लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्याने आलेले सरकार हे पूर्ण बहुमतातील सरकार नसून संमिश्र सरकार आहे. सत्ताधारी पक्षाचा आणि मीडियाचा निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज सफशेल चुकला पण ते बचावले कारण विरोधी पक्षही पूर्ण बहुमतात नव्हता. त्यामुळे येणारे सरकारही अनेक पक्षांचे झाले असते.
आपला निकालाचा अंदाज चुकला मात्र यातून काहीतरी बोध घेऊन, सत्ताधारी पक्षाने आपण विरोधात असताना केलेल्या मागण्या या जनतेच्या अपेक्षा असून त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पाने सुरुवात करेल असा अंदाज होता, दुर्दैवाने तो फोल ठरला आहे.
तसही देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच, अर्थसंकल्पातून आपल्याला काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत.
- उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत, त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो. असे करताना इकडचे तिकडे अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो, तर कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते.
- कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण कर्जाची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल, तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो.
- अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळेच यात फार काही करता येणे शक्य नसते. परंतु जे काही चालू आहे त्यातून लोककल्याणाचा आभास निर्माण करावा लागतो.
- अर्थसंकल्पास मोठी प्रसिद्धी मिळत असल्याने भांडवली खर्चात वाढ आणि तूट कमी कशी होतेय हे दाखवण्याकडे कल असतो.
- बरेचदा तूट बिगर अंदाजपत्रकीय कर्जातून भागवली जातात. अशी कर्जे वाढणे हे धोकादायक आहे. आपण आपली आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणत असलो तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेत त्रुटी आहेत.
अर्थसंकल्पाचा थोडक्यात आढावा-
★ बजेटमध्ये गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी यांना केंद्रबिंदु मानण्यात आले आहे.
★ रोजगार निर्मिती , कौशल्य विकसन, लघुउद्योगांचा विकास आणि मध्यमवर्गाचे कल्याण हा हेतू आहे.
★ अर्थसंकल्पातील एकूण तूट ही मर्यादित म्हणजे 3 % च्या आत असेल तर त्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गेले अनेक वर्षे आपण ही तूट मर्यादेत ठेवण्याच्या संकल्प करत असलो तरी अनेक कारणांनी ही तूट 6 % हून वाढत होती.
★ गेल्यावर्षी प्रथमच आपण ही तूट 5.8 % राखण्याचे उद्दिष्ट असताना ती 5.6 % कमी राखण्यात यशस्वी झालो.
★ वाढलेले जीएसटी संकलन आणि सरकारला रिझर्व बँकेकडून मिळालेला डिव्हिडंड यात त्याचा मोठा वाटा आहे.
★ यावर्षी ही तूट 5.1 % राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
★ विकसित भारत घडवण्याच्या दृष्टीने शेती, उत्पादन क्षेत्र, रोजगार, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, सेवाक्षेत्र, शहर विकास, गृहनिर्माण, उर्जा, पायाभूत सोयी, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, जमिनीसंबधित वाद मिटवण्यासाठी भूमी आधारची निर्मिती, कर सुधारणा यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत.
उदा. युवकांसाठी इंटर्नशिप, उच्च शिक्षणासाठी कर्ज, राज्यांना अधिक निधी, पी एम आवास योजना, किसान सन्मान निधी, पी एम सुर्यघर योजना, आंध्र बिहार राज्याच्या विकासासाठी खास तरतूद, मुद्रा योजने कर्ज रकमेत वाढ या आकडेवारीच्या जंजाळात न जाता त्यात बरीच वाढ झाली आहे अथवा नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत हे लक्षात ठेवावे.
★गेले अनेक महिने वस्तू आणि सेवाकाराचे संकलन वाढत असताना यावेळी अत्यंत आशेवर असलेला मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्ग काही वाजवी सवलतींची अपेक्षा करीत होता. उदा.
- करमुक्त उत्पन्नात वाढ
- 80 सी अंतर्गत येणारी सवलतीत वाढ
- भांडवली लाभावरील सुटीत दुप्पट वाढ
- कररचनेत बदल, मर्यादेत वाढ
- मेडिक्लेम मर्यादेत वाढ
याकडे दुर्लक्ष करून
- नवीन कररचनेत प्रमाणित वाजवट पन्नास हजारावरून पंचाहत्तर केली असून कुटुंब निवृत्ती वेतानातील प्रमाणित वजावट पंधरा हजाराहून पंचवीस हजार करून कर आकारणीचा टप्पा एक लाखाने वाढवला आहे.
- तर सर्वांच्याच, वित्तीय मालमत्तेवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर 15 % हून 20 % आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील एक लाखावरील कराचा दर सव्वा लाखाहून अधिक नफ्यासाठी 10 % हून 12.5 % करण्यात आला आहे.
- एसटीटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
- कंपनीने पुर्नखरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफ्यावरील सवलत रद्द करण्यात आली आहे.
- त्यामुळे या वर्गास सोईस्करपणे गृहीत धरून त्यांच्यावरील भार वाढवून त्यांच्या तोंडाला अर्थमंत्रांनी पाने पुसली आहेत.
★ भांडवली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातील प्रशासकीय खर्चात भर टाकते यात खूप असमतोल आहे. सन 2023-24 या वित्तीय वर्षात खऱ्याखुऱ्या सार्वजनिक भांडवली खर्चाहून साडेतीनपट रक्कम केवळ प्रशासकीय खर्चावर होत आहे. ज्यातून कोणतीही स्थायी मालमत्ता निर्माण होत नाही.
★ अशा एकूण खर्चवाढीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात.
★ आज येणाऱ्या पैशातील 35.4 % हे कर्जाद्वारे येत असल्याने, देशातील एकूण गुंतवणुकीतील किती गुंतवणूक कर्जाद्वारे सरकार घेते आणि किती खाजगी क्षेत्रास उरते हे सार्वजनिक कर्जावर अवलंबून असते.
★ सरकारी कर्ज वाढत गेले तर व्याजदरात वाढ होते.आज मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील 20% हून अधिक रक्कम व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत.
★ त्यामुळे भांडवली खर्चात वाढ परिणामी दैनंदिन खर्चात वाढ, सार्वजनिक खर्चात वाढ, व्याजात वाढ आणि या सगळ्यामुळे सामन्यासाठी व्याजात वाढ !
★ त्यामुळे एकूणच महागाईत वाढ असे हे दुष्टचक्र चालू राहाते. तेव्हा कर्जे योग्य मर्यादेत म्हणजे 25 % हून कमी असायला हवीत, ती 35 % हून वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे.
★ जुनी करप्रणाली: यामधे कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही.
- दोन्ही पद्धतीत करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 7 लाख व 5 लाखाहून कमी असेल तरच त्याला 87/ A अंतर्गत मिळणाऱ्या करवलतीचा लाभ घेता येईल.
- यावर ₹1/- अधिक झाल्यास नवीन कररचनेप्रमाणे ₹ 25000 + वरील रकमेच्या उत्पन्नानुसार 10% ते 30% कर द्यावा लागेल.
- तर जुन्या पद्धतीने तो तुमच्या सर्वसाधारण, जेष्ठ, अतिजेष्ठ या प्रकारानुसार ₹12500/-, ₹10000/- किंवा 0 + वरील रकमेच्या 20% ते 30% असेल. याउलट
★नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.75 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹77500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹25000/- ची वजावट मिळणार.
अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक नवीन करप्रणालीत यावेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत.
- ज्याचे उत्पन्न ₹777500 किंवा त्याहून कमी आहे, त्यास नवीन पद्धतीने,प्रमाणित वजावटीचा फायदा घेऊन कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
- तर जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास सर्वसाधारण व्यक्तीस ₹2 लाख 80/C योजना + राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात गुंतवणूक करून कर वाचवावा लागेल.
- जेष्ठांना आणि अतिजेष्ठांना असलेली करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील ₹50 हजाराची सूट (80/TTB) लक्षात घेऊन वरील योजनांत बचत करावी लागेल.
सर्वसाधारणपणे इतके उत्पन्न असलेली व्यक्ती होता होईतो काहीतरी करून टॅक्स कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळे तितकीच कर सवलत नव्या योजनेत देण्याचा प्रयत्न आहे.
थोडक्यात ज्यांचे पगार व अन्य मार्गाने उत्पन्न ₹ 15.75 लाखाहून कमी आहे किंवा जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीतील 80/C च्या ₹2 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नातील वजावटी, प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर याचे गाजर दाखवून जुन्या पद्धतीतील महत्वाच्या सवलती सोडून घ्याव्या लागतील.
- मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, मूल्य आणि आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकमेव पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे.
- जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे, ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे/सवलती देणे आवश्यक असते. ते संघटित किंवा एकगठ्ठा मते देणारे मतदार असल्याने त्यांना अधिक लाभ होतो.
- आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करायला हवी. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक असायला हवा.
- घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आणि एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे.
- सध्या केलेल्या तरतुदी केवळ उच्च उत्पन्न गटास अधिक लाभदायक आहेत. थोडक्यात सुलभतेच्या नावाखाली घोळ अधिक वाढवणे हे सरकारी घोरण असून यातील तरतुदी अधिक चांगल्या पद्धतीने नीट समजून घेण्यासाठी जाणकार व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी)
