रुपया घसरतो आहे, पण यावेळी त्यात घाबरण्यासारखे काही नाही !
डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र भारताची आर्थिक स्थिती सध्या तुलनेने चांगली असल्याने भारतापुढील धोका घाबरण्यासारखा गंभीर असणार नाही. उलट, आर्थिक स्थर्यामुळे भारत सहीसलामत बाहेर पडेल आणि वर्षभरात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेईल.
गेल्या एक जुलै रोजी एका डॉलरसाठी ७९ रुपये मोजावे लागत होते. म्हणजे रुपयाची या वर्षात सुमारे पाच टक्के घसरण झाली आहे. रूपयाचे अवमूल्यन झाले, असे त्याला म्हटले जाते. पण या अवमूल्यनाचे अनेक पैलू आहेत. बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत अवमूल्यनाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. त्यातील पहिला भाग असा की जागतिकीकरण या थराला गेले आहे की त्याचे परिणाम आपण आता टाळूच शकत नाही. दुसरा भाग असा की, ज्यांना ‘इमर्जिंग इकोनॉमी’ म्हणतात, अशा देशांची तुलना करता रुपयाची घसरण अजूनही मर्यादित आहे. तिसरा भाग म्हणजे रुपयाची घसरण होते म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जसा तोटा होतो, तसा काही क्षेत्रात फायदाही होतो. आणि चौथा तेवढाच महत्वाचा भाग म्हणजे रुपयाची घसरण होत असताना पूर्वी जसा भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होत होता, तसा धोका होण्याची शक्यता नाही, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात तुलनेने खूपच स्थिर आहे.
रुपयाच्या दरातील घसरणीची कारणे –
आधी रुपयाच्या दरातील घसरणीची कारणे पाहू. कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेसह सर्व जगाने व्याज दर कमी केले होते, याचा अर्थ व्यवहारात तरलता ओतली होती. प्रमुख बँकांचे ताळेबंद २४ महिन्यात १९ ट्रीलीयन डॉलर्सवरून एकदम ३१ ट्रीलीयन डॉलर्स झाले होते. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येवू लागताच, त्यातून महागाई वाढली. ती इतकी वाढली की व्याजदर वाढवून अर्थव्यवस्थेतून पैसा काढून घेणे ही गरज बनली. त्यामुळे सर्व प्रमुख देशांनी (युएस फेडरल आणि युरोपियन सेन्ट्रल बँकसह) व्याजदर वाढविण्यास सुरवात केली. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्याने भारतातील अमेरिकी गुंतवणूकदार तेथेच गुंतवणूक करू लागले. म्हणूनच गेल्या सहा आठ महिन्यात त्यांनी भारतीय शेअर बाजारातील पैसा काढून घेण्याचा सपाटा लावला. आतापर्यंत विक्रमी ५३ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक त्यांनी काढून घेतली आहे. बँक आणि आयटी क्षेत्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला कारण या दोन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांही गुंतवणूक अधिक आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटातही एवढी रक्कम त्यांनी भारतातून काढून घेतली नव्हती. त्यावेळी हा आकडा २८ अब्ज डॉलर एवढाच होता. एवढे असूनही २००८ इतका शेअर बाजार कोसळलेला नाही, कारण याच काळात भारतीय गुंतवणूकदारांनी ४२.२ अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक बाजारात केली आहे. अर्थात, रुपयाची घसरण काही ही गुंतवणूक रोखू शकलेली नाही. दुसरे कारण म्हणजे रशिया – युक्रेन युद्धामुळे तेलाचे भडकलेले दर. भारताचा तेलाचा वापर जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे आणि त्यातील ८५ टक्के तेल आपल्याला आयात करावे लागते. तेल दरवाढीमुळे डॉलरची गरज दुपटीने वाढली. त्याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर न झाला तरच नवल. जागतिक व्यापारासाठी अजूनही डॉलरचा वापर सर्वाधिक होतो. अस्थिर जगात डॉलरचे महत्व वाढते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात डॉलर इंडेक्स ८९.५ वरून १०५.७९ इतका झाला आहे. हेही रुपया कमकुवत होण्याचे आणखी एक कारण आहे.
हे ही वाचा – INVESTMENT IN IT COMPANIES : गुंतवणूक म्हणून ‘आयटी’कडे लक्ष देण्याची गरज का आहे?
तरीही रुपयाची घसरण आवाक्यात –
डॉलरच्या तुलनेत सर्वच देशांची चलने कमकुवत होत आहेत. भारताच्या रुपयाच्या घसरणीची इतर इमर्जिंग देशांशी तुलना करावयाची झाल्यास रुपयाची घसरण आवाक्यात आहे. या देशांमध्ये तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, चीन, अर्जेंटिना, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया या देशांचा समावेश होतो. या सर्व देशांची चलने मे महिन्यात १.५ ते ५.८ टक्क्यांनी घसरली आहेत. त्या तुलनेत रुपयाची घसरण ०.८ टक्के इतकी आहे. असे का झाले, याची काही कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारताकडे असलेला परकीय चलनाचा विक्रमी साठा. तो सध्या ६०० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. म्हणजे भारत पुढील दीड वर्षे आपल्या संपूर्ण आयातीसाठीचा साठा राखून आहे. रुपयाच्या दरात अनियंत्रित घसरण होऊ नये म्हणून रिझर्व बँक डॉलर विकू शकते. ही स्थिती या इतर देशांमध्ये नाही. तेलाचे वाढलेले दर, कर्जफेडीसाठी लागणारे अतिरिक्त डॉलर, महागाईमुळे झालेली कोंडी यामुळे सर्वच देशांना चलनाच्या घसरणीचा फटका बसतो आहे. भारताला बसलेला फटका आणखी तीन कारणांनी मर्यादित झाला आहे. पहिले म्हणजे भारताची याकाळात वाढलेली विक्रमी निर्यात, दुसरे म्हणजे रशियाकडून कमी दरात आणि तेही रशियन चलनात मिळालेले तेल. (आता भारत आपल्या गरजेच्या १० टक्के तेल रशियाकडून आयात करतो, जी पूर्वी फक्त ०.२ टक्के होती.) आणि तिसरे म्हणजे कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतलेला वेग.
रुपयातील घसरणीचा फायदाही होतो !
भारतातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचे ग्राहक जगातील जवळपास सर्वच देश आहेत आणि त्यातही अमेरिका तसेच युरोपियन देश आघाडीवर आहेत. या कंपन्या ज्या सेवा विकतात, त्याचा मोबदला त्यांना डॉलर तसेच युरोमध्ये मिळतो. शिवाय या क्षेत्रात असलेले पण अमेरिकादी देशात राहणारे भारतीय जो पैसा भारतात पाठवितात, तोही डॉलरमध्ये असतो. या दोन्ही कारणाने भारतातील परकीय चलन वाढत जाते. दुसरे म्हणजे भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणुकीसाठी जसे भारतीय नागरिक सक्रीय झाले आहेत, तसेच ते विदेशी विशेषतः अमेरिकी भांडवली बाजारातही सक्रीय झाले आहेत. अमेरिकेच्या बाजारात थेट किंवा म्युच्युअल फंडाच्या मार्गाने गुंतवणूक करणे आता सुकर झाल्यामुळे तेथील बाजाराचा फायदा भारतीय गुंतवणूकदारांना मिळू लागला आहे. डॉलर असाच वाढत राहिला तर या मार्गाने त्याचा फायदा या मार्गाने भारत आणि देशातील गुंतवणूकदारांना मिळत राहील. शिवाय आयात निर्यात व्यापाराचा विचार करता रुपयाची घसरण ही अनेकदा निर्यातवाढीसाठी उपयोगी ठरते. भारताने गेल्या काही वर्षात वाढविलेली निर्यात लक्षात घेता त्याचाही काही फायदा आपल्याला मिळत राहील. अर्थात, याकडे फक्त संकटातील संधी म्हणूनच पहाता येईल.
घाबरण्याचे काही कारण नाही
रुपया गेल्या सहा महिन्यात पाच टक्क्यांनी घसरला आणि आणखीही घसरू शकतो. पण म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही. कारण १९९१ किंवा २०१३ सारखा भारत आता कमकुवत राहिलेला नाही. २०१३ मध्ये भारत आर्थिकदृष्ट्या पाच नाजूक देशांच्या रांगेत उभा होता आणि त्यामुळे रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन झाले होते. त्यावेळी रुपया सहा महिन्यात २९ टक्के घसरला होता. (प्रतिडॉलर ५३ वरून ६८ रुपये) परकीय चलनाचा साठा २७५ अब्ज डॉलर एवढा खाली आला होता. शिवाय तेव्हा चालू खात्यावरील तूट ६.८ टक्के होती, जी आज २.५ टक्के म्हणजे बरीच आवाक्यात आहे. विक्रमी निर्यात, विक्रमी महसूल, भारताचे अनेक देशांशी सुधारलेले संबंध आणि राजकीय स्थर्य, यामुळे आर्थिक आघाडीवर भारत आज स्थिर आहे. व्याजदर वाढविण्याची युएस फेडरलने ठरविलेली सायकल पूर्ण झाली आणि त्यातून रुपया आणखी काही काळ घसरत राहिला तर परकीय गुंतवणूकदारांना भारत पुन्हा आकर्षक वाटू शकतो. त्यामुळे ते पुन्हा भारतात गुंतवणुकीला सुरवात करतील. गुंतवणुकीची ही सायकल पूर्ण होईपर्यंत भारताला सध्याचे आर्थिक स्थर्य टिकवायचे आहे. याचा अर्थ रशिया युक्रेन युद्धाचा अडथळा सोडला तर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग पकडू शकेल.
हे ही वाचा – Economy: अर्थव्यवस्था रोखीची की डिजिटल?
