Browsing Tag

बांधकाम व्यवसाय

6 posts

बांधकाम व्यवसायाला,पॅकेजरूपी वेदनाशामक गोळी !

Reading Time: 6 minutesरिअल इस्टेट उद्योगासाठी (म्हणजे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी) २५,०००/- कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून आपल्या सरकारनं रिअल इस्टेट उद्योगातील लोकांचं आयुष्य थोडसं सुकर व्हावं अशी इच्छा नक्कीच व्यक्त केली आहे. आता बरेच जण म्हणतील की, कोणत्या लोकांचं? ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वर्षानुवर्षे या व्यवसायातून बक्कळ पैसा कमावला, त्यांना मदत का करायची? असा प्रश्न विचारला जाईल. बांधकाम व्यावसायिकांकडे बक्कळ (म्हणजे ढिगानं) पैसा असतो हे एक मिथक आहे, ज्यावर सामान्य माणसाचा ठाम विश्वास आहे. 

पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) म्हणजे काय?

Reading Time: 3 minutesबांधकाम क्षेत्रात असलेली मरगळ दूर व्हावी, अर्धवट रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावेत या हेतूने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी अलीकडेच केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ १५ हजार कोटी रुपयांची भर घालेल. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त  भांडवल उपलब्ध होईल.

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

Reading Time: 6 minutesआपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?

बांधकाम व्यवसायाचे भवितव्य

Reading Time: 8 minutesमी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय म्हणून काम केल्यामुळे या “रुग्णाविषयी” थोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल. इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या “मायबाप” सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. 

जीसटी, बांधकाम व्यवसाय आणि घरांच्या किंमती

Reading Time: 6 minutesघरासारखं महाग उत्पादन खरेदी करताना व आपण जेव्हा परवडणाऱ्या घरांविषयी बोलतो तेव्हा प्रत्येक रुपया महत्वाचा असतो. अशावेळी जीएसटीचे लाखो रुपये वाचत असतील तर ग्राहक तयार घरच (बांधकाम पूर्ण झालेले) खरेदी करेल. असं करून आपण रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणाच मोडत आहोत, कारण विकासकांना पैसा कुठून मिळेल? बँका जमीनी खरेदी करण्यासाठी कर्ज देणार नाहीत व ग्राहक जीएसटी वाचवण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांकडे पाहणार नाहीत.

रिअल ईस्टेटचे नववर्ष ; आशादायी पण आव्हानात्मक! भाग १

Reading Time: 3 minutes‘अच्छे दिन’  विषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावसं वाटतं, आगामी वर्षात राज्यात व केंद्रात निवडणुका आहेत. या सरकारनं (मोदी सरकार) चाडेचार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यावर काही धोरणे राबविलीत्यामुळे रिअल इस्टेटचे दर स्थिरच नाही तर कमीच झाले आहेत. मात्र या सरकारनं रिअल इस्टेटसाठी एक इंडस्ट्री म्हणून काय केलं? याकडे मला लक्ष वेधून घ्यायचं आहे.