Reading Time: 5 minutes

शेअर बाजार: अर्थसंकल्प 2021

अर्थसंकल्प 2021 सादर झाल्यांनतर शेअर बाजार उसळला. एकूणच अर्थसंकल्पामधल्या तरतुदी, त्यातल्या बऱ्या- वाईट गोष्टी आणि गुंतवणुकीतल्या खाचा खळगांवर भाष्य करणारे अभ्यासपूर्ण विवेचन –

‘ना जाने कितने दिल तोड़ती है ये फरवरी.. बनाने वाले ने युँ ही नहीं इसके दिन घटाएँ होंगे’

हे ‘दर्द’ लिहिणारा शायर भारतांतील कोणीतरी सिगारेट, दारु पेट्रोल ई, चा उपभोक्ता वा एखादा प्रामाणिक करदाता असावा, अशीच माझी बराच काळ समजूत होती. या शेरा बरोबरच ‘A Budget a few hours speech to tell you “I’m going to take your money” असाही ‘शेरा’ मी वाचला होता. मात्र बजेट म्हणजे एकूणच ‘चुना लावणे’, अशा पारंपारिक समजुतीला छेद देणारे अर्थसंकल्पीय भाषण करुन मा. अर्थमंत्र्यांनी आपला येत्या वर्षाचा केंद्रिय अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर केला.

हे नक्की वाचा: Budget 2021 Analysis : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

मी माझ्या प्रत्येक अर्थसंकल्पीय लेखातून सांगत आलो आहे की अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा, धोरणनिश्चिती करणारा असा आर्थिक दस्तावेज आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी त्याचे मूल्यमापन वस्तुनिष्ठ स्वरुपात म्हणजे यातून सामान्य नागरिकांना काय मिळाले? कर रचना बदलल्याने कोणाचा किती फायदा झाला?? असे तात्कालिक फायदे तोटे सांगून, किंवा तद्दन राजकीय अभिनिवेशातून केले जाते, ही खेदाची बाब आहे.
अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या लक्षावधी घटकांचे मूल्यमापन करुन त्यांचा योग्य समन्वय साधत अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत ठेवणे हे प्रत्येक अर्थमंत्र्यासमोर असलेले आव्हान असते.
या पसंतीक्रमात चूक झाल्यास (Choices) परिणाम कसे उलटसुलट होतात याचा ‘Peltzman Effect’ वा ‘Cobra Effect’ या नावाने प्रसिद्ध परिणाम मी आधीच्या लेखांत सांगितले आहेत. आज असाच एक परिणाम ‘butterfly effect’ यावरही एक वेगळे टिपण सोबत जोडतो आहे..
काल अर्थसंकल्प वाचनाच्या सुरवातीसच मा. अर्थमंत्र्यानी भारतीय क्रिकेट संघाच्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कामगिरीचा कौतुकाने उल्लेख केला.
कोव्हीस-१९ च्या जागतिक महामारीच्या (आणि संभाव्य महामंदीच्या) संकटातही अर्थव्यवस्थेचे तारु भरकटू न देता ईप्सितस्थळी पोहोचविण्याच्या मा. अर्थमंत्र्यासमोरील अवघड कामगिरीचे वर्णन क्रिकेटच्याच परिभाषेत करावयाचे तर त्यांची स्थिती, “आधीच सिरीजमधे पिछाडीवर, त्यात या सामन्यांतही हुकुमी खेळाडूंना सूर न सापडल्याने (Key Sectors) पहिल्या डावांत मागे पडल्याने एकूण आघाडी तुटपुंजी.
अशात वेळकाढूपणा करुन, नकारात्मक गोलंदाजीने सामना वाचवायला बघायचे?? की उदयोन्मुख गोलंदाजाना पाठबळ देणारी आक्रमक व्युहरचना करुन (वित्तिय तुटीरुपी) धावांची किंमत देऊन सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा?? अशीच होती.
कोरोना संकटाने झालेले महसुली नुकसान, वाढलेली बेरोजगारी, मंदावलेला विकासदर या पार्श्वभुमीवर विकासाभिमुख खर्च करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करायचा, की अशा निर्णयांतून नंतर उदभवणाऱ्या चलनफुगवटा (Inflation) वा वित्तीय तुटीसारख्या (Deficit) परिणामांची चिंता करीत बसायचे, अशी द्विधा समोर असताना मा. अर्थमंत्र्यानी विकासाभिमुख वाट चोखाळली, याचे सर्वसामान्यतः स्वागत होत आहे.

महत्वाचा लेख: अर्थसंकल्प २०२१: सात प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी घालावा लागेल नवा चष्मा !

अर्थसंकल्प २०२१: स्वागतार्ह तरतुदी

येत्या काळांत सरकारने करावयाच्या भांडवली खर्चाकरीता (Capex) नेहमीच्या तुलनेत टक्केवारीने जास्तच तरतूद करुन, मॅडम सीतारामन यांनी सुरवातीलाच चार स्लीप्स व दोन गली लावणाऱ्या कर्णधाराप्रमाणे त्यांचा मुड सामना ‘जिंकायचा’ असल्याचे संकेत दिले. (अर्थात, ही त्यांची रणनीती यशस्वी होते का?? ते कळेलच. डाव आत्ताशी सुरु झालाय, निर्णय अजून झालेला नाही. तसेही कोणताही अर्थसंकल्प हा फक्त ‘संकल्प’ असतो, परिणाम नव्हे)
मा. अर्थमंत्र्यानी कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळांतील 20 लाख कोटीचे पॅकेज देताना सरकारच्या महसुली उत्पन्नाला कमीतकमी धक्का लावत दाखविलेल्या ‘हलवायाच्या घरावर..’ दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभुमीवर आत्ताची होऊ दे खर्च..’ ही भूमिका (बाजाराला) बहुदा अपेक्षित नव्हती.
त्यातच आणखी एक सुखद धक्का म्हणून हा खर्च करीत असताना त्याचा भार उचलणे कामी कार्पोरेट्स, मध्यमवर्ग वा पगारदार यांच्यावर कोणतीही थेट करवाढ न लादता सरळ सरळ कर्जऊभारणी करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.
अर्थव्यवस्थेंचे आधार असलेल्या ऊद्योगधंदे वा उद्योजकावरच कर लादून अर्थव्यवस्था वाढीची आशा करणे हे ‘..like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.” असे विन्स्टन चर्चिल यांचे सुप्रसिद्ध वचन आहे खरे, पण. मा. अर्थमंत्र्यानी असाच विचार करणे, हे मात्र दुधात साखर किंवा ‘Icing on the Cake’ होते.
अर्थात सद्य परिस्थितीत असे करणे फार चुकीचे नसले तरीही 12 लाख कोटी ही कर्जाची रक्कम तशी मोठी आहे.
या घोषणेमुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून पहायचे, तर बॉन्डसचे भाव घसरले. याचमुळे येत्या काळात म्युच्युअल फंडांमधील ‘बॉन्ड फंड्सना’ फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक काकदृष्टिने पहात असलेल्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढून पुढील वर्षाअखेर ते जीडीपीच्या 6.8% असण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला. एरवी या आकड्याने विश्लेषकांना भोवळ आली असती, मात्र सद्यस्थितीत या आकड्यांचेही ‘कवतिकच’ झाले.
अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या विगतवारीतही आरोग्य, शेती व पायाभूत सेवा सुविधा क्षेत्राला झुकते माप देण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत संरक्षण खात्याकरिताची तरतूद पूर्वीच्या प्रमाणांत वाढवली जात नाही. यंदाही तेच चित्र होते व “I am committed to provide further funds if required..” हे एरवी संरक्षण खात्याच्या तरतुदींबाबतचे कोरा धनादेशवजा वाक्य यावेळी आरोग्याखात्याकरिता म्हटले गेले, हा बदल स्वागतार्ह आहे.
काही निरुपयोगी सरकारी मालमत्तांमधून पैसेऊभारणी (Monetization) व निर्गुंतवणुकीचे धाडसी उद्दिष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आले आहे.
‘it’s not the government’s business, to run a business’ हे तत्व एकदा धोरण म्हणून मान्य केल्यानंतर ‘देश विकला..’ इ प्रतिक्रिया फक्त राजकिय स्वरुपाच्या आहेत. त्यांचा मी येथे विचार करीत नाही.
अर्थात ही निर्गुंतवणुक वास्तविक स्वरुपात व्हावी आणि एखाद्या फसलेल्या प्रयोगात दुसऱ्या सरकारी कंपनीला पहिली कंपनी विकत घ्यायला लावून सोपस्कार पार पाडल्याचा देखावा होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
‘LIC’च्या प्रस्तावित भागविक्रीकरिता ‘आज रोख, उद्या..’ प्रमाणे पुन्हा एकदा पुढच्या वर्षीचा मुहुर्त काढण्यात आला आहे, मात्र ‘LIC’ बाबतची आजवरची अपारदर्शकता पहाता करावी लागणारी रंगसफेदी आणि कामगार संघटनादी समस्या यामुळे या मुहूर्ताबाबतही मी साशंक आहे. अन्यथा श्री. दीपक पारेख म्हणतात त्याप्रमाणे ‘LIC’ तील केवळ 10% भागविक्री सरकारच्या या खर्चाची भरपाई करु शकेल.
अडचणीत असलेल्या बॅंका वा त्यांच्याकडील कमी पतमानांकन असलेले बॉंड्स विकत घेण्याकरिता एक ‘Asset Restructuring Company’ स्थापन करावयाचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय सरकारी बॅंकांना भांडवल पुरवठा करायचाही प्रस्ताव आहे.. बॅकिंग क्षेत्राकरिता ह्या गोष्टी सकारात्मक आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून बॅंकाच्या निवडक समभागांबरोबरच या प्रस्तावांचा फायदा येत्या काळांत म्युचुअल फंडांतील ‘Banking and PSU Debt funds’ या प्रवर्गाला होईल.
विमा व्यवसायात अधिक परकीय गुंतवणुकीस परवानगी वा ग्राहकांस आपल्या पसंतीची वीज वितरण कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य यासारखे प्रस्ताव स्पर्धात्मकता वाढल्याने ग्राहकांच्या हिताचे आहेत.
कर प्रणालीत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले गेले आहेत जे प्रशंसनीय आहेत. मात्र या सुटसुटीतपणाचा एक संभवित तोटा असा, की आता विलंबाने (Belated) वा दुरुस्तीचे (Revised) रिटर्न्स भरण्यासाठीचा अवधी फक्त 03 महिनेच असेल.
येथे मला एक खुलासा केला पाहिजे की काही विशिष्ट 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फक्त इनकम टॅक्स रिटर्न न भरण्याची सवलत दिली आहे, कर आकारणींत कोणत्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही.
सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांकरिता आणखी एक महत्वाचा प्रस्ताव म्हणजे ‘Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act’ मध्ये बदल करुन एखाद्या बॅंकेवर निर्बंध लादल्यावरही खातेदारांना पैसे मिळावेत असे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
आजवर करमुक्त असलेले ‘EPF’ व ‘ULIPs’ यांतील 2.5 लाखांपुढील व्याज/फायदा आता यापुढे करपात्र असेल. यामुळे ‘ULIPs’ च्या बेबंद विक्रीला पायबंद बसेल अशी अपेक्षा आहे. ही बाब म्युचुअल फंड्स करिता मोठ्या फायद्याची ठरेल.
यावेळी लाभांश वा अन्य उत्पनावरील कररचना पुर्वीसारखीच ठेवल्याने हे बजेट लागू होण्याच्या आत घाईघाईने कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींपासून कंपनी व्यवस्थापनांची सुटका झाली आहे, अपवाद एकच ‘गुडविल’.
पुढील वर्षीपासुन गुडविलवरील घसारा (Depreciation) मिळणार नाही. सबब टाटा समुहासारखे काही समूह या तरतुदीचा शेवटचा लाभ उठविण्यासाठी चलाखीने हालचाल करतील अशी शक्यता आहे.

अर्थसंकल्प २०२१: न पटलेले मुद्दे

अर्थसंकल्पातील अनेक स्वागतार्ह प्रस्तावांच्या यादीत काही तितकेसे न पटलेले मुद्दे ही अर्थातच आहेत.

सोन्यावरील आयातशुल्कांत कपातीचा निर्णय अनाकलनीय आहे. इतके दिवस जनतेने थेट सोने खरेदी करु नये म्हणून एका पाठोपाठ गोल्ड बॉंड्स आणून त्यांना चढ्या दराने घ्यायला लावायचे आणि आता अशा कपातीमुळे सोने स्वस्त करुन त्यांना तोंडघशी पाडायचे, यातून काय साध्य झाले??
मोठ्या व्यवहारांवरील उदगमकपात (TDS) करण्याचा प्रस्तावही असाच निरर्थक आणि त्रासदायक आहे.
शिक्षणाधारित असलेल्या विज्ञान, आरोग्यसेवा यांच्या तरतुदींमध्ये वाढ करीत असताना शिक्षण क्षेत्राकरिता आधीच तुटपुंजी असलेली तरतूद या अर्थसंकल्पात आणखी कमी केली आहे. असे का?? कळले नाही
अर्थात श्री चिदंबरम वा श्री यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या ‘सामनेवाल्या’ (वर्तमान पत्र नव्हे) विद्वान व बुद्धीवादी टीकाकारांनाही या अर्थसंकल्पातील गंभीर त्रुटी दाखविणे शक्य न झाल्याने प्राप्त स्थितीत हा एक उत्तम अर्थसंकल्प आहे असे मानावयास हरकत नाही.

शेअर बाजार : अर्थसंकल्प 2021

अर्थसंकल्प 2021 आणि शेअर बाजार यांचा सुंदर मिलाफ यावर्षी दिसून आला. शेअर बाजाराने या अर्थसंकल्पाला 21 तोफांची सलामी दिलीच आहे, बाजारात तेजीचा ओघ कायम टिकून राहील असेच आत्ताचे तरी चित्र आहे.
ह्या प्रदीर्घ रटाळ बजेट पुराणाअंती, जाता जाता सांगायचे ते हे की केंद्रिय अर्थसंकल्प महत्वाचाच पण त्यापेक्षाही आपला घरगुती अर्थसंकल्प अधीक महत्वाचा. तेथे वित्तीय तुट येणार नाही याचा अधिक काळजीपुर्वक विचार करुन खर्चाचे नियोजन करायला हवे.
उदा. ‘SBI Card’ हा आपल्या गुंतवणुकीकरिताचा पर्याय असला पाहिजे, पैसे उभारणीचा नव्हे.
‘बजेट’ आणि आपली गुंतवणूक यांचे नाते हे ‘व्हॅलंटाईन डे’ला पाठवायचे प्रासंगिक शुभसंदेश आणि सदैव असणारे शाश्वत प्रेम यांच्या सारखेच असावे.

कोणा शायराने म्हटले आहे ..’फरवरी उन्हीं के लिये खास है, जिनका इश्क़ तारीखों का मोहताज हैं’

आपली गुंतवणुकही या बजेटची ‘मोहताज’ नसावी आणि ती बजेटप्रमाणे प्रतिवार्षिक नसून नित्यनेमाने दीर्घकालीन असावी, अशा अपेक्षेसह थांबतो.

धन्यवाद.

– प्रसाद भागवत

For suggestions queries – Contact us: [email protected]

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies

Share this article on :