DEA Fund  

डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड (DEA Fund) संदर्भात आरबीआयने दिलेल्या आदेशासंदर्भात माहिती घेऊया. गेल्या महिन्यात इकॉनॉमिक्स टाइम्समध्ये मागणी न केल्याने पडून असलेल्या रकमेसंबंधी एक लेख आला होता.  त्यात गुंतवणूकदारांनी मागणी न केलेले  ₹82000/- कोटी रुपये त्याच्या बँक खात्यात पडून असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यासंदर्भात वेगवेगळ्या व्यक्ती, संस्थानी यापूर्वी जाहीर केलेले अंदाज जाणून घेणे अधिक माहितीपूर्ण ठरेल. 

डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड (DEA Fund)

• रिझर्व बँकेने बँकांकडे अधिक काळ मागणी न करता शिल्लक असलेली रक्कम डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडात (DEA Fund) जमा करण्यास सांगितले असून त्यात 31 मार्च 2021 रोजी ₹ 39225 कोटी रुपये जमा होते.
• यात दरवर्षी सातत्याने कोट्यवधी रुपयांची वाढ ही चिंताजनक आहे. आपला ग्राहक ओळखा (KYC) आणि डिपॉझिटर्सच्या वारसांची मागणी मान्य करून त्याकडे रक्कम वर्ग (transmission) करण्याच्या कार्यपद्धतीत सर्व बँकांत समानता नाही.
• अनेकजण यासंबंधात कोर्टाकडील वारसा प्रमाणपत्राचा (Legal hire certificate) आग्रह धरतात. सर्वसाधारणपणे योग्य प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) देऊन यातील बहुतेक मागणी दावे निकाली काढता येणे शक्य आहे. असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तींनाही दोन हमीदार आणण्यास सांगितले जाते.
• हे दावे निकाली काढण्याची रिझर्व बँकेने मार्गदर्शक पद्धत संबंधित व्यक्तीस माहिती नसते. ही पद्धत नेमकी काय आहे आणि ती कोणत्या पद्धतीने अमलात आणावी कोणते कागदपत्र सादर करावेत याबाबत मागणी करणाऱ्या व्यक्तीस एकाच वेळी पूर्ण माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे सर्व पूर्तता केली असता नवीनच गोष्ट मागितली जाते त्यामुळे वेळात वेळ काढून येणारी व्यक्ती कंटाळून जाते.
• याशिवाय देण्यात येणारी रक्कम याच बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात येत असल्याचा काही व्यक्तींच्या तक्रारी आहेत.
• विमा नियमकाच्या (IRDA) म्हणण्यानुसार मार्च 2018 रोजी विमाधारकांनी मागणी न केलेली ₹15167 कोटी रुपये शिल्लख होती. 10 वर्षांहून अधिक काळ मागणी न केलेली रक्कम सन 2015 मध्ये केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या सिनियर सिटीझन वेलफेअर फंडात (SCWF) वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
• मागणी न करण्यात आलेली अल्पबचत योजना, पोस्टातील बचत खात्यातील रक्कम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, इंदिरा विकास पत्र किसान, विकास पत्र, एपीएफ यातील शिल्लक याच फंडाकडे वर्ग करण्यात येते.
• इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या अंदाजानुसार ईपीएफओ कडून या फंडात मार्च 2019 पर्यत ₹26497  कोटी रक्कम जमा करण्यात आली तर झी बिझनेसच्या एका अभ्यास गटाने जून 2021 पर्यंत यात ₹58000 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
• इपीएफओकडे आपला दावा ऑनलाईन करण्याची सोय असली तरी ज्या खातेदारांनी वारस नेमलेला नाही त्याच्या किंवा वारस बदलला नाही आणि धारक व वारसदार यांचा मृत्यू झाल्यास दावा सादर करणे अतिशय अवघड होऊन जाते.
• अभ्यासगटाच्या अनुमानाप्रमाणे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील ₹22000/- कोटी रुपये मागणी न केल्याने पडून आहेत तर ₹17880 कोटी रुपये म्युच्युअल फंड योजनांत पडून आहेत. म्युच्युअल फंड योजना ओळख सिध्द केल्याशिवाय (KYC) घेता येत नसल्याने थोडीशी इच्छाशक्ती असल्यास या खात्यांच्या योग्य वारसांचा शोध घेता येईल.
• याशिवाय मोठ्या प्रमाणांत देशातील दोन डिपॉझिटरी cdsl आणि nsdl कडे असलेल्या स्थगित डी मॅट खात्यातही अशीच मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात पडून आहे.  आईपीएफने (IEPF) 15000 व्यक्तीचे दावे झटपट निकालात काढल्यावरही मार्च 2000 अखेरपर्यंत ₹4100 कोटी रुपयांची मालमत्ता पडून आहे.

दावे न केलेल्या रकमेत/ मालमत्तेत सातत्याने वाढ होण्याची कारणे-

• गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे आणि त्यांनी आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे याची माहिती कुटुंबियांना न देणे. 
• याशिवाय वारस नोंद न करणे हेही महत्त्वाचे कारण आहे.
• अनेक ठिकाणी केवळ वारसाचे नाव विचारलेले असते परंतू त्याचा पत्ता/ मोबाईल क्रमांक /ई मेल न घेतल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही.
• मालमत्तेच्या वाटणीबाबत वारसांमध्ये असलेले वाद वर्षानुवर्षे  चालू रहातात त्यामुळे यासंबंधात मागणी दावे करण्यात येत नाहीत.
• याशिवाय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी दावे सुलभतेने  कसे मान्य करावे यात एकवाक्यता नसल्याने दावेदार त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ वाटणारी रक्कम मिळवण्याचे प्रयत्न कंटाळून सोडून देतात.

रिझर्व बँकेचा आदेश 

• रिझर्व बँकेने सर्व बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था, सेबीने म्युच्युअल फंड मालमत्ता कंपन्यांना तर इरडाने (IRDA) सर्व विमा कंपन्यांना त्याच्याकडे असलेली मुदतपूर्ती होऊन दावा न केलेली रक्कम/ मालमत्ता यांचा तपशील स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• हा गुंता सोडवण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे पण ते पुरेसे नाही. आपल्या जवळच्या व्यक्तीने गुंतवणूक केली आहे हे त्यांच्या कायदेशीर वारसापर्यत पोहोचवण्यासाठी अनेक उपाय करता येणे शक्य आहे.
• आपल्याकडे असलेल्या सर्व माहितीचे पृथकरण करून गुंतवणूकदाराचा राहण्याचा विभाग, पिनकोड, कामाचे ठिकाण यासारख्या संदर्भाचा उपयोग करता येऊ शकेल.
• जी गोष्ट गुंतवणूकदारांच्या हिताचे निश्चितच रक्षण करणारी असेल. अशाप्रकारचे खाजगी स्वरूपातील प्रयत्न एका सल्लागार कंपनीने केले असून त्यांनी मागणी न रक्कम पडून असणाऱ्या  दीड कोटी गुंतवणूकदारांची माहिती एकत्रित करून संकेतस्थळ व ॲपद्वारे दावे सादर करण्याची सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून दिली आहे.
• यामुळे असे दावे सादर करून मागणी करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वेळ वाचण्यास मदत झाली आहे. जर एखादा सल्लागार हे करू शकतो तर याहून अधिक काही सोय नियामक नक्कीच करू शकतील आणि तो त्यांच्या नियमित कामाचाच भाग असेल.
• जर सरकारने ठरवलेच तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्तू आणि सेवकाराची ( GST), नागरिकांची ओळखनोंद ठेवण्याची (UIDAI), फिनटेक स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन सुलभ आणि जलद पेमेंट मिळू शकेल अशी पद्धत विकसित करता येऊ शकते? त्याप्रमाणे अनेकांना याचा लाभ होऊ शकेल.
• सध्या सर्वच गुंतवणूकदारांनी त्यांची कष्टाची हक्काची रक्कम आपल्या पश्चात आपल्या प्रियजनांना मिळावी म्हणून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी अशी नोंद हाताने एखाद्या वहीत अथवा टेक्नोसॅव्हीना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करता येईल ती आपल्या डिजीलॉकर मधील अपलोड डॉक्युमेंटमध्ये ठेवता येईल.
• ती करण्याचा एकदाच त्रास होतो नंतर वेळोवेळी फक्त किरकोळ दुरुस्ती करावी लागते. ज्यांना कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घेणे आणि साठवणे जमते त्यांनी त्याचा वापर करावा. ज्यांना त्याच्या प्रत्यक्ष मुळप्रति ठेवायच्या आहेत त्यांनी त्या एका जागी सहजपणे मिळतील अशा ठेवाव्यात त्याची नोंद ठेवावी वर्षातून किमान दोनदा ती तपासून पहावीत अनावश्यक कागदपत्राची योग्य विल्हेवाट लावावी.
• आपल्या संपत्तीचे जतन करून त्यात वाढ कशी होईल ते पाहावे.आपल्या पश्चात संपत्तीचे वितरण कसे व्हावे तेही लिहून ठेवावे. मृत्युपत्र बनवावे व त्याची नोंदणी करावी.  किमान एक दोन जवळच्या माणसांना त्याची माहिती असावी.
• आपण सर्वजण निम्न, मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गातून आलो आहोत. आपल्यासाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नाही. बँका बुडाल्या, मोठे कर्जदार नादार झाले, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे मोठे संकट आले तर त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका आपल्यालाच बसणार याहून अल्प उत्पन्न असणाऱ्याचे प्रश्न वेगळे आहेत तर अधिक उत्पन्न असणारे संघटित असल्याने त्यांच्या सोयीप्रमाणे नियम बदलवू शकतात एवढा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असल्यास त्याचा प्रभाव आहे.
• मागणी न केलेली बँक खात्यातील रक्कम वरील आकडेवारी पेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता जास्त आहे यातील बहुतेक रक्कम ही अर्थसाक्षर नसणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी जमा केलेली आहे. यावर द्यावे लागणारे व्याज सरासरी वार्षिक 6% धरले तरी ₹ 5000 कोटी एवढे व्याज होते.
• यातील काही रकमेचा वापर तंत्रज्ञान विकसित करण्यास वापरता येईल. आपण तत्रज्ञानातील प्रगतीच्या फक्त बाताच मारणार का? त्याचा वापर आपण या संपत्तीच्या खऱ्याखुऱ्या वारसाना शोधण्यासाठी करू शकू का? नाहीतर हर्ष गोयंका सारखे उद्योगपती त्याचा वापर कसा करावा याचा अनाहूत सल्ला सरकारला देत आहेत, ट्विटरवरून नेहमीच काहीतरी चिव चिव करीत असतात. 16 लाखाहून अधिक लोक त्यांना फॉलो करतात.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी गुंतवणूकदारांनी मागणी न केल्यामुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेली रक्कम कोविडमुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचा संदर्भ वरील बातमीशी निश्चित असेल. आपली सामाजिक जाणिव जागृत ठेवून यास विरोध करणारे रिट्विट नागरिकांनी करावे.

(मागणी न केलेल्या रकमेची आकडेवारी संदर्भ moneylife मासिकातून घेतला आहे)

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

web search: DEA Fund in Marathi, DEA Fund Marathi Mahiti, DEA Fund 

Share this article on :