Budget 2021-2022: अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे बजेट

Reading Time: 3 minutesअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ तारखेला बजेट २०२१ -२२ संसदेत सादर केले. यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.

शेअर बाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (2021)

Reading Time: 5 minutesबजेट म्हणजे एकूणच ‘चुना लावणे’, अशा पारंपारिक समजुतीला छेद देणारे अर्थसंकल्पीय भाषण करुन मा. अर्थमंत्र्यांनी आपला येत्या वर्षाचा केंद्रिय अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर केला. 

अर्थसंकल्प २०२१: सात प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी घालावा लागेल नवा चष्मा !

Reading Time: 5 minutesअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०२१ मधील काही महत्वाच्या मुद्द्यांचे सखोल परीक्षण – भारत नावाच्या १३६ कोटींच्या महाकाय देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे आपण कसे पाहतो? कोरोना संकटामुळे सर्व काही संपले अशी भावना निर्माण झाली असताना या अर्थसंकल्पाने अनेकांच्या आशा पल्लवित का झाल्या आहेत? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न…  

Budget 2021 Analysis : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण 

Reading Time: 3 minutesया अर्थसंकल्पानंतर 22 वर्षानंतर प्रथमच एका दिवसात शेअरबाजारात 5% वाढ झाली. यातील बारीकसारीक तपशील लवकरच हाती येतील आणि संबंधित विषयातील तज्ज्ञ आपली मते मांडतील. अंधभक्त व अंधविरोधक सर्वच माध्यमातून आपापल्या बाजू लढवतील.

Budget 2021 Highlights: इन्कम टॅक्स स्लॅब जैसे थे ! थोडक्यात महत्वाचे…

Reading Time: 3 minutesकोरोना महामारीच्या संकटानंतर खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि एकूणच कमी झालेला विकासदर या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचे बजेट अत्यंत महत्वपूर्ण होते. दरवर्षी लाल ब्रिफकेसमध्ये बंद असणारे बजेट यावर्षी ब्रिफकेसऐवजी टॅबममध्ये होते. यावर्षी प्रथमच पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आले. यामध्ये आरोग्य सेवा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. याचबरोबर अनेक महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 

Budget 2021: अर्थसंकल्पात इंटरनेटसंबंधी क्रांतिकारी धोरण? 

Reading Time: 4 minutesइंटरनेटने आधीच जगाला अधिक गती दिली होती, आता कोरोना संकटाने त्याच्या वापराची अपरिहार्यता लक्षात आणून दिली आहे. पण त्यातून ते वापरणारे आणि ते न वापरणारे, असा विषमतेला खतपाणी घालणारा भेद निर्माण झाला आहे. इंटरनेट सर्वांपर्यंत पोचणे आणि सर्वांना ते परवडणे, हे आव्हान त्यातून उभे राहिले असून उद्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भातील सर्वसमावेशक आणि तेवढेच क्रांतिकारी धोरण जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.