मॅटर्निटी बेनीफीट ॲक्ट भाग १ : गरज आणि पार्श्वभूमी

Reading Time: 3 minutes

सध्याच्या काळात  ‘महिला सशक्तीकरण’ (Women empowerment) हा विषय प्रामूख्याने चर्चिला जात आहे. या विषयाला धरुन  काही कायद्यांमध्ये  दुरुस्ती (amendments) करण्यात आल्या आहेत तर काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहेत.     

मॅटर्निटी बेनीफीट ॲक्ट, १९६१  

  • महिलांवर वर्षानूवर्ष असलेली चुकीची बंधने दूर करण्यास स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरुवात झाली होती. इंग्रजांच्या राजवटीत त्या दृष्टीने कायदे तयार करण्यात आले होते. या कायद्यांच्या यशस्वी अमंलबजावणीनंतर समाजात लिंगभेद दूर करुन समानता आणण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने काही ठोस पावलं उचलण्यात आली.

  • महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील तर स्त्री-पुरुष समानता येणं कदापीही शक्य नाही. त्यामुळे महिलांना शिक्षण, नोकरी यासाठी योग्य त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणं खूप आवश्यक होतं. यादृष्टीने काही नवीन कायदे तयार करण्यात आले. 

  • मॅटर्निटी बेनीफीट ॲक्ट, १९६१ हा कायदा प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची नोकरी गरोदरपणाच्या कालावधीतही सुरक्षित रहावी यासाठी तयार करण्यात आला. यामध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कुठल्याही संस्थेतील  अथवा कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदरपणात व त्यानंतर बाळाच्या संगोपनासाठी एकूण १२ आठवडे पूर्णपगारी रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

  • गरोदरपणात व त्यानंतरही कामाच्या / नोकरीच्या ठिकाणी तिला त्रास होवू नये व तिला योग्य त्या सुविधा मिळाव्यात यासाठीचीही  तरतूद या ॲक्टमध्ये करण्यात आली.

मॅटर्निटी बेनीफीट अमेंडमेंट ॲक्ट, २०१७ 

दुरुस्ती (anendments) व त्यामागील कारणे-

  • कौटुंबिक जबाबदारी तसेच कामाच्या ठिकाणी अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव यामुळे क्षमता असूनही महिला आपली नोकरी सुरू ठेवत नाहीत. गरोदरपण, मुलाचा जन्म, सुरुवातीची काही वर्षे मुलांचे पालनपोषण हे सारे निभावताना स्त्रीला गरज असते ती एका आधाराची. 

  • जो आधार बऱ्याचदा कुटुंबातानूही  मिळत नाही  तो कामाच्या ठिकाणी तर मिळणे जवळपास अशक्यच. स्त्री घर आणि कामाच्या ठिकाणचा ताण सहन करू शकत नाही. त्यामुळे अनेकदा तीव्र इच्छा असूनही बदली अथवा प्रमोशन नाकारणे, कामच सोडणे अशा तडजोडी करते. 

  • अनेकदा उच्चशिक्षित असूनही स्त्री घर, कुटुंब यांची जबाबदारी सांभाळून अगर काम सोडून सरळ घरी बसण्याचा पर्याय निवडते.  त्यामुळे सहाजिकच आर्थिक उत्पन्नात स्त्रीयांच योगदान पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. अर्थात ही समस्या एकट्या भारत देशातील नसून जागतिक आहे. 

  • उच्चशिक्षित मुलींचं आर्थिक उत्पन्नात योगदान पुरुषांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे दोन्हींमधील प्रमाण आर्थिक दरी (Economical imbalance) दर्शवते. ही कुठल्याही देशाच्या दृष्टीने अतिशय चिंतेची बाब आहे. जगातील प्रत्येक देश यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. 

  • भारतात महिला कर्मचाऱ्यांचं घसरत जाणारं प्रमाण हा चिंतेचा मुद्दा आहे.  २०१३ साली जागतिक बॅंकेने (वर्ल्ड बॅंक) जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील  ‘महिला कर्मचाऱ्यांचं’ प्रमाण इतर विकसित व विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या सर्वेमध्ये सगळ्यात कमी प्रमाण सौदी अरेबिया(२३.३%) आणि  पाकिस्तान (२४.६% )  या देशांमध्ये असून भारतात हेच प्रमाण किंचित जास्त म्हणजेच २७% इतके आहे. जे १९९० साली असणाऱ्या (३४% ) प्रमाणाच्या तुलनेत खूप कमी आहे. 

  • भारत सरकारने या साऱ्याचा गांभीर्याने विचार करुन या मागची कारणे व उपाय तपासले.  त्यानुसार काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती (amendments) करण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने मॅटर्निटी बेनीफीट ॲक्ट, १९६१ यामध्ये २०१७ साली दुरुस्ती करण्यात आली व  मॅटर्निटी बेनीफीट अमेंडमेंट ॲक्ट, २०१७ हा नवीन कायदा तयार करण्यात आला.

  • देशात सरकारी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना ‘सेंट्रल सिव्हिल सव्‍‌र्हिस (लीव्ह) रुल्स १९७२’ नुसार सहा महिन्यांची पूर्णपगारी मातृत्व रजा मिळते. या पार्श्वभूमीवर खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी रजा तुलनेने खूपच कमी होती. 

  • महिलांना गर्भवती असताना विश्रांतीची व योग्य पोषणाची गरज असते. प्रसूतीनंतर बाळाला पुढील काही महिने स्तनपान देणे आवश्यक असते. यामुळे बाळाची प्रकृती उत्तम राहून त्याची प्रतिकारशक्तीही वाढते. यातून देशातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. या भूमिकेतून केंद्रीय महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री मनेका गांधी यांनी मातृत्व रजेचा कालावधी वाढविण्याची निर्णय घेतला. 

  • खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना मिळणाऱ्या हक्काच्या मातृत्व रजेचा (मॅटर्निटी लीव्ह) कालावधी १२ आठवडय़ांवरून २६ पर्यंत वाढविण्यात आला आणि मॅटर्निटी बेनीफीट ॲक्ट, १९६१ मध्ये दुरुस्ती करुन १ एप्रिल २०१७ पासून  मॅटर्निटी बेनीफीट अमेंडमेंट ॲक्ट,२०१७ लागू करण्यात आला. 

(क्रमशः)

(चित्रसौजन्य- https://bit.ly/2x32zc6 )

आगामी लेखांमध्ये मॅटर्निटी बेनीफीट अमेंडमेंट ॲक्ट 2017 बद्दलची इतर विस्तृत माहिती, फायदे, छोटे उद्योजक व  व्यवसायिकांच्या दृष्टीने अडचणी आणि एकंदर महिलांच्या रोजगार व नोकरीवर झालेला चांगला-वाईट परिणाम यांवर चर्चा करणार आहोत. आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला info@arthasakshar.com वर जरूर कळवा. 

(Disclaimer : येथील लेखांचा हेतू हा अर्थसाक्षरतेचा प्रसार करणे असून, सदर विषयांसंदर्भातील निर्णय आपल्या नेहमीच्या वकिल/ चार्टर्ड अकाऊंटंट/ सल्लागार यांच्या सल्ल्यानेच घ्यावेत. Please refer https://www.arthasakshar.com/Disclaimer.aspx )

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *