गरिबी, आर्थिक विषमता, बेकारी, युवकांचे वैफल्य, सतत कुठे ना कुठे चालू असणारे युद्ध, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम हे आज जगातल्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या देशासमोर भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. देशाच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार तिथले राज्यकर्ते त्यावर मात करण्याचे उपाय योजत असतात. जिथे नेते आणि सामान्य नागरिक समान असतात, तो देश प्रगती करतो. जिथे केवळ नेते प्रगती करतात, तिथे देशापुढील समस्यांऐवजी राजकारण महत्वाचे ठरते. डॉ अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर ड्युफ्लो (या डॉ बॅनर्जी यांच्या पत्नी आहेत) यांनी गरिबी विषयीच्या पारंपरिक समजुतींना आव्हान देत, यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्यांद्वारे (RCTs) मिळालेल्या संशोधनावर आधारित निष्कर्ष त्यांच्या “पुअर इकॉनॉमिक्स” या पुस्तकातून मांडले आहेत. गरीब गरीबच का राहतात ? आणि गरिबी संपवण्यासाठी नेमके काय करता येईल? याचा विचार करून त्यावर उपाय सुचवले आहेत. असे करताना जगभरातील वेगवेगळे देश आणि त्यातील विविध समाजांचा अभ्यास करून सर्वसाधारण मत मांडले असून त्यावर उपाय सुचवले. आहेत. असे असले तरी ते नेहमीच सर्वानाच लागू पडतीलच असे नाही. याला “गरिबीचे अर्थशास्त्र” न म्हणता त्यात सुधारणा करून “गरिबीमागचे अर्थशास्त्र” असा उल्लेख करतो आहे, या पुस्तकातले थोडक्यात पण महत्वाचे मुद्दे-
- गरीब लोकांच्या वागणुकीचे अर्थशास्त्र: (Behavioral Economics of the Poverty) : गरिबीचा निर्णयक्षमतेवर होणारा परिणाम. गरिबी म्हणजे केवळ संसाधनांची कमतरता नसून, त्याचा प्रभाव लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करतो. गरीब लोक तणाव, अनिश्चितता आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेकदा त्यांच्या दीर्घकालीन हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ-
- अपुरा आहार: शारीरिक आणि बौद्धिक विकास होण्याच्या काळात हे लोक पुरेसा आणि पोषक आहार घेत नाहीत, याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर होतो. अनेकदा ते त्याच्याकडे असलेले किंवा त्यांनी वाचवलेले पैसे मनोरंजनावर खर्च करतात.यावर उपाय म्हणून,
- योग्य आणि पुरेसा आहार मिळेल, एवढा मासिक शिधा त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेमार्फत माफक दरात पुरवता येईल.
- आरोग्य सेवा: मोफत उपचार उपलब्ध असूनही, गरीब लोक वेळ आणि रोजगार गमावण्याच्या भीतीमुळे डॉक्टरकडे जाणे टाळतात.
स्वस्त आणि प्रभावी आरोग्य सेवा असूनही, गरीब लोक त्याचा पुरेसा उपयोग करत नाहीत. यासंबंधात,
- औषधे: केनियामध्ये जंतनाशक औषधे (मोफत औषधे) मिळत असताना शालेय उपस्थिती वाढली. मात्र, नाममात्र शुल्क आकारले असता सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण घटले.
- भारतामध्ये लसीकरण: मोफत लस उपलब्ध असूनही पालक लसीकरणाला प्राधान्य देत नव्हते. मात्र, लसीकरणासोबत डाळीच्या पिशवीसारखे छोटे प्रोत्साहन दिल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढले.
- वेळीच उपाय आणि उपचार न केल्याने आजार बळावतो आणि अधिक खर्च करावा लागतो. त्यात कुटूंबातील कमावती व्यक्तीचे निधन झाले, अथवा त्यास अपंगत्व आले तर अडचणीत प्रचंड भर पडते. यासाठी,कधीही सहज उपलब्ध होईल अशी स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा त्याच्यासाठी उपलब्ध असली पाहिजे.
- शिक्षण: पालक लहान वयात शिक्षणाच्या फायद्यांना महत्त्व देत नाहीत, त्यामुळे मुलांच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण कमी होते. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था शाळेतील प्रवेश वाढवण्यावर भर देतात, मात्र तेथील शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते.
यासंबंधातील महत्वाचे निष्कर्ष असे-
- केवळ शाळा आणि शिक्षकांची संख्या वाढवल्याने शिक्षण सुधारत नाही.
- गरीब कुटुंबे लवकर मुलांना शाळेतून काढून घेतात, कारण त्यांना शिक्षणाचा तात्काळ फायदा दिसत नाही. आज देशातील पाचवीत शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीचे वाचनही जमत नाही. शिक्षण पद्धती केवळ हुशार विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रित असल्याने दुर्बल विद्यार्थ्यांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही.
यावरचे उपाय असे असू शकतात-
- ‘प्रथम’ संस्थेने ‘योग्य स्तरावर शिकवणे’ या (Teaching at the Right Level) प्रयोग प्रकल्पासारखे उपाय करता येतील.
- शिक्षणासाठी प्रोत्साहन योजना: मोफत जेवण, शिष्यवृत्ती यामुळे शाळेतील उपस्थिती वाढू शकते.
- बचतीचा अभाव: बँकेची सुविधा नसल्याने किंवा अल्प बचतीचा उपयोग होईल असे वाटत नसल्याने गरीब लोक फारशी बचत करत नाहीत. खरतर बचतीची सर्वाधिक गरज या वर्गास आवश्यक असल्याने त्यांनी काहीतरी किमान बचत करणे गरजेचे आहे.
यावर उपाय:
- सरकार आणि सामाजिक संस्था गरीब लोकांना बचतीचे महत्त्व समजावून देतील आणि बचत करण्यास प्रोत्साहन देतील.
- त्यांच्यासाठी प्राथमिक बचत खाते, क्रेडिट सुविधा, मोबाइल बँकिंग इ उपलब्ध करून देता येतील.
- मायक्रोफायनान्स आणि उद्योजकते संबंधित गैरसमज– गरीब लोकांना लघुउद्योग कर्ज (Microfinance) दिल्यास ते मोठे उद्योजक होतील हा कसं चुकीचं आहे, हे लेखक द्वयीने सप्रमाण दाखवले आहे. त्यांनी काढलेले महत्वाचे निष्कर्ष-
- बहुतांश गरीब लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक नसतात, परंतु पर्याय नसल्याने ते छोटे मोठे व्यवसाय करतात.
- मायक्रोफायनान्समुळे उत्पन्न स्थिर राहते, पण मोठी आर्थिक सुधारणा होत नाही.
उदाहरण:अनेक गरीब महिला कर्ज घेऊन किरकोळ व्यवसाय (जसे की भाजी विक्री) करतात, पण हा व्यवसाय फारसा वाढत नाही.
म्हणून त्यावरील उपाय असे-
- जे खरोखरच व्यवसाय करण्यास आणि तो वाढवण्यास उत्सुक आहेत त्यांना तशा संधी उपलब्ध व्हाव्यात.
- नोकरीच्या संधी वाढवणे, मधील काळात बेकारभत्ता आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते.
- सरकारी आणि धोरणात्मक अपयश (Government and Policy Failures)
सरकारी योजना अपयशी ठरतात; कारण त्यात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजा न समजून घेतलेली धोरणे असतात.
उदाहरणे:
- अन्नधान्य अनुदान: सरकारद्वारे देण्यात येणारे स्वस्त धान्य अनेकदा काळ्या बाजारात विकले जाते.
- शिक्षकांची अनुपस्थिती: काही ठिकाणी शिक्षक नियमित शाळेत हजर राहत नाहीत, तरीही त्यांना वेतन दिले जाते.
यावरचे उपाय:
- स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी त्यांना काही बाबतीत प्रयोग करून द्यावेत.
- लहान स्तरावर चाचणी (Pilot Testing) केल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवाव्यात.
- थेट लाभ (Direct Benefit Transfer) जसे की थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे, यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येतो.
- गरीब लोकांसाठी बाजारपेठा नेहमी कार्यरत नसतात. गरीब लोकांना अनेक गोष्टींमध्ये अडचणी येतात. उदाहरणार्थ
- बचत: पैसे वाचवताना त्यांची दमछाक होते. ते सुरक्षित कसे ठेवावेत याचे त्यांना ज्ञान नसते.
- कर्ज: गरीबांकडे गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नसल्यामुळे त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते त्यात अनेकांना त्यांच्याकडे असलेली तुटपुंजी मालमत्ता गमवावी लागते.
- विमा: लोक विमा कंपन्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यामुळे ते आरोग्य किंवा पीक विमा घेत नाहीत.
- माहितीचा अभाव: शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक बियाण्यांबद्दल माहिती नसते. हवामानाच्या अस्थिरतेमुळे शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचा धोका पत्करत नाहीत. पीक विमा सहज उपलब्ध झाल्यास ते अधिक चांगल्या पद्धती अवलंबू शकतात.
यावरचे उपाय:
- डिजिटल बँकिंग, सरकारी विमा आणि शेतकऱ्यांसाठी माहितीपर कार्यक्रम उपलब्ध करून देणे.
या पुस्तकातून बॅनर्जी आणि ड्युफ्लो यांनी गरीबी निर्मूलनाचा नवीन दृष्टिकोन दिला असून
त्यांचे मत असे आहे की गरिबी निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवण्याऐवजी खालील उपाय प्रभावी ठरतील:
- लहान स्तरावर चाचणी (RCTs) करून धोरण निश्चित करावे.
- प्रोत्साहन देऊन लोकांचे वर्तन सुधारणे (Nudge Policies).
- स्थानिक गरजा समजून घेऊन योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- मोफत गोष्टी पुरवण्याऐवजी त्याचा सहभाग त्यात मिळवणे.
“Poor Economics” हे पुस्तक आर्थिक निर्णयांमध्ये मानसशास्त्राचा प्रभाव स्पष्ट करते आणि गरिबी निर्मूलनाची अधिक चांगली धोरणे कशी तयार करता येतील याबद्दल मार्गदर्शन देते. यामुळे आर्थिक विषमता बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अशा असंख्य समस्या आणि प्रतिकूल परिस्थिती असताना काही लोक त्यावर मात करतात हे सत्यही अधोरेखित करते. आज आपण ज्यांना श्रीमंत समजतो ते एके काळी गरीबच होते हे दाखवून देते. एकाच वेळी सर्वजण श्रीमंत होऊ शकत नाहीत या ह्या धोरणांच्या मर्यादा असल्याचे दाखवून देते. या पुस्तकाच्या दांपत्यास सन 2019 चा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)
