1 जानेवारी 1986 रोजी सेन्सेक्स या निर्देशांकाची निर्मिती केली जाऊन तो 1 एप्रिल 1979 रोजी 100 आहे असे मानले गेले. 25 जुलै 1990 रोजी प्रथमच सेन्सेक्सने 4 अंकात पदार्पण केले आणि 1001 अंकावर बंद झाला. दुसऱ्या दिवशी ती बातमी सर्व प्रमुख इंग्रजी आणि मराठी वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर आली होती. आर्थिक विषयावरील एकाच बातमीला सर्वच वर्तमानपत्रामध्ये तोपर्यंत एवढी ठळक प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. त्यानंतर हा निर्देशांक 5 अंकी म्हणजे 10000 होण्यासाठी फेब्रुवारी 2006 पर्यंत वाट पहावी लागली.
- 19 डिसेंबर 2023 ला सुप्रसिद्ध दलाल आनंद राठी यांनी येत्या 4 वर्षात 6 अंकी म्हणजेच सेन्सेक्स 1 लाख होईल असे भाकीत केले होते. ते फारसे कोणी विचारात घेतले नसावे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मार्क मोबियस या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक तज्ञानं दिलेल्या मुलाखतीत लवकरच सेन्सेक्स 1 लाख होईल असे भाकीत केले होते.
- पुढील काही वर्षात परकीय गुंतवणूक चीनकडे न जाता भारतात येईल अशी अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीने सेन्सेक्सने 3 जुलै 2023 रोजी 80000 चा टप्पा पार केला त्यावरून निर्देशांकाने दिलेला परतावा आणि कालखंड लक्षात घेता, करोना सारखी फार काही गडबड न झाल्यास तांत्रिक दृष्ट्या सेन्सेक्स डिसेंबर 2025 अखेर 1 लाख सहज जायला हवा.
- मात्र जितक्या झपाट्याने म्हणजे साडेसहा महिन्याच्या कालावधीत तो 70 हजार वरून 80 हजार झाला त्यामुळेच येत्या काही दिवसातच तो एक लाखाचा महत्वपूर्ण टप्पा सहज पार करेल त्यासाठी डिसेंबर 2025 ची वाट पाहण्याची गरज कदाचित पडणार नाही.
- सेन्सेक्स हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मापदंड समजला जातो. निर्देशांकाच्या वाढीत परिणाम करणारे घटक त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत तत्वे ही सेन्सेक्सच्या उडी इतकी मजबूत आहेत का हेही तपासणे गरजेचे आहे.
- बाजारातील चढउतारांचा फायदा त्यातील प्रमुख खेळाडूंना होतो यात शंका नाही परंतु त्यामुळे गैरसहभागी लोकांचाही अप्रत्यक्षपणे फायदाच होतो कारण ते जेथे आपली गुंतवणूक करतात त्या संस्था प्रामुख्याने शेअरबाजारात गुंतवणूक करत असतात.
- आजपर्यंत सामान्य गुंतवणूकदारांकडे बाजारावर आवश्यक तो प्रभाव पाडण्याची शक्ती नसल्याने फारसा फरक पडत नसे. आता यात बऱ्यापैकी बदल झाला आहे. यापूर्वी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार किंवा विदेशी संस्थात्मक आणि पोर्टिफिलिओ गुंतवणूकदार यांचा यावर प्रभाव असे.
विदेशी गुंतवणूक :
- विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक ही नेहमीच तुलनात्मक जागतिक परताव्यावर होत असते. आज जगाच्या तुलनेत त्यांना भारतातील गुंतवणूक किफायतशीर वाटली तरी अन्यत्र संधी उपलब्ध झाल्यास ते तिकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे या गुंतवणुकीस भरवशाची गुंतवणूक म्हणू शकत नाही.
- गेल्या तीन वर्षात भू राजकीय तणाव, उच्च व्याजदर, आर्थिक ताण, चलनवाढ, कर्ज, जागतिक विकास दरातील मंदी, यूएस बॉण्ड वरील व्याजदारातील वाढ, मजबूत डॉलर यांमुळे एफआयआयची वाढ झाली आहे.
- त्यांनी अनेकदा तुफान विक्री करूनही बाजारात ते निव्वळ खरेदीदार म्हणून राहिले. याच काळात देशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली.
- एकदा तर देशी विदेशी गुंतवणूकदारांनी तुफान विक्री केली असता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी मोठी खरेदी करून बाजार सावरला.
- दरमहा एसआयपीच्या माध्यमातून 21 हजार कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक येत असल्याने शेवटी ही गुंतवणूक ही शेअरबाजारात येणार आहे. त्यामुळे आता आपण बाजारातील महत्वाचे तिन्ही गुंतवणूकदार तुल्यबळ असल्याचे म्हणू शकतो.
- आज अनेक कुंपणावरील गुंतवणूकदार निर्देशांक 60 हजार असल्यापासून बाजार खाली येणार म्हणून वाट पहात असून आज 80 हजार पार केल्यावरही मंदीचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. त्यामुळे काही दिवसांनी आज असलेले भाव गुंतवणूक योग्य असल्याचे वाटायला लागतील अशी स्थिती आहे.
बाजारात ऊर्ध्वगामी वाढ होण्यास कमी अधिक प्रमाणात खतपाणी घालणारे प्रमुख घटक असे-
★ वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था– जागतिक तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढत असून हा दर येत्या काही वर्षात 6.7% राहण्याचा अंदाज आहे. विकसित देशांच्या दरवाढीच्या तुलनेत ही वाढ दुपटीहून अधिक आहे.
★ प्रभावी औद्योगिक कामगिरी– गेल्या वर्षाअखेर औद्योगिक वाढीचा दर 5% असून खाणकाम, उत्पादन आणि विद्युत क्षेत्रातील वाढ अनुक्रमे 7%, 4% आणि 10% आहे.
★ चलनवाढीचा कल– चलनवाढ 4% ठेवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी हा दर थोडा जास्त असला तरी तो 2% ते 6% या मर्यादेत असून नियामक त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. तेलाच्या दरातील आंतरराष्ट्रीय वाढीचा यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
★ परकीय चलन साठा– बाजारात स्थिरता राहण्यासाठी परकीय चलनाच्या दरात मोठा फरक पडून चालत नाही. यासाठी देशाची मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी चलन खरेदीविक्री करून स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करते. 28 जून 2024 रोजी देशाकडील परकीय चलनसाठा जगात पाचवा सर्वाधिक म्हणजे US$ 652 अब्जाहून अधिक होता जो पुढील एक वर्षाची आयतीची गरज पूर्ण करेल एवढा आहे.
★ राजकोषीय तूट– ही तूट 4.5%च्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्यात वाढते करसंकलन आणि मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारा भरघोस लाभांश यामुळे हळूहळू यश येत आहे. गेल्या वर्षी ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDPच्या) 5.8% अपेक्षित होती प्रत्यक्षात त्यात सुधारणा होऊन ती 5.6% राहिली.
★ चालू खात्यातील तूट– या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत US$ 5.7 बिलियनची शिल्लक आहे यामुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होते. असे असले तरी आपल्यासारख्या विकसनशील देशात आयात आणि औद्योगिक कामगिरी यांचा परस्पर संबध असल्याने त्याचे सखोल विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.
★ कृषी क्षेत्रातील घट– कृषी क्षेत्रातील कामगिरी समाधानकारक नाही याचा थेट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेवर होतो. त्याच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होतो अंतिमतः दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. चालू वर्षात कृषी क्षेत्रात चांगली कामगिरी होणे अपेक्षित असून त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.
अशा प्रकारे भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकंदर वातावरण अनुकूल आहे; तरीही चलनवाढीचा दबाव, आयातीचा कल या सर्वासह अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या सावध दृष्टीकोनावरही हे अवलंबून आहे.
1 लाख आकडा गाठण्यासाठी प्रमुख आव्हान हे नवीन सरकारच्या धोरणाचे आहे. कारण ते भांडवली बाजारावर प्रभाव टाकू शकतात. यापूर्वीच्या एकपक्षीय सरकारची स्थिरता आणि आघाडी सरकारची स्थिरता यावर शंका घेण्यास वाव आहे. मागील कालावधीत काही कठोर उपाययोजना त्यांनी केल्या.
आता देशाचे नेतृत्व आपल्या सहयोगी पक्षांना सांभाळून तेच धोरण पुढे नेईल आणि भारताला लवकरच जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्थेच्या या स्थानावर कसे नेईल यावर सर्व अवलंबून आहे. 23 जुलै 2024 रोजी मांडण्यात येणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पानंतर सरकारी घोरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करीत नाहीत.)
