राष्ट्रीय ग्राहक दिन विशेष: गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण

Reading Time: 5 minutes अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20 जुलै 2020 पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे. बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे.

ग्राहकोपयोगी मालाच्या किमतीचे गौडबंगाल

Reading Time: 3 minutes भारताचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न १२६४०८ रुपये आहे. म्हणजे आपले सकल वार्षिक उत्पन्न १६६ लाख कोटी होते. यावरून भारताच्या अवाढव्य अर्थव्यस्थेची आणि प्रचंड खरेदीमुल्याची कल्पना येऊ शकते. परंतु, भारताच्या अर्थव्यवस्थेमधला महत्वाचा घटक म्हणजे ग्राहक, हाच मुळी अज्ञान आहे, निद्रिस्त आहे.

ग्राहक पंचायत पेठ – सजग ग्राहक अभियान

Reading Time: 3 minutes ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’ ही ग्राहकांनी ग्राहकांसाठी स्थापन केलेली आशिया खंडातील सर्वात मोठी अशी स्वयंसेवी ग्राहक संस्था असून ‘ग्राहक हिताय ग्राहक सुखाय’ हे संस्थेचे ब्रीदवाक्य आहे. सार्वजनिक न्यास म्हणून तिची नोंदणी झाली असून, ‘Consumer International’ (CI) या आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनेची ती सदस्य आहे. वितरण हा संस्थेचा पाया असून त्याद्वारे दैनंदिन वापराच्या ९० ते ९५ वस्तू आणि साठवणीच्या किंवा विशेष अशा ५ ते १० वस्तू अशा एकूण १०० हून अधिक वस्तू संस्थेच्या सभासदांना दरमहा ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर उपलब्ध करून दिल्या जातात. 

बांधकाम व्यवसायाचे भवितव्य

Reading Time: 8 minutes मी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय म्हणून काम केल्यामुळे या “रुग्णाविषयी” थोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल. इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या “मायबाप” सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे.