कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

Reading Time: 3 minutes

गेल्या आर्थिक वर्षाचा शेवट “मार्च अखेर” आहे हे कारण न देताच झाला. पण हा मार्च अखेर अनेक नवीन संकटांना आमंत्रण देणारा ठरला. कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रसार आणि प्रभाव जेव्हा आपल्या दारावर येऊन ठेपला तेव्हा वैद्यकीय,सामजिक आणि आर्थिक आव्हानं किती गडद होत चालली आहेत याची प्रचिती येऊ लागली. पंतप्रधानांनी २१ दिवसांची संचारबंदीची घोषणा केली आणि घरातच राहण्याचं आव्हान केलं. कोरोनाला थांबविण्यासाठी हे गरजेचेच आहे. आपल्या सारख्या सर्व सुज्ञ नागरिकांनी नियमांचं पालन करणे हिच सध्या प्राथमिकता असली पाहिजे.

कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !

  • मागील ४ वर्षांपासून मंदावलेली अर्थव्यवस्था गेल्या मोसमात झालेल्या वरुण राजाच्या कृपेने, केंद्र सरकारने उत्पादकता वाढीस लागावी म्हणून केलेल्या विविध उपाययोजना आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वर्षभरात केलेल्या घसघशीत दर कपातीमुळे अर्थव्यवस्था गतिमान होईल ही अटकळ बांधण्यास वाव होता. पण कोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. 
  • या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत.
  • कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर घातलेल्या संचारबंदीचे रुपांतर लॉक डाऊन घोषित केल्यानंतर टाळेबंदीत झाल्यावर सर्वत्र कारखाने व इतर व्यवसाय ठप्प झाले. घरी बसून संगणकावर काम करता येणे शक्य आहेत असे व्यवसाय अंशतः सुरु आहेत. परंतु शाश्वत उत्पन्नाची ज्यांना गरज आहे अशा वर्गाला आर्थिक चणचण भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 
  • कामगार वर्गाचे किमान वेतन उत्पादकांनी द्यावे असे आवाहन सरकारने केले आहे. भारतीयांचे २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी दर डोई उत्पन्न १,३५,०००/- असेल असे अनुमान काढण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात या अनुमानात बदल झालेला दिसू शकेल.
  • भारतीय रिझर्व्ह बँकेने थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेत तरलता राहावी म्हणून काही ठोस निर्णय घेतले आहेत. 
  • लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचे हप्ते स्थगित करण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली. 
  • आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजे कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतु त्यावरून सामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
  • समजा कर्जदाराने १८० महिने मुदतीचे १० लाख रुपयांचे गृहकर्ज ८% व्याजदराने घेतले आहे. त्यापैकी १ मार्च २०२० रोजी शिल्लक कर्जाची रक्कम रु.८,४१,०८१/- होती. 
  • या शिल्लक कर्जाचे हप्ते पुढील ३ महिन्यांसाठी संबंधित बँकांनी कर्जदाराच्या बचत अथवा चालू खात्यातून परस्पर वळते करून घेऊ नये, अशी मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी कर्जदाराने बँकेस विनंती पत्र लेखी अथवा ई-मेलच्या माध्यमातून देणे बंधनकारक आहे. ३ महिन्यांसाठी देण्यात आलेली स्थगिती म्हणजे कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढून मिळणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना ३ महिन्यांचा दिलासा : जाणून घ्या वस्तुस्थिती

मार्च – एप्रिल – मे या ३ महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यास पुढीलप्रमाणे कर्ज खात्याची स्थिती असेल.

महिना शिल्लक मुद्दल मुद्दल व्याज परतफेड
१ मार्च २०२० ८,४१,०८१ ३,९५० ५,६०७ ९,५५७
१ एप्रिल २०२० ८,३७,१३१ ३,९७६ ५,५८१ ९,५५७
१ मे २०२० ८,३३,१५५ ४,००३ ५,५५४ ९,५५७
११,९२९ १६,७४२ २८,६७१

(वरील तक्ता उदाहरण म्हणून देण्यात आला आहे.)

कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

कर्जदाराची १ मार्च २०२० रोजी रु.८,४१,०८१/- परतफेड शिल्लक आहे. त्याने कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार वापरण्याचा निर्णय घेतल्यास पुढील शक्यता अस्तित्वात येऊ शकतात.

  • स्थगन कालावधीतील ३ महिन्यांचे देय व्याज चक्रवाढ पद्धतीने गणले जाईल.
  • थकीत व्याजाची एकरकमी वसुली जून २०२० च्या हप्त्यातून करण्याचा निर्णय बँका त्यांच्या अधिकारात घेऊ शकतात.
  • शिल्लक परतफेड रकमेत ३ महिन्यांची देय रक्कम समाविष्ट करून पुढील हप्त्यांची वसुली केली जाईल.
  • चक्रवाढ पद्धतीमुळे कर्ज परतफेड केवळ ३ वाढीव हप्त्यात विभागली न जाता एकूण १८३ पेक्षा जास्त हप्ते देय असतील. 
  • २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरतांना ढोबळ उत्पन्नातून गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट घेता येणार नाही.
  • अनुत्पादित कर्जांच्या (NPA) नियमनात रिझर्व्ह बँकेने कुठलेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जदाराच्या पतमानांकनावर (सिबिलवर) परिणाम होऊ शकतो.

“करोना” –  यातील काही आपण विसरलोय का?

त्यामुळे ३ महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते माफ करण्यात आले आहेत, हा गैरसमज  सर्वप्रथम दूर करावा. मुदतीचे कर्ज या प्रकारात थकित कर्जावर अधिक व्याज लागते. या व्याजावर रिझर्व्ह बॅंकेने स्थगिती दिली नाही. परिणामी प्रत्यक्ष व्याजदर खूपच अधिक असू शकेल.

तेव्हा आपल्याकडे कर्जाचे नियमित हप्ते भरण्याची क्षमता असल्यास उगाचच मिळतोय म्हणून अंशकालीन स्थगितीचा पर्याय स्विकारणे आर्थिक शहाणपणाचे ठरणार नाही.

अतुल प्रकाश कोतकर

(आर्थिक नियोजक)

9423187598

atulkotkar@yahoo.com

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.