PPF गुंतवणूक

काल सकाळी सकाळी  मा. श्रीमती निर्मला मॅडमना आपल्या चुकीची उपरती झाली आणि होळी, शिवजयंती व नवअर्थिक वर्ष यांच्या शुभेच्छांचे आले नसतील तितक्या आलेल्या, ‘अल्पबचत ‘योजनांमधील व्याजदरकपात मागे घेतली..’ याबाबतच्या मेसेजेसनी मला त्रस्त केले. जनतेच्या या आनंदावर मला विरजण घालावयाचे नाही पण ‘Luck Never Gives.. It only Lends’ अशी एक म्हण मला आठवली आणि त्याबरहुकूम ‘Elections Never Give..It only Lend’ अशी काही नवीन म्हण तयार करता येते का? हे मी मनातल्या मनात तपासले.

PPF: ‘यंदा (PPF मधे गुंतवणूकीचे) ‘कर्तव्य’ नाही’ भाग १ 

सरकारी व्याजदरांच्या या आतबट्ट्याच्या व्यवहारावर मी आणखी थोडे लिहितो.

• समजा अस्मादिक स्वतःची एक बॅंक चालवितात. ज्या बॅकेत आपली मुदत ठेव आहे. आपल्याला 8% दराने व्याज आजपर्यंत विनासायास मिळते आहे. मात्र एकेदिवशी आपले कुतुहल जागृत झाले, आपण भागवतांच्या बॅंकेचा ताळेबंद (Balance Sheet) तपासला आणि आपल्या लक्षांत आले की आपल्याला व्याज देण्यापूर्वी बॅंकेला तिच्या व्यवसायात मुश्कीलीने 6% वा कमीच फायदा होतो.
• आपल्याला हे चालेल की आपण अशा बॅंकेतून आपली ठेव काढून घ्याल? अर्थातच ‘आमदानी अठन्नी..’ वाला हा मामला धोकादायक आहे असे समजून कोणीही शहाणा गुंतवणुकदार अशा ठिकाणाहून कलटी मारणेच पसंत करेल, हो ना? 
• मग हाच निकष आता मी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल लावतो. विकासदर 6% वा कमी असताना या सरकारी योजनांना यापेक्षा अधिक व्याजदर (उदा 8%) देणे कसे काय शक्य आहे?
• वरील उदाहरणांत लिहिलेली एखाद्या वैयक्तिक वा खासगी संस्थेबाबत धोकादायक वाटलेली स्थिती सरकारी मुखवट्याखाली मात्र अतिशय ‘सेफ’ वाटते. याला असणारे एकमेव कारण म्हणजे सरकारकडे (मध्यवर्ती बॅकेच्या माध्यमातून) असलेली अमर्याद नोटा छापण्याची शक्ती.
• नोटा छापणारेच जेव्हा तुम्हाला नोटा मिळतील याची हमी देतात. सहाजिकच काळजीचे कारणच नाही, पण द्याव्या लागणाऱ्या देण्यांची परतफेड एखादी व्यक्ती कष्टाने, व्यापार -ऊदीमांतुन झालेल्या नफ्यातून करते की परत दुसर्‍याकडून उधार घेऊन की आपली वडिलोपार्जित मालमता विकून, यावर जसे त्याचे कर्तृत्व ठरते तसेच अर्थव्यवस्थेचेही आहे. व्याजाची परतफेड फायद्यातून होत असेल तर ठीक, पण तसे होताना दिसत नाही. (टीप- वडिलोपार्जित मालमता विकून…  ह्या विधानाशी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीचा संदर्भ लागू नाही. तो सर्वस्वी वेगळा मुद्दा आहे, मी निर्गुंतवणुकीचा समर्थक आहे).
• उत्पन्नापेक्षा जास्त झालेला खर्च भरुन काढण्यासाठी केलेले कृत्रिम उपाय हे शेवटी पैशांची किंमत कमी करतात आणि मग रुपया घसरला वगैरे बातम्या आपल्याला वाचावयास मिळतात.
• जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा पुरवठा (येथे नोटांचा ) वाढतो, त्याची आंतरिक किंमत कमी होते, उठसूट सगळ्यांनाच 90% जेव्हा मिळू लागतात तेव्हा सुरुवातीला कौतुक सर्वांचेच होते. पण नंतर हवी तशी आणि हवी तेथे ॲडमिशन मात्र 95% पेक्षा कमी असलेल्या कोणालाच मिळत नाही. 
• तसे नुसते व्याज भरपूर मिळून उपयोग नाही तर त्या व्याजातून आपण काय विकत घेऊ शकतो (महागाई किती) हे अधिक महत्वाचे असते. 
• मुद्दलाची हमी अथवा सुरक्षितता ह्या कल्पना अशा ढिगाने मिळालेल्या मार्क्स सारख्याच तोकड्या पडतात, फसव्या ठरतात, त्या ह्या अशा.
• अर्थात उत्पन्न कमी असताना भरमसाठ व्याज देण्याने महागाई वाढेल व अन्य दुष्परिणामही होतील ही बाब सरकारी धुरिणांच्या लक्षात आली आहेच. 
• आपल्या मानगुटीवरचे ओझे कसेबसे दुसऱ्याच्या डोक्यावर ढकलण्यात यशस्वी होणारा लहानपणीच्या कथेतील नायक सिंदबाद अनेकांना माहित असेल. तद्वत आपले सरकारनेही या आतबट्ट्याच्या  ‘PPF’ चे ओझे दूर करण्यासाठी ‘NPS’ चा पर्याय शोधलाच आहे. याचबरोबर सरकारने अशा अल्पबचत योजनांचे व्याजदर कसे ठरवायचे याकरिता अनेक वर्षांपूर्वीच (बहुधा 2010) श्रीमती शामला गोपिनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आणि वेळोवेळी जाहिर होत आलेले या योजनांचे व्याजदर हे या समितीने सुचविलेल्या सुत्राच्या आधारे जाहिर होतात.
• PPF चे व्याजदर ठरविताना 10 वर्षाचे सरकारी कर्जरोख्यांचा दर (G-Sec) आधारभूत मानून त्यापेक्षा 0.25% अधिक दराने व्याज द्यावे, असा निकष गेले अनेक वर्षे अस्तित्वात आहे. आणि काल जाहिर केलेला 6.4% दर हा या निकषांवर योग्यच होता.
• आणखी महत्वाची बाब म्हणजे, सर्व अल्पबचत योजनांपैकी फक्त ‘PPF’ आणि ‘सुकन्या समृद्धि’ या दोन योजनांचे व्याजदर ‘तरते’ (Floating) रहातील, यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. 

सबब मी आधी लिहिल्याप्रमाणे.. 

‘जो असेल तो 12/11/10 टक्के व्याजदर फक्त पैसे ठेवतानाचे दिवशी मात्र नंतरच्या दराची कोणतीही हमी नाही..’ हे  यापुढेही होणारच. तेव्हा आजचा ‘नजरचुकीने’ झालेला व्याजदरकपातीचा निर्णय मागे घेणे म्हणजे जल्लाद न मिळाल्याने फाशीची अंमलबजावणी पुढे ढकलणे होय. 

मला काहीजणांनी विचारले मा. अर्थमंत्र्यांची आजची घोषणा ही ‘April Fool’ तर नसेल? मंडळी! होय, हा नक्कीच तुम्हाला ‘Fool’ बनविण्याचाच प्रकार आहे. ‘PPF’ चे व्याजदर ठरविण्याचे सुत्र आणि योजनेचे स्वरुप यात कोणताही बदल झालेला नसतानाही छोट्या गुंतवणुकदारांबद्दल सरकारला आज ही उसनी ‘ममता’ का वाटते याचा अंदाज एखादा बांधू शकला नाही, तर आपण त्याला काय म्हणाल? ‘फुल’ की ‘हाफ’? 

– प्रसाद भागवत

For suggestions queries – Contact us: [email protected] 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Share this article on :