कोरोना, आर्थिक पॅकेज आणि ईपीएफचा संभ्रम

Reading Time: 2 minutesकेंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी कोविड १९ च्या संकटामुळे आघात झालेल्या उद्योग, व्यवसायांना थोडासा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जाहिर केले. शंभर किंवा त्याच्या आता संख्या असलेल्या (त्यातील किमान ९०% संख्या ही १५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन घेणारी असावी), कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नोंदणी असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना आणि १५००० पेक्षा कमी मासिक वेतन असणार्‍या कामगार कर्मचाऱ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून तीन महिन्यांसाठी मालक आणि कामगार दोघांच्याही ईपीएफ (EPF) च्या सहभागाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे जाहिर केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर “ईपीएफ” संदर्भात मोठा निर्णय

Reading Time: 2 minutesकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी दिलासा देणारे अनेक निर्णय जाहिर केले आहेत. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (EPF) साठीही सवलतीच्या घोषणा केल्या आहेत.त्यातली दरमहा भरावी लागणारी भविष्य निधीची रक्कम पुढील तीन महिन्यासाठी केंद्र सरकार भरणार आहे. पण हा लाभ लघु, मध्यम स्वरूपाच्या उद्योग व्यवसायांना व्हावा असा सरकारचा उद्देश आहे. म्हणून भविष्य निर्वाह निधी लागु असलेल्या ज्या संस्थेत शंभर पर्यंत संख्या आहे आणि सदस्यांपैकी नव्वद टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन पंधरा हजार च्या मर्यादेत आहे त्या सर्व संस्थाना केंद्र सरकारचा हा लाभ मिळणार आहे..

प्रॉव्हिडन्ट फंडचे ५ महत्वाचे फायदे

Reading Time: 2 minutesकर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ) देशातल्या पगारदारांसाठी सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक योजनांपैकी एक आहे. ईपीएफचा लाभ २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या सर्व कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळतो. दुर्दैवाने, मागील काही वर्षे व्याजदरात सातत्याने घट होत होती. परंतु,सध्या व्याजदर वाढून ८.६५% झाला आहे. पगारामधून ईपीएफ कपात केली जात असल्यामुळे, या लोकप्रिय गुंतवणूक योजनेचा अवलंब करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तसेच इथे कर्मचारी व नियोक्ता (Employer) दोघांचेही ५०-५०% योगदान असल्यामुळे, एकूण गुंतवणुकीच्या निम्मी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केली जाते व निम्मी रक्कम नियोक्ता भरत असतो.