शेअर्समधील गुंतवणूक आणि कर

शेअर्समधील गुंतवणूक आणि कर हा तसा किचकट विषय आहे. जोखीम स्वीकारून  गुंतवणूक करणाऱ्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून प्राधान्य देऊन सरकारने कर आकारणी करताना काही सोयी सवलती दिल्या आहेत. तर अस्तीत्वात असलेल्या तरतुदींचा योग्य वापर करूनही कर कमी करता येऊ शकतो.  त्या नेमक्या कोणत्या याविषयीची अधिक माहिती आपण करून घेऊयात.

• शेअर्समधील गुंतवणूक म्हणजे भांडवलातील गुंतवणूक! यामुळे उद्योजकांना अल्प मोबदल्यात भांडवल मिळते.
• गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक भांडवल वृद्धी, डिव्हिडंड, बोनस, प्रधान्यभाग, सहयोगी कंपनीचे भाग अशा गोष्टी मिळून फायदेशीर ठरू शकते, तर कधी आतबट्टयाचीही ठरू शकते.
• आपल्या मर्जीनुसार हे भांडवल बाजारभावानुसार अंशतः अथवा पूर्णपणे काढून घेता येऊ शकते. 
• व्यावसायिकांना भांडवल उभारणीसाठी, गुंतवणूकदारांना आपल्या भांडवलाची देवाणघेवाण करण्यासाठी शेअरबाजाराची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामुळे व्यवहारात सुसूत्रता येते.
• व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक असल्याने नक्की पूर्ण होतील याची हमी मिळते. अनेक लोक या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सहभागी होत असल्याने रोजगार निर्मिती होते. 
• सरकार यातील काही व्यवहारावर कर आकारणी करीत असल्याने, सरकारच्या दृष्टीने हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन आहे. 
• शेअर बाजार सुस्थितीत असणे हे देशाच्या प्रगतीचे लक्षण मानण्यात येते. (हे धडधडीत खोटे विधान असले तरी खऱ्याप्रकारे सर्वांच्या मनात पक्के कोरले गेले आहे.) त्यामुळेच शेअरबाजारात मोठ्या आणि महत्वाच्या घडामोडी झाल्या आणि त्यातून बाजाराच्या विश्वासार्हतेवर शंका व्यक्त केल्या गेल्यास त्याचा परिणाम भांडवल निर्मितीवर होऊ नये, याबाबत सरकार कायम दक्ष असते.
• सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, बँका, विमाकंपन्या, म्युच्युअल फंड ऐसेट कंपन्या, पेन्शन फंड, परदेशी वित्तसंस्था, परदेशस्थ गुंतवणूकदार यांच्याकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे सातत्याने भांडवल बाजारात येत असते. 

शेअर्समधील गुंतवणूक आणि कर

समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS): 

• या योजना म्युच्युअल फंड हाऊसनी राबवल्या असून यातील 80% रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवली जाते. 
• या योजनेचा मुदतबंद कालावधी 3 वर्ष असून या नंतर कधीही गुंतवणूक काढता येते. 
• योजनेचा डिव्हिडंड  घेण्याचा अथवा न घेण्याचा पर्याय आहे.  
• गुंतवणूक 80/C च्या एकूण मर्यादेत गुंतवलेल्या रकमेस आयकरातून सूट मिळते. 
• युनिट विक्री करून मिळालेला 1 लाख रुपये दीर्घकालीन नफा करमुक्त आहे. याहून अधिक नफ्यावर 10% या विशेष दराने कर आकारणी होईल.

भांडवली नफ्यावर सूट: 

• शेअर्स, किंवा 65% गुंतवणूक शेअर्समध्ये असलेल्या योजना यामधील 1 वर्षाच्या आतील नफा हा अल्पकालीन नफा समजून त्यावर 15% या विशेष दराने, तर त्याहून अधिक कालावधीनंतर झालेला भांडवली नफा दिर्घकालीन समजण्यात येऊन त्यावर त्यातील 1 लाख रुपयांहून अधिक नफ्यास 10% या विशेष दराने कर आकारणी होईल.

उलढालीची मोजणी: 

• शेअरबाजारात जे लोक ट्रेडिंगचे व्यवहार करतात त्यांना त्यांनी केलेल्या उलाढालीवर प्रमाणात मिळणारा नफा अत्यल्प असतो वर्षभरात उलाढाल 1 कोटीहून अधिक झाली, तर किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने होणाऱ्या व्यवहारात उलाढालीच्या 6% हून कमी नफा मिळत असेल, तर हे व्यवहार सी ए सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडून तपासून ते बरोबर आहेत याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. 
• इतर व्यवहारात जशी मोजणी केली जाईल त्या पद्धतीने त्याची मोजणी न होता नफा किंवा तोटा यातील म्हणजेच खरेदी विक्री किंवा विक्री खरेदी यातील फरक म्हणजेच उलाढाल असे समजण्यात येते. हा फरक ऋण असेल तरी हिशोबासाठी घन समजण्यात येतो. 

तोट्यातील शेअर्सचा, कर कमी करण्यासाठी उपयोग: 

• तोट्यातील शेअर्स एका एक्सचेंजवर विकून दुसऱ्या एक्सचेंजवर  त्याच दिवशी घेऊन अथवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी विकलेल्या एक्सचेंजवर पुन्हा खरेदी करून होल्डिंगमध्ये फरक न पडता अधिकृतपणे विक्री व्यवहार पूर्ण होऊन कागदोपत्री तोटा होतो त्यामुळे एकूण निव्वळ नफा कमी होण्यास मदत होते त्यामुळे कर कमी होऊ शकतो. 

शेअर पुनर्खरेदी: 

• आता कंपनीने खरेदी केलेल्या पुनर्खरेदीवर सरसकट 20% कर कंपनीने कापून मिळत असल्याने गुंतवणूकदाराच्या हातात पडणारी निव्वळ रक्कम ही पूर्णपणे करमुक्त आहे. 
• हा कर कंपनी कापते, त्याचे समायोजन अन्य ठिकाणी होऊ शकत नाही, त्याचा परतावा मिळत नाही. 
• ही रक्कम आपल्याला करमुक्त म्हणून मिळाली असल्याचे आयकर विवरणपत्रात दाखवता येईल.

शेअर्स खरेदीविक्री- गुंतवणूक की व्यवसाय : 

• या मुद्यावरून पूर्वी यावरून करदाते आणि आयकर विभाग यामध्ये वाद होत असत. 
• उलाढालीचे प्रमाण आणि शेअर्स ठेवण्याचा कालावधी हे त्याचे निकष असत. 
• आता यासंदर्भात आयकर विभागाने खुलासा केला असून यातून मिळणारे उत्पन्न हे गुंतवणुकीतून मिळालेले उत्पन्न आहे की व्यावसायीक याचा निर्णय करदात्याने घेऊन त्याप्रमाणे कायद्यात असलेल्या वाजावटी घ्यायच्या आहेत.
• एकदा हे उत्पन्न व्यवसायाचे आहे असे जाहीर केले की त्यानंतरच्या वर्षातही ते व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून दाखवावे लागेल. जरी असे शेअर्स दीर्घकाळ बाळगले तरी ही गुंतवणूक आहे व्यवसाय नाही असा बदल त्यात करता येणार नाही. 

बाजारात नोंदणी न केलेले शेअर्स: 

• यातील गुंतवणूक ही 24 महिन्याच्या आत काढून घेतल्यास यातून होणारा फायदा हा अल्पकालीन भांडवली नफा समजून करदात्यांच्या उत्पन्नात मोजून नियमित दराने कर आकारणी होईल, तर 24 महिन्यानंतर त्यावर 20% या सवलतीच्या दराने कर आकारणी केली जाईल. 
• या शेअर्सचे वाटप केलेल्या तारखेस कोणते योग्य मूल्य असावे याबाबत आयकर विभागाचे नियम असून जर त्यातून कंपनीस अधिक किंमत मिळाली तर ते कंपनीचे, गुंतवणूकदारास कमी मूल्याने मिळाल्यास यातील फरक हे गुंतवणूकदाराचे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाईल. 
• या नियमास काही अपवाद असून त्याबाबत सरकारकडून राजपत्रात अधिकृत सूचना जारी केली जाते.

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Share this article on :