सन 2009 साली व्हाटसअॅप आले आणि संपर्कक्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. या क्रांतीचे आपण साक्षीदार आहोत. अशाच प्रकारे अर्थ क्षेत्रातील महत्वाची क्रांती नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी विकसित केलेल्या यूपीआय प्रणालीमुळे सन 2016 मध्ये झाली आहे. त्यामुळे पैशांची देवाणघेवाण सहज, सुलभ, जलद झाली असून यासाठी लागणारा खर्च अत्यल्प आहे. सध्या ग्राहकांना ही सेवा विनामूल्य उपलब्ध आहे. गुगल, व्हाटसअॅपने सुद्धाही प्रणाली स्वीकारून मूल्यवर्धित सेवा देण्यास सुरुवात केल्याने आपला स्मार्टफोनच आपले डेबिट कार्ड झाले आहे. त्याचे सहाय्याने आपण पैशांचे ₹ 1 लाख पर्यंतचे (काही ठिकाणी ₹ 2लाख) व्यवहार कुठेही, कधीही आणि झटपट करू शकत आहोत.
यूपीआय प्रणालीची सुधारीत आवृत्ती –
आपण यापूर्वी हे व्यवहार चेक, नेटबँकिंग, मोबाइल अँप/ वॉलेट, एनइएफटी, आर्टीजीएस, आयएमपीएस याद्वारे करीत असलो तरी ते करताना खाते क्रमांक, खात्याचा प्रकार, बँकेचे नाव, आयएफएससी कोड यांची आवश्यकता होती. त्याचप्रमाणे नवीन लाभार्थीची नोंदणी करण्यासाठी काही तासांचा अवधी किंवा कमाल रक्कम मर्यादा असे. यूपीआय प्रणाली ही आयएमपीएसची सुधारीत आवृत्ती असून आपणास व्यवहार पूर्ण करण्यास फक्त आभासी पत्याची (Virtual Payment Address) गरज असते. याशिवाय मोबाईल क्रमांक, खाते तपशील, क्यूआर कोड यातून करण्याचे पर्याय आहेत. दोन आभासी पत्यातील व्यवहार इतर कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण न होता फक्त मोबाईल पिनने पूर्ण होतात. मार्च 2022अखेर यूपीआयने डिजिटल पेमेंटचे 500 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार करून आघाडी घेतली आहे.
अशाच प्रकारची मोठी क्रांती आता डिजिटल कॉमर्स क्षेत्रांत होऊ घातली आहे. सध्या या क्षेत्रात अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आघाडीवर असून अर्ध्याहून अधिक व्यवसाय त्यांनी काबीज केल्याने एकूण ऑनलाईन व्यवहारांवर त्यांचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. अनेक छोटे उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ व्यापारी आपल्या ग्राहकांना त्याच्यासारखे आपल्याकडील वस्तूचे ऑनलाईन प्रदर्शन, तपशील, पेमेंट सुविधा, कॅशबॅक, ऑफर कुपन्स आणि भारतात कुठेही मालाची पोहोच देऊ शकत नाहीत. तसेच यातून काही तक्रार निर्माण झाल्यास तक्रार निवारण ही फारच दूरची गोष्ट झाली. यासाठी एका किमान समान माध्यमाची आवश्यकता होती. ती सरकारच्या पुढाकाराने निर्माण झालेल्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) या मंचाने पूर्ण होईल असे वाटते.
पद्धत यशस्वी झाली तर …
मोबाईल तंत्रज्ञान सध्या ios आणि android या प्रणालीत विभागले असून यातील ios ही क्लोज प्रणाली असून त्यात कायदेशीरपणे बदल करता येत नाही. तर android ही ओपन सोर्स प्रणाली आहे जी कोणीही वापरू शकतो. त्यात बदल करू शकतो. त्यामुळेच ios वापणारी Apple ही एकमेव कंपनी तर अँड्रॉइड वापरणाऱ्या अनेक कंपन्या अशी विभागणी आपल्याला दिसते. जर ही पद्धती यशस्वी झाली तर ओएनडीसी म्हणजेच डिजिटल कॉमर्स असे समीकरण बनेल.
यासाठी कंपनी कायदा परिशिष्ट 8नुसार नफा मिळवण्याचा उद्देश नसलेली एक कंपनी स्थापण्यात आली आहे. स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कोटक बँक, ऍक्सिस बँक यासारख्या सरकारी आणि खासगी बँका तिचे भागधारक आहेत. 9 तज्ञांची सल्लागार कमिटी असून त्यात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणाचे (NHA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर एस शर्मा इन्फोसिसचे एक संस्थापक, सध्याचे गैर कार्यकारी अध्यक्ष (Ex. Official Chairman)आणि उद्योजक नंदन निलेकाणी यांचा समावेश आहे. अनेक अडथळे पार करून प्रत्येक भारतीयाकडे आधार पोहोचवण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी पेलले आहे. यूपीआय प्रणाली विकसित करण्यात त्यांचा मोठा हातभार होता.
ओएनडीसी विकसित करण्यासाठी कंपनीची स्थापना करण्याचे हेतू –
- सार्वजनिक डिजिटल व्यापार मंच निर्माण करणे. या मंचाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली कोणालाही मोफत वापरता येईल, इतरांना देता येईल, त्यात जरुरीप्रमाणे बदल करता येईल.
- सर्व सहभागी धारकांना भेदभावरहित इ कॉमर्स व्यवसायास पोषक उपाययोजना करणे.
- मान्य केलेल्या पद्धतीनुसार विविध उत्पादकांना व्यवसाय संधी, त्यांच्या कच्या आणि पक्या मालाची साठवणूक वाहतूक आणि पोहोच वेळेत होऊन ग्राहकांवर त्याचा कमीतकमी भार पडेल अशी एक मूल्य साखळी निर्माण करणे.
- सन 2027 पर्यंत अपेक्षित 200000 कोटी रुपयांच्या इ कॉमर्स व्यवसायातील अधिकाधिक संधी आपल्याकडे आकर्षून घेणे.
वापरकर्त्यांना सेवा मिळाव्यात म्हणून कोणते प्रयत्न सुरू –
हा केंद्र सरकारने पुरस्कृत केलेला मंच असला तरी तो केंद्रीकृत नाही. तेथे ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेल्याने हे तंत्रज्ञान विनामूल्य वापरता येईल. त्यात आपल्या गरजेनुसार आवश्यक बदल करता येईल. यावर खरेदीदार आणि विक्रेते यांना कोणताही लहान मोठा फरक न करता समान संधी मिळेल. हा मंच वेगवेगळ्या सहभागी वस्तू सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्या माफक माहितीची देवाण घेवाण करेल. यामुळे अनेक लघुमध्यम व्यावसायिक आपल्या ग्राहकापर्यंत पोहोचू शकतील. सध्या या मंचावरून पेटीएम, डुंझो, सेलरअँप, गोफ्रुगल, ग्रोथ फलकॉन, इ समुदाय आणि गुडबॉक्स यांनी आपल्या महत्वाच्या सुविधा देऊ केल्या आहेत. याशिवाय सरकारचे इ मार्केट प्लेस, इंडिया पोस्ट, भीम, गुगल पे, फोनपे, मायक्रोसॉफ्ट, टॅली, झोहो, फारआय आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉंलॉजी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांसारख्या 80 हून अधिक सेवा पुरवठादारांनी या मंचाकडे यावे आणि आपल्या सेवा सुविधा वापरकर्त्यांना द्याव्यात, असे प्रयत्न चालू आहेत.
अनेकांनी यासंबंधी तत्त्वता मान्यता दिली आहे. उत्पादकांनी मालाची साठवण आणि वितरण कसे होईल याची चिंता न करता आपल्या उत्पादनाचे तक्ते प्रदर्शित करावे. त्यामुळे व्यवसाय पूरक वातावरण निर्मिती होऊन अनेकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होईल. एकत्रित सेवा केंद्रधारकांशी भागीदारी केल्याने लघु मध्यम उद्योगांच्या उत्पादन आणि सेवांना देशभर ग्राहक मिळतील. यात सहभागी लॉजीस्टिक पार्टनर उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांसाठी महत्वाची भूमिका बजावतील. या सर्वाना एक स्वतंत्र कोड नंबर दिला जाईल तीच त्यांची ओळख असेल तर ग्राहकांचा आभासी पत्ता ही त्याची ओळख असेल. थोडक्यात यास यूपीएची सुधारित आवृत्ती असे म्हणता येईल आणि यूपीआय प्रमाणे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मोबाईल पिन पुरेसा असेल.
यासंबंधीच्या मंचाद्वारे व्यवहार करण्याच्या चाचण्या भारताच्या वेगवेगळ्या 5 भौगोलिक विभागातील दिल्ली, भोपाळ, शिलॉंग, कोईमतूर, बेंगरुळू, 5 शहरात 30 एप्रिल 2022 सुरू झाल्या असून ऑगस्ट 2022 पासून आणखी 100 शहरात सुरू होतील. हा खुला मंच असून ऑनलाईन ग्राहकांच्या गरजा, त्या पूर्ण करणारे नजीकचे विक्रेते, या वस्तूच्या निर्मात्यांना कच्चा माल आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पक्या मालाची पोहोच, साठवण वितरण अशी हाताळणी करणारे मध्यस्थ अशी असल्याने ग्राहकांना विविध पर्याय स्पर्धात्मक रीतीने उपलब्ध होतील.
या संपूर्ण योजनेचे भवितव्य कशावर?
या सर्वात तंत्रज्ञान महत्वाचे आहेच आणि गरजेनुसार ते अद्यावत होइल. यासाठी भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे (DPIIT) सहकार्य मिळणार आहे. यातील वस्तूंचा दर्जा ठरवण्याचे काम भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) करणार आहे. याप्रमाणे विविध वस्तूंचा दर्जा आणि दर काय असतील? ते लवकरच समजेल. यूपीआयद्वारे पैशाचे व्यवहार जरी विविध माध्यमातून सहज होत असले तरी वस्तू आणि सेवा यांचे वितरण करताना त्याचा दर आणि दर्जा याची सांगड कशी घालणार? ग्राहकांना त्याची काय किंमत मोजावी लागणार? वस्तू परत करायची असल्यास त्यासाठी काय योजना असेल? यावरच या संपूर्ण योजनेचे भवितव्य आणि त्यांनी इतरांना उभी केलेली आव्हाने याचा कस लागेल.
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आता जिओ यासारख्या निवडक लोकांकडे उपलब्ध असलेला उत्पादक, सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांना आवश्यक असलेला वेगळा असा किमान समान सुविधा मंच सरकारी पाठिंब्याने पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होत आहे. अमेझॉनसुद्धा ही प्रणाली कसे काम करते आणि आपल्याला त्याचा वापरता येईल का? यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. वस्तू सेवाकर (GST) आणि आयकर विभागाचे (Income Tax) नवे पोर्टल बनवल्यावर सर्वांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला त्या लक्षात घेऊन सरकारकडून या योजनेवरील प्रतिक्रिया सावधपणे दिल्या जात आहेत.
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
