बँकांचे एन.पी.ए. का वाढत आहेत?? माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा खुलासा

Reading Time: 5 minutes

बँकांचे एनपीए केव्हापासून आणि का वाढत आहेत, याविषयी रघुराम राजन यांनी केलेले भाष्य हे पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करते आणि राजन यांच्या रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाच्या कारकीर्दीवरही प्रश्नचिन्ह लावते. एक अर्थतज्ञ म्हणून राजन यांनी आणखी खरे बोलण्याची गरज आहे. 

  • रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एनपीए म्हणजे वसुली होत नसलेल्या कर्जांविषयी संसदीय समितीला पाठविलेल्या पत्रात काही खुलासे केले आहेत. 

  • त्यात ही कर्जे २००६ ते २००८ च्या दरम्यानची म्हणजे युपीए सरकारच्या कारकिर्दीतील आहेत, असे म्हटले आहे. २००७ पर्यंत जगाची आर्थिक स्थिती चांगली होती, पण ती कोसळण्याची कारणेही त्याच स्थितीत दडलेली होती. 

  • २००८ ला अमेरिकेपाठोपाठ साऱ्या जगातील अर्थकारणात भूकंप झाला. शेअर बाजार कोसळले. मंदीसदृश स्थिती निर्माण झाली. या स्थितीचे भाकीत करण्यात आघाडीवर असलेले अर्थतज्ञ म्हणून रघुराम राजन यांना ओळखले जाते. ते म्हणतात त्यात तथ्य आहे, कारण कोणतेही कर्ज हे एनपीए होण्यासाठी विशिष्ट वर्षे ही जातातच. 

  • कर्ज घेतले आणि ते खाते एनपीए झाले, असे कधी होत नाही. अर्थात, आर्थिक क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था असलेल्या रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर म्हणून तीन वर्षात  रघुराम राजन यांनी हे रोखण्यासाठी काय केले, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतोच. 

आपल्याला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही, असे लक्षात आल्यावर राजन यांनी एखाद्या राजकीय नेत्यासारखी विधाने करायला सुरवात केली होती. जानेवारी २०१६ ला त्यांनी नव वर्षानिमित्त आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना आपल्या मनातील विचार एका अडीच हजार शब्दांच्या पत्राद्वारे सांगितले होते. 

‘असुरक्षिततेच्या या वातावरणात बदलाची तयारी ठेवा, आपले काम केवळ कागदी वाघ ठरणार नाही, याची काळजी घ्या, धनाढ्य आणि शक्तिशाली लोकांना मोकळे सोडू नका, दुबळ्या माणसालाच आपण पकडतो, अशी भावना का निर्माण झाली आहे, याचा शोध घ्या, अर्थात आपण श्रीमंतांचा विरोधात नसून चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्यांच्या विरोधात आहोत, हे लक्षात ठेवा’, अशा काही कळीच्या मुद्द्यांचा या पत्रात समावेश होता. 

  • भारतीय बँका काही मोठ्या कंपन्यांच्या कर्जाच्या ओझ्याने वाकल्या आहेत आणि त्याविषयी सतत चिंता व्यक्त केली जाते आहे, याविषयीही या पत्रात उल्लेख करण्यात आला होता आणि आता बँकांतील अशी खाती स्वच्छ झालीच पाहिजेत, ज्यांना कर्ज परत करता येत नाही, अशांना त्या पदावर राहण्याचा दैवी हक्क दिलेला नाही, अशा कठोर शब्दांत या बदलाची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. 

  • रिझर्व बँक एक पारंपरिक आणि नव्या कल्पना न राबविणारी संस्था न राहता ती चैतन्याने भरलेली बुद्धीवान संस्था होण्याची गरज आहे, याची आठवण या पत्रात करून देण्यात आली होती. अर्थात, हे सर्व सुविचार सांगण्यासाठी त्यांना आपली मुदत संपण्याची वाट का पहावी लागली, हे न कळण्याइतका देश आता भाबडा राहिलेला नव्हता. आपण या पदावर असताना त्यातील काही गोष्टी का करू शकलो नाही, याविषयीही राजन बोलले असते, तर बरे झाले असते.

  • राजन यांनी रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित करून गव्हर्नर म्हणून आर्थिक शिस्त आणली तेव्हा त्यांच्याविषयीच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. तेव्हा अर्थक्रांतीचा कार्यकर्ता या नात्याने मी त्यांना एक पत्र लिहिले. त्यात उच्चमूल्यांच्या चलनातील प्रमाण ८६ टक्के वाढले असून ते कमी झाले पाहिजे, याविषयी आपले मत द्या, अशी विनंती केली. पण रिझर्व बँकेकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. 

  • ही गोष्ट आहे मे २०१५ ची. प्रतिसाद मिळत नाही, म्हणून मग मी थेट मुंबई येथील रिझर्व बँकेच्या मुख्यालयात गेलो आणि पत्र स्वत: त्यांच्या कार्यालयाला सादर केले. तरीही काही हालचाल होत नाही, हे पाहून १४ ऑगस्ट २०१५ ला ‘चलनातील मोठ्या नोटा रद्द करा’ या मागणीसाठी अर्थक्रांतीचे कार्यकर्ते मार्च घेऊन येत आहोत, गव्हर्नर साहेबानी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती केली. 

  • ते पत्र रघुराम राजन यांच्यापर्यंत गेले की नाही, हे कसे कळणार? एक आशा होती, की आर्थिक शिस्तीविषयी आणि नव्या कल्पनांविषयी आग्रही असलेला अधिकारी या वेगळ्या मागणीला प्रतिसाद देईल. पण तसे झाले नाही. 

  • नाही म्हणायला ५०० नागरिकांच्या मार्चचा  रिझर्व बँकेवर दबाव आला आणि चलन विभागाच्या काही मोजक्या अधिकाऱ्यांसमोर रिझर्व बँकेच्या १५ व्या मजल्यावर १४ ऑगस्ट रोजी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण झाले. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांनी हे सादरीकरण केले. मोठ्या नोटांचे प्रमाण जास्त आहे, हे अधिकाऱ्यांना मान्य होते, पण त्यांच्या मते तो निर्णय सरकारचा आहे. (पुढे वर्षभराने तो सरकारने घेतलाच.) 

  • त्यानिमित्ताने रिझर्व बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी जो संवाद झाला, तो मात्र या एवढ्या मोठ्या संस्थेच्या भविष्याविषयी काळजी करायला लावणारा होता. देशासमोरील चलनविषयक प्रश्न आणि डिजिटल व्यवहारांविषयीची अतिशय पोरकट मते काही अधिकाऱ्यांनी तेव्हा व्यक्त केली. 

  • अर्थात, मुद्दा केवळ त्यावेळी रिझर्व बँकेत काय झाले, हा नसून रघुराम राजन त्यावेळी जे बोलत होते, त्यातील काही त्या कार्यालयात दिसत नव्हते, हा आहे. 

  • देशातील नागरिक हा सर्वोच्च आहे आणि त्यातील कोणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी काही वेगळे म्हणणे गांभीर्याने मांडतो आहे, तर त्याला नोकरशाहीकडून चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा निश्चितच होती. 

निवृतीनंतर दावोस वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम आणि नंतरच्या मुलाखतींत राजन यांनी जी बडबड केली, तीही अतिशय अनावश्यक होती आणि रिझर्व बँकेच्या माजी गव्हर्नरला शोभेशी नव्हती. अशी टोकाची मते राजकीय नेत्यांच्या तोंडात शोभतात. दावोसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातील लोकशाही आणि विकासाविषयी बोलले होते. त्यावर रघुराम यांनी भारतातील सध्याच्या लोकशाहीविषयीच शंका घेतली. त्यांचे म्हणणे होते की काही मोजके लोकच निर्णय घेत आहेत, अधिकाऱ्यांना काही ठरविताच येत नाही, सर्व राजकीय नेतेच ठरवीत आहेत. त्यांच्या मते जी कामे होत नाहीत, त्याला नेते जबाबदार आहेत, अधिकारी नाहीत. राजकीय नेते आणि अधिकारी असा भेद करणे, खरे म्हणजे चांगले नाही, पण तसा करायचाच झाला तर नोकरशाही किरकोळ नियमांवर बोट ठेवून जनतेला किती सतावते आणि एक समूह म्हणून ती किती निगरगठ्ठ, भ्रष्ट आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 

  • मोजके लोक निर्णय घेऊन हा १३० कोटीचा देश चालू शकत नाही, हे राजन यांना कळत नसेल, असे नाही. राजन यांच्याच काळात बँकांनी सर्वात जास्त असुरक्षित कर्जे वाटली आहेत आणि त्याची शिक्षा आता देश भोगतो आहे.

  • याला आर्थिक शिस्त म्हणत नाहीत. मुद्दा ही कर्जे कोणता पक्ष सत्तेवर असताना दिली गेली, हे जेवढे महत्वाचे आहे, तेवढेच नोकरशाहीचे प्रतिनिधी म्हणून रघुराम राजन यांच्यासारखे उच्चपदस्थही त्याला जबाबदार आहेत, हेही तेवढेच महत्वाचे आहे.  

  • नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहार वाढण्यास सुरवात झाली आणि चलन फिरू लागले. व्याजदर कमी झाले.

  • जेथे काळा पैसा जिरविला जातो, अशा जमिनी, सोने, घरांतील गुंतवणूक घटली आणि शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, विम्यातील गुंतवणूक वाढली, हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूरक आहे, असे सर्व जग आणि आयएमएफसह सर्व अर्थतज्ञ मान्य करतात.

  • मात्र ते राजन यांना मान्य नव्हते. राजन दावोसमध्ये बोलत होते, तेव्हा भारतीय शेअर बाजार विक्रमी उंचीवर होता. म्युच्युअल फंडात दर महिन्याला सहा हजार कोटी रुपये भारतीय नागरिक नियमितपणे गुंतवणूक करू लागले होते, पण ते त्यांना दिसत नव्हते. 

  • आयएमएफने भारतातील विकासदर हा जगात सर्वाधिक आहे, असेही त्यावेळी म्हटले होते, त्यावर राजन यांचे उत्तर होते, की रोजगार कोठे वाढत आहेत? रोजगार वाढत नाहीत, हे सर्व जगात आज खरे आहे. ते राजन यांनीच सांगितले पाहिजे, असे काही नाही. 

  • तो कसा निर्माण होईल, आणि संपत्ती निर्माण होते आहे, तिचे न्याय्य वितरण कसे करता येईल, हे सूत्रबद्ध पद्धतीने सांगण्याचे धाडस राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी केले पाहिजे. 

  • पण तसे ते करत नाहीत. राजकीय नेत्यासारखी शेरेबाजी करण्यात ते धन्यता मानतात. त्यांच्यासारख्या जाणकारांनी या देशाची दिशा काय असावी, हे प्रामाणिकपणे सांगितले असते तर आज देशाचे चित्र कितीतरी वेगळे असते. पण राजन यांच्यासारखे तज्ञ श्रेय घेतात आणि अपश्रेय राजकीय नेत्यांच्या अंगावर फेकून देतात. 

  • साधा बँकिंग करण्याचा मुलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांना देण्याचा प्रश्न आहे. पण तो आपण सर्व भारतीयांना दिला पाहिजे, यासाठी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर ५० वर्षांनी राजन ठोस काही करू शकले नाहीत. 

  • किमान त्याविषयी आपल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत ते केवळ बोलले असते तरी मोठे काम झाले असते. पण राजन यांनी ते केले नाही.

  • जनतेतून आलेले मोदींसारखे नेते रिझर्व बँक आणि सर्व बँकांच्या मागे लागतात आणि बँकिंग सर्वसामान्य भारतीय माणसांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यावरही भाष्य करण्याचे औदार्य राजन दाखवत नाहीत.

  • असे महत्वाचे धोरणात्मक विषय पुढे गेलेच पाहिजे, याची तातडी राजकीय नेत्यांना असते, कारण त्यांना दर पाच वर्षानी जनतेच्या दारात जायचे आहे. राजन ज्या नोकरशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात, त्यांना ते करण्याची आस असत नाही. कारण त्यांचे काही अडलेले नसते. 

अर्थक्रांतीच्या सादरीकरणाबाबत तोच अनुभव आला. देशाचे नेतृत्व करायला निघालेल्या नरेंद्र मोदी यांना, अर्थक्रांती नावाच्या छोट्या स्वयंसेवी संस्थेचे म्हणणे ऐकून घ्यावे वाटते, म्हणून ते वेळ देतात आणि दोन तास अर्थक्रांतीचे म्हणणे (२९ जुलै २०१३) ऐकून घेतात, पण चलनात अधिक मूल्याच्या नोटा असू नयेत, असा आपल्या कामाशी थेट संबंधित विषय ऐकायला राजन नावाचे गव्हर्नर अजिबात वेळ देत नाहीत! 

दहा लाख कोटींवर गेलेल्या एनपीएच्या विषयाचा छडा लावण्यासाठी आता संसदीय समिती काम करते आहे. त्यात कोणती मोठी कर्जे कधी, कोणाला आणि का देण्यात आली, याचा लेखाजोखाच समोर येणार आहे. पक्ष म्हणून कॉंग्रेस आणि अर्थतज्ञ म्हणून मनमोहनसिंग यांनाही त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळे राजन यांनाही ही गोष्ट लपवून ठेवता आली नाही. त्यासाठी त्यांना संसदीय समितीने विचारलेल्या जाबाची वाट पहावी लागली, हे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. 

-यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com 

(चित्रसौजन्य- https://bit.ly/2IyWkkR )


Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *