श्रीलंकेच्या पाठोपाठ पाकिस्तान, नेपाळ आणि आता बांगलादेश आर्थिक मदतीची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मागणी करतो आहे. त्याची आर्थिक स्थिती श्रीलंकेसारखी गंभीर नसली तरी चीनच्या हस्तक्षेपापासून त्याला वाचविण्यासाठी भारताला त्याला मदतीची हात द्यावा लागणार आहे. शेख हसिना यांचा या आठवड्यातील भारत दौरा त्यादृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे.
बांगलादेशाचा विकासदर आणि दर माणशी उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक नोंदविला गेल्यानंतरची आपल्या देशातील चर्चा आपल्याला आठवत असेल. खरे म्हणजे बांगलादेश आणि भारताची आर्थिक तुलना होऊ शकत नाही, पण भारताच्या आर्थिक विकासाला कमी लेखण्यासाठी ती राजकीय स्वरूपाची चर्चा केली गेली होती. विकासदरापेक्षा तो विशिष्ट देश किती स्थिर आहे, त्याला आज सर्वाधिक महत्व आहे. कोरोनातून बाहेर पडून भारताच्या आर्थिक विकासाला आलेली गती आणि रशिया – युक्रेन युद्धामुळे जगावर झालेल्या विपरीत परिणामांतून भारताने काढलेले मार्ग, यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थर्य सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशाची आर्थिक स्थिती आता कशी आहे, हे पाहिल्यास असे लक्षात येते की त्या देशाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई बँकेकडे अतिरिक्त कर्जाची मागणी केली आहे. बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अलीकडील काही वर्षांत अनेक चांगले बदल झाले आहेत, यात शंका नाही. त्यामुळे त्याची स्थिती काही श्रीलंकेसारखी खालावलेली नाही. पण ते बदल आणि त्याच्याशी भारताशी तुलना करावी, अशी मात्र अजिबात परिस्थिती नाही. त्या देशाच्या पंतप्रधान शेख हसिना पाच ते आठ सप्टेंबर असा भारताचा दौरा करत आहेत. (Bangladesh PM Sheikh Hasina) त्या दौऱ्यात अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. श्रीलंका, पाकिस्तान आणि आता बांगलादेशाची आर्थिक स्थिती खालावली तर त्याचा भारताला त्रासच होईल, हे लक्षात घेता भारताला त्यासंबंधीचा शेजारधर्म निभवावाच लागणार आहे.
सर्वच शेजारी देश संकटात
कोरोना साथीचे सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले असताना आणि त्यातून जग बाहेर येत असतानाच रशिया – युक्रेन युद्ध पेटल्याने आणि ते थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने जगातील किमान ९० देश आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे या सर्वच देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यात बांगला देशाने ४.५ अब्ज डॉलरची मागणी केली आहे. पाकिस्तान आधीच नाणेनिधीच्या दारात उभा असून अभूतपूर्व पुराने पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखी खालावणार आहे. नेपाळमधील परकीय चलनाचा साठा रोडावल्याने महागड्या गाड्या आणि उंची वस्तूंची आयात थांबवण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे चीनचे धोरण आता लपून राहिलेले नाही. श्रीलंकेने त्याचा अनुभव घेतलाच आहे. अलीकडे नेपाळ, बांगलादेशाकडे चीनचे असेच लक्ष असून तो या देशांना मदत करतो आहे. भारतीय उपखंडातील या घडामोडींकडे भारतातला दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यामुळे श्रीलंकेला भारताने जशी मदत केली, (३.८ अब्ज डॉलर) तशीच मदत बांगलादेशालाही करावी लागेल. शेख हसिना यांच्या दौऱ्यात त्याची प्रचीती येईल.
नक्की वाचा – च्युइंगम विकणारे वॉरेन बफे अब्जाधीश कसे झाले? समजून घ्या, त्यांनीच सांगीतलेल्या 5 वाक्यातून…!
परकीय चलनाची टंचाई
एका वर्षापुर्वीच आर्थिक स्थिती सुधारत असताना बांगलादेशावर ही वेळ का आली, ते जाणून घेतले पाहिजे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि अन्नधान्याची दरवाढ झाली, हे त्याचे एक कारण आहे. इंधन घेण्यासाठी तिजोरीतील डॉलर खर्च करावे लागतात. तेवढे डॉलर खात्रीच्या निर्यातीतूनच येवू शकतात. बांगलादेश युरोपीय तसेच अनेक देशांना कापडाची निर्यात करतो. पण युरोपमधील अनेक देश आर्थिक संकटात असल्याने त्यांनी कापडाची आयात कमी केली आहे. म्हणजे तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढला आणि निर्यातीतून येणारे डॉलर रोडावले, असा दुहेरी फटका त्या देशाला बसला आहे. बांगलादेशाची निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ११ महिन्यात ३४ टक्के तर आयात मात्र ३९ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे चालू खात्यावरील तूट १७.२ अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. जी त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात फक्त २.७८ अब्ज डॉलर एवढीच होती. त्या देशाकडे आता फक्त ४० अब्ज डॉलर एवढेच परकीय चलन (भारत ५७० अब्ज डॉलर) आहे, जे त्या देशाची पुढील पाच सहा महिन्यांची आयातीची गरज भागवू शकेल. परकीय चलनाच्या साठ्याच्या निकषात ही आणीबाणीची स्थिती मानली जाते. अनेक बांगलादेशी तरुण जगभर काम करून डॉलर पाठवितात, पण त्यापैकी अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे रिमिटन्सही रोडावला आहे. (१.८४ अब्ज डॉलर) तिजोरीतील डॉलर जपून वापरण्यासाठी बांगलादेशानेही उंची वस्तूंची आयात आणि फळे, अन्नधान्याच्या आयातीवर निर्बंध लादले आहेत. इंधनाचे दर वाढल्यापासून बांगलादेशी टकाची घसरण सुरु असून आता एका डॉलरला ९५ टका मोजावे लागत आहेत.
भारताची मदतीवर मदार
भारत आणि बांगलादेशाचे संबंध गेल्या काही वर्षांत आणखी सुधारले आहेत. विशेषतः उर्जा क्षेत्रातील भागीदारीचा त्या देशाला चांगलाच फायदा होतो आहे. (मैत्री पॉवर प्रोजेक्ट – खुलना) अणूउर्जेचा एक प्रकल्प तेथे होत असून (रूपपूर) रशिया आणि भारत त्यासाठी सहकार्य करत आहेत. नैसर्गिक वायूवर तेथे अधिक वीज उत्पादन होते, युद्धामुळे वायूचे दर वाढले असल्याने ते आता कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर या मदतीकडे पाहिले पाहिजे. कारण सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या कापडाच्या निर्मितीत विजेचा वाटा अतिशय महत्वाचा आहे. कोरोनाच्या काळात ऑक्सिजनचा पुरवठा असो की नंतर लशींचा पुरवठा असो, भारताने त्या देशाला सर्वाधिक मदत केली आहे. तेथील १२ जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारण्यासाठी भारत मदत करतो आहे. बांगलादेशात डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी भारतातील यूपीए तंत्रज्ञानाची मदत झाली आहे. आर्थिक सहकार्याचा एक करार शेख हसिना यांच्या ताज्या दौऱ्यात होण्याची शक्यता आहे. तो झाला तर चीनचा तेथील आर्थिक हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की साडे सोळा कोटी लोकसंख्येच्या बांगलादेशाला भारताच्या मदतीची गरज आहे. बांगलादेशाचा जीडीपी भारतापेक्षा अधिक होतो की तेथील दर माणशी उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक होते आहे, ही केवळ आकडेवारी आहे. कारण १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताचा जीडीपी आज जगात पाचव्या क्रमांकाचा असून अगदी आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर बांगलादेशाचा जीडीपी जगात ३२ व्या क्रमांकावर आहे! भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आता (८५४.७ अब्ज डॉलर) अधिकृतपणे पाचव्या क्रमांकांचा झाला असून त्याने ब्रिटनलाही मागे टाकले आहे. ब्रिटिश भारतात आले तेव्हा म्हणजे १७०० पूर्वीही भारताची अर्थव्यवस्था ब्रिटनपेक्षा मोठी होती. तब्बल २०० वर्षानी भारतीय अर्थव्यवस्थेने ब्रिटनच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे!
नक्की वाचा – स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात भारत कोठे?
(bangladesh marathi mahiti, Bangladesh Prime Minister, Bangladesh Marathi information)
