Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, १ मे पासून महाराष्ट्रात ई-वे बील लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर त्याचा आता काय परिणाम होईल?

कृष्ण(काल्पनिक पात्र): अर्जुना, ई-वे बील म्हणजे वस्तुंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे, जीएसटी पोर्टलवर निर्मित झालेले इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. महाराष्ट्रात ई-वे बील लागू झाल्यावर आंतरराज्यीय वाहतुकीसोबतच राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी देखील ई-वे बील निर्मित करणे अनिवार्य होईल. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वाहतुक करताना ई-वे बील निर्मित केले की नाही, हे तपासावे लागेल.

अर्जुनः कृष्णा, ई-वे बील निर्मित करण्यामध्ये काही समस्या किंवा अडचणी आहेत?

कृष्णः अर्जुना,  ई-वे बिलासंबंधी काही महत्वाच्या गोष्टी पुढील प्रमाणेः

  1. सी-जीएसटी नियमांनुसार, जर कन्साईन्मेंटचे मूल्य रू. ५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर नोंदणीकृत व्यक्तीला ई-वे बीलाच्या भाग ‘अ’ मध्ये तपशील दाखल करणे आवश्यक आहे.
  2. वाहतुकीचे अंतर दर ५० किमी.पेक्षा कमी असले तर ई-वे बील निर्मित करण्याची आवश्यकता नाही.
    उदाः औरंगाबादहून वाळूजला माल पाठवला तर त्यासाठी ई-वे बील निर्मित करायची गरज नाही. परंतु औरंगाबादहून अहमदनगरला माल पाठवला तर त्यासाठी  ई-वे बील निर्मित करावे लागेल.
  3. जीएसटीअंतर्गत नोंदणीसाठी उलाढालीची २० लाखांची मर्यादा आहे, परंतु ई-वे बिलासाठी अशी कोणतीही मर्यादा नाही. ई-वे बीलासाठी www.ewaybill.nic.in या वेबसाईटवर नोंदणी करावी.
  4. ई-वे बिलात दोन घटक असतात. भाग ‘अ’ मध्ये प्राप्तकर्त्याच्या जीएसटी-आयएन, पिन कोड, पावती क्र. आणि दिनांक, वस्तुचे मूल्य, एचएसएन कोड, वाहतुक दस्तऐवज क्रमांक, वाहतुकीचे कारण, इं. तपशील द्यावा भाग ब मध्ये वाहतुकदराचा तपशील द्यावा लागेल.
  5. प्रत्येक इन्व्हॉइस किंवा डिलिव्हरी चलन हे स्वतंत्र कन्साईन्मेंट मानले जाईल. एक ई-वे बील तयार करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त इन्व्हॉइस केले जाऊ शकत नाही. म्हणून कन्साइनर किंवा कन्साइनी एकच असला तरीही एका इन्व्हॉइससाठी एक ई-वे बील निर्मित करावे लागेल.
  6. एकदा निर्मित केलेले ई-वे बील बदलता येत नाही. त्याचा फक्त भाग ब हा अद्ययावत करता येतो. भाग  हा जर चुकीचा असूनही सबमीट केला तर त्यात नंतर बदल होत नाहीत. ते ई-वे बील रद्द करून नविन ई-वे बील बनवावे लागते. ई-वे बील हे निर्मितीच्या २४ तासांमध्ये रद्द केले जाऊ शकते.
  7. पुरवठा, आयात आणि निर्यात, जॉबवर्क, प्राप्तकर्ता माहित नसेल तर, लाईनसेल, सेल रिटर्न, प्रदर्शन आणि जत्रा, स्वतःच्या उपयोगासाठी पुरवठा केला असेल तर आणि इतर कारणासाठी ई-वे बील निर्मित करणे आवश्यक आहे.
  8. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू यांसारख्या जीएसटीच्या बाहेर असलेल्या वस्तुंसाठी ई-वे बिलाची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे करमुक्त वस्तू आणि ० दराने करपात्र असलेल्या वस्तू जसे की, कडधान्य, कच्चे रेशन, नारळ, शेतीतील इतर उत्पादने, इत्यादीसाठीदेखील ई-वे बिलाची आवश्यकता नाही.
  9. कर अधिकारी वस्तुंच्या वहातुकीच्यावेळी ई-वे बिलाच्या अगोदर मालाची तपासणी करतील व नंतर निर्धारणाच्या वेळी देखील कर अधिकारी ई-वे बिलाची तपासणी करतील. जर काही तफावत आढळली तर कर अधिकारी कारवाई आणि मालाची जप्तीदेखील करू शकतील. विक्रेता, प्राप्तकर्ता, वाहतुकदार किंवा कर अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर वर्तनामुळे रस्त्यावरील भर्ष्टाचार वाढू शकतो.
  10. महाराष्ट्रात एकूण ३२ चेकपोस्ट आहेत. महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच ई-वे बील लागू होत आहे. त्यामुळे वाहतुक काळजीपूर्वक करावी लागेल.

अर्जुनः कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?

कृष्णः अर्जुना, पुर्वीच्या करप्रमालीतील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी ई-वे बिलाची तरतूद करण्यात आली. १ मे ला महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि १ मे पासूनच ई-वे बील लागू होत आहे. म्हणून ई-वे बिलाद्वारे महाराष्ट्र राज्य प्रगतीमार्गावर प्रस्थान करो ही सदिच्छा.

(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2HODVlZ )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.