Browsing Tag
अंतरिम अर्थसंकल्प
7 posts
अर्थसंकल्प – अंतरिम अर्थसंकल्प (हंगामी) अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
Reading Time: 2 minutes राज्यघटनेच्या कलम ११२ प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प व कलम ११६ प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. सत्ताधारी पक्ष पुढील आर्थिक वर्षात सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु सरकारची मुदत संपत आली असेल तर सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो.
१ फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटीतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा
Reading Time: 2 minutes नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये जीएसटीच्या तरतुदींचा जास्त संदर्भ नव्हता. परंतु जीएसटीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधीच प्रस्ताव केलेला होता आणि त्यातील बऱ्याच तरतुदी १ फेब्रुवारी पासून लागू होणार होत्या. खूप करदात्यांना त्याबद्दल माहिती नाही, तर आज आपण त्याबद्दल चर्चा करूया.
२०१९ चा अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवस्था
Reading Time: 3 minutes २०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत. लोकनियुक्त सरकारवर तसे कायदेशीर बंधन नसल्याने अनेक गट सक्रिय होऊन त्यांनी, त्यांना अपेक्षित बदलांची मागणी केली. अशा मागण्या सतत पुढे येत असताना, त्या मान्य करायच्या की संसदीय परंपरेचे जतन करायचे? हा सरकारपुढील प्रश्न होता. शेवटी परंपरांना छेद देऊन अनेक महत्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत, त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदींचा आपण विचार करूयात.
अर्थसंकल्प – ‘युबीआय’ च्या गरजेवर प्रथमच शिक्कामोर्तब भाग १
Reading Time: 3 minutes साठीच्या वरच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता सन्मान म्हणून ‘यूबीआय’ देण्याचा प्रस्ताव अर्थक्रांतीने दिला होता. मात्र तूर्तास शेतकरी आणि असंघटित मजूर यांना मदत करणे, सरकारला अधिक महत्वाचे वाटले, हे समजण्यासारखे आहे. पण भविष्यात, ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांना पेन्शन मिळते, ते वगळता) कोणत्याही भेदभावाशिवाय सन्मान म्हणून मानधन देणे, या प्रस्तावाचा विचार सरकारला करावाच लागेल.
अंतरिम अर्थसंकल्पात ५ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त होणार?
Reading Time: 2 minutes सध्या सरकारने निम्न मध्यमवर्गीय माणसाला अडीच लाख उत्पन्नापर्यंत कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. सध्या निवडणूकीचे दिवस सुरू होत आहेत. सरकारला मध्यमवर्गीयांची आठवण कायम निवडणूकीच्या काळातच येत असते. ती आताही आलेली आहे याचे संकेत मिळत आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यासंबंधी घोषणा करणार असा कयास आहे.