सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी व सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये सवलत

Reading Time: 2 minutesआर्थिक वर्ष २०१९-२०२० हे ३१ मार्च २०२० रोजी संपले. यापूर्वी २५ मार्च २०२० पासून जाहीर केलेल्या  लॉकडाऊनमुळे अगदी शेवटच्या क्षणी करबचत करण्याच्या हेतूने गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना होत असलेल्या त्रासाचा विचार करून अपवाद म्हणून केवळ या वर्षीची ८०/क नुसार करसवलत मिळवण्यासाठीची मुदत ३० जून २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. सन २०२०-२०२१ ची गुंतवणूक कधी करायची? ३१ मार्च २०२० रोजी ज्यांच्या खात्याची मुदतपूर्ती होते त्यांनी काय करायचे? अशा प्रश्नांच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या आदेशात पुरेशी स्पष्टता नसल्याने त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्याच्या हेतूने मार्गदर्शन पत्रके काढण्याचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी व सुकन्या समृद्धी योजना या दोन योजनांच्या सवलतींचा खुलासा करणारे पत्रक ११ एप्रिल २०२० रोजी वित्त मंत्रालयाने जारी केले असून यात केलेला खुलासा सर्व खात्यांना तात्काळ लागू झाला आहे.

कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

Reading Time: 3 minutesकोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत. लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचे हप्ते स्थगित करण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली. आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजे कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतु त्यावरून सामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.