आरोग्य कक्ष उभारण्यात येणार आहे. 4 राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, 9 जैवसुरक्षा लेव्हल 3 च्या प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधा तरतुदी :-

रेल्वेला पायाभूत सुविधांसाठी 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाइपलाइनचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालसारख्या अविकसित राज्यात मधील महामार्गांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भुपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी 1.18 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून अर्थमंत्र्यांनी रस्ते, बंदरे, रेल्वेमार्ग उभारणीसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत ज्यात 11000 किलोमीटरचे रस्ते 8500 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग 31 मार्च 2022आधी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कापड उद्योगासाठी मेगा टेक्सटाइल इन्व्हेस्टमेंट पार्क्स उभारणार. आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या तीन वर्षात सात टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती केली जाईल.
जल जीवन मिशन योजनेसाठी दोन लाख 87 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्राहकांना वीज वितरक निवडण्याचा पर्याय खुला केला आहे.
वीज क्षेत्रासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ज्यात 31 मार्च 2022पर्यंत रेल्वेचे 100% विद्युतीकरण केले जाण्याचे उद्दिष्ट आहे व उल्वला योजनेत 1 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी वाढविण्याचे ध्येय ठरविले आहे. कृषी पायाभूत सुविधा फंडात 40 हजार कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत 3000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच 758 नवीन आदिवासी शाळांच्या निर्माणासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.
‘अर्थव्यवस्थेस चालना देणारी दोन वैशिष्ट्ये पायाभूत सुविधा व आरोग्य’ हे या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने निदर्शनात येते.