कोरोना, आर्थिक पॅकेज आणि ईपीएफचा संभ्रम

Reading Time: 2 minutes

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी कोविड १९ च्या संकटामुळे आघात झालेल्या उद्योग, व्यवसायांना थोडासा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सवलतींचे पॅकेज जाहिर केले. शंभर किंवा त्याच्या आता संख्या असलेल्या (त्यातील किमान ९०% संख्या ही १५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन  घेणारी असावी), कामगार भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नोंदणी असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना आणि १५००० पेक्षा कमी मासिक वेतन असणार्‍या कामगार कर्मचाऱ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून तीन महिन्यांसाठी मालक आणि कामगार दोघांच्याही ईपीएफ (EPF) च्या सहभागाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे जाहिर केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर “ईपीएफ” संदर्भात मोठा निर्णय

  • केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी दिलेली ही सवलत उद्योग, व्यवसायांना विनासायास मिळू नये अशी केंद्रीय कामगार मंत्री आणि भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांची इच्छा असावी. 
  • या सवलतीच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचा ड्राफ्ट प्रसृत झाला आहे. त्यानुसार स्कीम मार्च २०२० पासून देय आहे. पण त्यासाठी दि. १५ एप्रिल पर्यंत ECR तयार होणे आवश्यक आहे. १४ एप्रिल तारखेपर्यंत देशभर लॉक डाऊन लागू आहे. 
  • सर्व उद्योग व्यवसाय बंद आहेत.. कर्मचारी कामावर नाहित. कुणीही घराबाहेर पडू नये अशी सक्त ताकीद आहे. पुढेही सुरू होणे विषयी अनिश्चितता आहे. या स्थितीत १५ एप्रिल पर्यंत पूर्तता करण्याची अपेक्षा कशी केली जात आहे ? 
  • सवलत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी १०० किंवा १०० च्या आत  कामगार संख्येची अट आहे. 
  • कामगार संख्या की भविष्य निर्वाह निधीची सदस्य संख्या याचा खुलासा असणे आवश्यक आहे. एकूण संख्येत कायद्यानुसार वगळलेली  (रु. १५,००० बेसिक पगारावरील कर्मचार्‍याला योजनेचा सभासद केले नाही तरी चालते) संख्या धरून १०० च्या वर संख्या असेल, तर अशी संस्था पात्र आहे किंवा नाही याचा स्पष्ट खुलासा आवश्यक आहे. 
  • याशिवाय सहभागासाठी रु. १५००० मासिक पगाराचे सिलिंग आहे. सदस्याचे वेतन अधिक आहे पण योगदान रु १५,००० वर जात असेल, तर अशी संख्या पात्रतेच्या निकषात येते किंवा नाही याचा कोणताही खुलासा होत नाही.
  • लाभ मिळण्यासाठी सदस्याच्या मागील सहा महिन्यात सहभागाची रक्कम भरलेली असणेही आवश्यक केले आहे. 
  • सदस्यांचे आधार सदस्याच्या आधार क्रमांकाशी (UAN) जोडलेले असावेत. २०१६ पूर्वी नोंदणी झालेल्या अनेक सदस्यांच्या बाबतीत ही पूर्तता अपूर्ण असू शकते. तेही या सवलती पासून वंचित राहू शकतात. 

रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना ३ महिन्यांचा दिलासा : जाणून घ्या वस्तुस्थिती

हे सर्व मुद्दे वेळीच स्पष्ट होणे आवश्यक आहे कारण असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून घेतलेले लाभ नंतर चौकशी नेमून वसूल केले जातात, त्यावर दंडही भरावा लागतो आणि वेळ प्रसंगी कायदेशीर कारवाईलाही तोंड द्यावे लागते.

फॉर्म 5A मालकीचे विवरणपत्र ऑनलाईन भरलेले असावे अशीही अट आहे. अनेक संस्थानी ऑनलाईन सुरू होण्यापूर्वी संबधीत ऑफिसला आपले विवरण दाखल केले असेल व ज्यांनी आपल्या संस्थेची ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाल्यानंतर आपली संस्था रजिस्टर केली असेल त्यांच्या मालकीचे विवरणपत्र ऑफिसकडे आहे. तरीही अशी आज अनाठायी असणारी अट का टाकण्यात आली आहे.? 

कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

सरकारने उद्योग व्यावसायिकांना आणि कामगार वर्गाला या संकट काळात मदत व्हावी या उद्देशाने जाहिर केलेली सवलत सर्वांना सहजपणे मिळावी असा विचार समोर ठेवूनच स्कीम तयार करायला हवी. 

विनय गुणे

९५६१९८६१८६ 

vinaygune@gmail.com

(श्री. विनय गुणे कामगार कायदे विषयक  व्यवस्थापन सल्लागार असून कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड व फॅक्टरी कायदे या क्षेत्रात गेल्या ३५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *