मार्जिन प्लेज/ अनप्लेज 

गेले अनेक दिवस प्रस्तावित असलेले आणि तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आलेले मार्जिन प्लेज व अनप्लेज संदर्भातील नवीन नियम अखेर 1 सप्टेंबर 2020 पासून लागू झाले आहेत. यासंदर्भात अनेक उलट सुलट बातम्या प्रसारित होत असून त्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. 

• अशा तऱ्हेची व्यवस्था अमलात आणण्याची गरज काही ब्रोकिंग फर्मने यातील त्रुटींचा फायदा घेऊन जे गैरव्यवहार केले त्यामुळे आवश्यक झाली होती.
• त्यानुसार या वर्षाच्या सुरुवातीला असा निर्णय होऊन टप्याटप्याने यात बदल करून कोणतेही व्यवहार करताना भविष्यात कदाचित 100 % रक्कम घेऊनच असे व्यवहार केले जातील असा टोकाचा निर्णय घेण्यात येऊन आणि त्याची अंमलबजावणी टप्याटप्यात करायचे ठरले.
• जर खरोखरच अशी योजना आणली जावी असा सरकारचा निर्णय असेल व त्याचे काय बरेवाईट परिणाम होतील याचा त्यांनी विचार केला असावा.
• यामुळे सध्या जे लोक असे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात करतात त्यांच्यावर व्यवहार मर्यादित प्रमाणातच करण्याचे बंधन येणार आहे. त्यामुळे अतिशय उच्च मालमत्ता असलेले मूठभर लोक, म्युच्युअल फंड, वित्तसंस्था आणि परकीय गुंतवणूकदार यांच्यापुरतेच असे व्यवहार  होतील.
• यातील म्युच्युअल फंड वित्तीय संस्था, परदेशी गुंतवणूकदार यांना कोणतीही हमी रक्कम द्यावी लागणार नाही. शिवाय त्याच्याकडे कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता असल्यामुळे बाजारात आपोआप यांचीच मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
• ट्रेडर्सनी बाजारात येऊच नाही आलेच तर त्यांनी सशक्त न होता कायम अशक्तच राहावे. यादृष्टीने पद्धतशीरपणे आखण्यात आलेली ही योजना वाटते.

 इतर लेख: Demat Account FAQ- डिमॅट अकाऊंट संदर्भात महत्वाची प्रश्नोत्तरे

मार्जिन प्लेज/ अनप्लेज नवे नियम – आवश्यकता 

• सध्या अस्तित्वात असलेले पारंपरिक ब्रोकर यांना व्यवसायातील तीव्र स्पर्धा आणि डिस्काउंट ब्रोकर्सचे आगमन यामुळे त्यांचा व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे.
• यातील अनेकांनी आपला व्यवसाय बंद केला तर काहींनी अन्य व्यावसायिक मार्ग निवडले.
• यात आपल्या खातेदारांना कर्ज देणे हा एक मार्ग आहे त्यासाठी डी मॅट खात्यातील शेअर तारण असते यातील दिलेले कर्ज म्हणजे मार्जिन लेवरेज, तर ज्याबद्दल हमी म्हणून शेअर दिले ते म्हणजे प्लेज, बाजाराच्या स्थिरतेसाठी ज्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांची गरज आहे त्याचप्रमाणे ट्रेडर्स, हेजर्स, सट्टेबाज यांचीही गरज आहे.
• गुंतवणूकदाराप्रमाणे हे लोकही आपल्याला फायदा व्हावा या हेतूने कमी अधिक जोखीम स्वीकारत असतात.
• ब्रोकरकडून मार्जिन लेव्हरेज म्हणजे कर्ज म्हणून भांडवल घ्यावे न घ्यावे त्यांनी ते कुणाला किती द्यावे त्याचा गैरवापर करू नये यासाठी काही नियमावली असावी याबाबत दुमत होणार नाही. परंतू, प्रचलित व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन कोणीतरी गैरव्यवहार केला तर त्याला आळा घालणे सोडून पूर्ण व्यवस्थेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. 
• भूतकाळात गैरव्यवहार होतात त्यावर बाजारावरील लोकांचा विश्वास वाढावा म्हणून सरकारनी सुचवलेल्या सुधारणा मान्य न करणाऱ्या मुंबई शेअरबाजारास वठणीवर आणण्यासाठी जशी राष्ट्रीय शेअरबाजाराची निर्मिती करून ठोस पर्याय दिला गेला.
• यामुळे एकूणच व्यवहार कित्येक पटीने वाढले यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळाला असून गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या. त्यातील अनेक व्यवहार हे भावातील फरकाचा लगेच फायदा घेणे या स्वरूपाचे आहेत.
• आता ब्रोकरशिवाय ट्रेडिंग करू देणे आणि येत्या काही दिवसात अशी व्यवस्था गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्याच्या बातम्या म्हणजे ही मधली साखळी नष्ट करून या क्षेत्रात पुन्हा नवी एकाधिकारशाही पद्धतशीरपणे निर्माण करण्याचा हेतू असावा असे वाटण्यासारखी अनेक कारणे दिसत आहेत. 

मार्जिन लेव्हरेज म्हणजे काय? 

• बदललेले नियम समजून घेण्यापूर्वी मार्जिन लेव्हरेज म्हणजे काय ते पाहूया. यापूर्वी म्हटल्या प्रमाणे हे एक प्रकारचे कर्ज आहे.
• आपल्याकडे असलेल्या रकमेहून अधिक रकमेचे सौदे करून देणे म्हणजे मार्जिन लेव्हरेज.
• समजा आपले आपल्या ब्रोकरकडे  ₹25 हजार असताना आपला ब्रोकर तुम्हाला ₹ 1 लाख रुपयांचे सौदे करून देत असेल, तर हे अतिरिक्त ₹75 हजार हे झाले लेव्हरेज, यासाठी तारण म्हणून आपल्या डी मॅट खात्यातील शेअर्स.
• अशी कर्जमर्यादा ही अनेकदा डी मॅट खात्यातील शेअर्सचे एक्सचेंजने मान्य केलेले मूल्य+ येणे असलेले शेअर्सचे मान्य मूल्य+ विक्री केलेल्या शेअर्सचे मूल्य+ ट्रेडिंग खात्यात असलेली रक्कम या सर्वांच्या एकत्रित रकमेच्या काही पटीत असे.
• असे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीस घेतलेल्या कर्जावर मान्य केलेल्या दराने व्याज आपल्या ब्रोकरला द्यावे लागेल.
• जर ही रक्कम कर्जदार फेडू न शकल्यास ब्रोकर त्याला दिलेल्या अधिकारपत्राचा (POA) वापर देय असलेल्या रकमेएवढे शेअर्स परस्पर विकून रक्कम वसूल करू शकतो.
• शेअरबाजाराची स्वतःची अशी  व्यवहार पूर्ण करण्याची व्यवस्था असून व्यवहारपूर्तीच्या दिवशी अपूर्ण राहिलेले सौदे उलट करून त्याची जबाबदारी सौदे अपूर्ण ठेवणाऱ्यावर टाकून व्यवहार नियमित केले जातात.

पुढील भागात बदललेल्या नियमांची माहिती घेऊ. 

For suggestions queries – Contact us: [email protected]

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

 Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Web Title: Margin Pledge New Rules Marathi

Share this article on :