१ तास ४४ मिनिटे चाललेल्या साल २०१८तील अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शेती आणि शेतीविषयक मुद्द्यांचा २५ वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरून असे लक्षात येते की, हा अर्थसंकल्प शेतीस केंद्रस्थानी मानून आखण्यात आला होता. त्यातीलच एक भाग म्हणून या अर्थसंकल्पामध्ये आयकराच्या दृष्टीने काही मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत.
- आयकरामध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पात कलम ८०PA हा नव्याने प्रविष्ट करण्याचे सुचविण्यात आलेले आहे. यानुसार शेतीमाल कंपन्यांच्या स्थापनेसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने अशा शेतीमाल कंपन्या ज्या त्यांच्या सभासदांच्या शेतीमालाच्या विक्रीसाठी प्रयत्न करतील किंवा सभासदांसाठी शेतीला उपयुक्त अवजारे, बी-बियाणे, जनावरे, किंवा इतर साधने खरेदी करून सभसदांना पोहोचवणे किंवा सभासदांच्या उत्पादित शेतीमालावर प्रक्रिया करणे अशा उद्दिष्टांनी काम करत असतील आणि जर अशा कंपन्यांची संपूर्ण आर्थिक वर्षातील उलाढाल ही रू. १०० कोटींपेक्षा कमी असेल तर, अशा कंपन्यांना होणारा निव्वळ नफा हा १०० टक्के वजावटीस पात्र असेल.
- सद्य स्थितीत भारतात असंघटीत प्रकारात शेती केली जाते. तसेच, अतिशय छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये पिके घेतले जात असतात. उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अशा सर्व विखुरलेल्या शेतकऱ्यांना संघटीत करण्याचे काम सरकारने हाती घेतलेले आहे जेणे करून संघटीतपणे काम करताना अशा सर्व शेतकऱ्यांना शेतीचे नवनविन तंत्रज्ञान, शेती करण्याच्या नवनविन पद्धती, चांगल्या प्रतीचे बी बियाणे, अवजारे, जनावरे हे सर्व उपलब्ध होऊ शकेल. याचा अंतिम परिणाम हा उत्तम प्रकारचे उत्पादन तसेच शेतकऱ्यांची वाढलेली क्रयशक्ती या रूपाने आपणा सर्वांना दिसून येऊ शकतो. या शेती कंपन्या अशा सर्व शेतकरी सभासदांना एकत्र घेऊन निर्माण करणे अपेक्षित आहे. हा उरलेला करमुक्त नफा शेतकऱ्यांपर्यंत लाभांशाच्या रूपाने त्यांच्या प्रत्येकाच्या सहभागानुसार(शेअर) विभागून देता येऊ शकतो. असे करताना कंपनी सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी भाडे तत्त्वावर घेऊन त्या संपूर्ण शेतजमिनींचे एकत्रीकरण घडवून व जमिनींच्या मातीतील वर्गवारी ठरवून शेतकरी सभासदांना योग्य त्या पिकासाठी मार्गदर्शन करू शकते. त्यामुळे त्याच शेतजमिनीमधून बाजारातील मागणीला अनुसरून जास्तीत जास्त नफा होऊ शकेल असे पिक घेता येऊ शकते.
- उत्पादक कंपन्यांना अशा प्रकारची सवलत आकारणी वर्ष २०१९-२० ते आकारणी वर्ष २०२५-१६ या मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असेल. तसेच ह्या काळात जर एखाद्या उत्पादक कंपनीची एकूण उलाढाल १०० कोटी रूपयांचा टप्पा पार करत असेल, तर त्या आर्थिक वर्षात ही सवलत लागू होणार नाही. आणि ह्या कंपनीला त्यावेळी अस्तित्त्वात असलेल्या आयकराच्या लागू दराप्रमाणे कर भरावा लागेल.
- आयकरातील या तरतूदीच्या व्यतिरिक्त एकंदरीतच अर्थसंकल्पामधल्या अशा अनेक तरतूदी नमूद केलेल्या आहेत ज्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत. जसे की, किमान आधारभूत मूल्य हे शेतीखर्चाच्या दीडपट असणे,
- तसेच अशा प्रकारच्या संस्थात्मक यंत्रणेची निर्मिती करणे ही प्रत्येक शेती हंगामानंतर उत्पादीत होणाऱ्या शेतीमालाची किंमत ठरवू शकेल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाचा योग्य भाव मिळेल.
- तसेच मध्यम अथवा लघु शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीमाल विक्रीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या २२,००० ग्रामीण हाट्सचे मनरेगाच्या आधारे ग्रामीण शेतीमाल बाजारात रूपांतर करणे.
- सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी कमीत कमी हजार हेक्टरच्या वरील मोठ्या क्लस्टर्स मध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना विविध प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाईल.
- बांबूला या अर्थसंकल्पात “हिरवे सोने” असे संबोधण्यात आले आहे. बांबू उत्पादनाच्या वाढीसाठी पुनर्रचना केलेले राष्ट्रीय बांबू मिशन रू.१,२९० कोटींच्या फंडासह अस्तित्त्वात आणण्यात येत आहे.
- भाडेतत्त्वावर शेती घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे कर्ज मिळत नसे. येथून पुढे नाबार्डच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांनाही कर्ज पुरवण्याची सेवा देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
एकंदरीतच पाहता, ज्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून संबोधतो त्यावेळी शेतीव्यवस्थेत अससेस्या बहुतांश त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात अनेक उपाययोजना हाती घेतलेल्या दिसतात. तसेच, आजपर्यंत असंघटितपणे असणाऱ्या अतिशय महत्त्वाच्या उद्योगाला संघटित होण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पातील तरतूदी नक्कीच उपयुक्त ठरतील. एकंदरीतच येणारा काळ हा शेतकऱ्यांसाठी आणि अनुषंगाने सर्व भारतीयांसाठी नक्कीच सुगीचे दिवस आणू शकतो ही अपेक्षा.
(चित्र सौजन्य – https://www.jagranjosh.com/imported/images/E/Others/budget_2018_agriculture.jpg )
