2013 पासून सेबीच्या सूचनेप्रमाणे सर्व योजनांना फंड हाऊस कडून थेट गुंतवणूक करण्याचा पर्याय देण्यात आला. यामुळे गुंतवणूकदारांना मध्यस्थाशिवाय गुंतवणूक करण्याचा एक मार्ग उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये म्युच्युअल फंडाच्या एकंदर व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च (expenses ratio) जो नियमानुसार जास्तीतजास्त 3% असू शकतो. यात सामाविष्ट असलेले एजंट कमिशन 0.5 ते 0.75% ने वाचते. यामुळे एकाच प्रकारचे युनिट हे थेट फंड हाऊस कडून विकत घेतल्यास त्याचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) थोडे जास्त असते. याचा दिर्घकाळात होणारा परिमाण म्हणजे अशा योजनांतून मिळणारा परतावा (return) थोडा जास्त असतो. त्यामुळे वरवर पाहता युनिट खरेदी थेट खरेदी करणे हेच फायद्याचे होईल असे वाटणे सहाजिक आहे. आज पाच वर्षे झाल्यानंतर सर्व योजनांचा एजंटसह आणि एजंटशिवाय मिळालेला परतावा अभ्यासला असता या विधानाला बळकटी मिळणारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यामध्ये पडलेला 0.1%चा फरक हा मोठया कालावधीत आणि मोठया रकमेत खूप अधिक होतो. त्यामुळेच मोठे गुंतवणूकदार, स्वदेशी आणि विदेशी वित्तसंस्थाना कमी खर्चात त्यांची गुंतवणूक करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे आणि ते त्याचा योग्य उपयोग करीत आहेत.
ही सोय सर्वांना उपलब्ध असल्याने सामान्य गुंतवणूकदारांनाही अशा तऱ्हेने कोणत्याही म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करता येऊ शकेल. आज mf utility आणि groww या माध्यमातून कोणत्याही तसेच प्रत्येक म्युच्युअल फंडहाऊसच्या संकेतस्थळावरून त्यांच्या योजनेत थेट गुंतवणूक ऑनलाईन करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. ही सर्व पद्धती गुंतवणूकदाराला सहज हाताळता येईल अशा रीतीने त्यांची रचना केलेली आहे. जे लोक ऑनलाईन व्यवहार सहज करू शकतात त्यांना याचा उपयोग करून फंडहाऊसकडून थेट युनिटची खरेदी करता येणे शक्य आहे.केवळ याच निकषावर गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते कारण यात जे कार्य ब्रोकर करतो ते आपल्याला करावे लागते. याशिवाय आपल्या गरजेनुसार योजनेची निवड करणेही तितकेच महत्वाचे आहे यासाठी थोडाफार अभ्यास करावा लागतो आणि तसेच योजनेच्या परताव्यावर अधूनमधून लक्ष ठेवावे लागते .या गोष्टी आपण moneycontrol किंवा valuereserchonline याच्या मदतीने करू शकतो. परंतू हे शिकून घ्यायचीआपली तयारीआहे का ? त्यासाठी थोडा वेळ आणि मेहनत आपण घेणार का? अन्यथा यासाठी आपल्याला एजंटची मदत होऊ शकते. याशिवाय भविष्यात अजून काही अडचण आली तर ती आपण त्याच्या मदतीने सोडवू शकतो.
असे असले तरीही आपल्याला काय माहिती आहे? आणि आपल्या एजंटची सेवा कशी आहे? याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. इतर कोणत्याही व्यवसायाची एजन्सी घेण्याच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड एजंट होणे तुलनेने सोपे आणि कमी खर्चिक असल्याने यात अनेक अपप्रवृत्तीचा शिरकाव झाला आहे. तर काही नामवंत एजंट बरोबर बातचीत केली असता सध्या अनेक सुशिक्षित गुंतवणूकदार कोणतीही शाहनिशा करण्याऐवजी केवळ सांगू तेथे सही करणे आणि चेक देणे यात धन्यता मानत आहेत. आपण कष्टाने मिळवलेल्या पैशाची सुयोग्य गुंतवणूक होते की नाही याची त्यांना फारशी फिकीरच नाही. तेव्हा आपण कसे आहोत? आणि आपला एजंट कसा आहे? याचा विचार करून पूर्णपणे गुणवत्तेच्या आधारावर यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा. केवळ कमिशन वाचेल एवढा संकुचित विचार करून कोणताही निर्णय घेऊ नये. असे सर्वसाधारण मत यासंदर्भात मांडतो आहे.
याच संदर्भातील अजून कोणीही न मांडलेला एक विचार ज्याचा सविस्तर उल्लेख मी ‘सेवा / स्वेच्छानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन’ यावरील लेखात केला होता तो पुन्हा आपल्यासमोर ठेवत आहे. म्युच्युअल फंडाच्या योजनेतून केवळ नियमित उत्पन्न मिळावे याच हेतूने काहीनी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये पेन्शन न मिळणारे सेवानिवृत्त लोक किंवा मुलांचा शैक्षणिक खर्च भागवला जावा, आकस्मित खर्चाची भरपाई व्हावी अथवा अधिक मासिक उत्पन्न मिळावे अशासारख्या हेतूने ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे यांचाही सामावेश आहे. अशा व्यक्तींनी आपली गुंतवणूक एजंटचे मार्फतच करावी किंबहुना अशा प्रकारे गुंतवणूक करणे ही त्यांची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना खर्चासाठी अधिक रक्कम मिळेल. एजंटमार्फत खरेदी केलेल्या युनिटची nav कमी असते, त्यामुळे अधिक युनिट आणि पर्यायाने अधिक डिव्हिडंड त्यांना मिळतो. फंड हाऊसच्या दृष्टीने एकाच योजनेचे एजंटमार्फत किंवा एजंटशिवाय घेतलेले युनिट सारखेच समजले जातात. त्यांना एकाच दराने डिव्हिडंड दिला जातो. फक्त त्याचे निव्वळ मालमत्तामूल्य(NAV) कमी अधिक असल्याने विक्री/ खरेदी किंमती वेगवेगळ्या असतात. तेव्हा हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन युनिट एजंटशिवाय किंवा एजंटकडून घेण्याचा अंतिम निर्णय घ्यावा.
(पूर्व प्रसिद्धी- https://www.manachetalks.com/ )
(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2KvwDEV )
