अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, हा आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा शेवटचा महिना चालू आहे. या वर्षात करकायद्यात खूप बदल झाले. तर आता मार्च २०१८ मध्ये करदात्यांना जीएसटीत काय दक्षता घ्यावी लागेल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, हे आर्थिक वर्ष खरोखरंच खूप महत्त्वाचे होते. अप्रत्यक्ष करकायद्यातील अत्यंत मोठे बदल या वर्षात झाले. आता मार्च महिना संपत आलाय. नविन आर्थिक वर्षात व्यापार सुरळीत चालावा, म्हणून करदात्यांनी या महिन्यातच सर्व समायोजन करून घ्यावे. जीएसटी हा नविन कायदा आहे. वर्षभरात यात खूपच बदल झाले. नविन आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जास्त अडचणी येऊ नये, म्हणून मार्च २०१८ महिन्यातच करदात्याने आपल्या करव्यवस्थेत बदल करून घ्यावे.
अर्जुन : कृष्णा, या महिनाअखेरपर्यंत करदात्याने जीएसटीच्या कोणत्या प्रमुख १५ गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्याने पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात;
१) इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे रिव्हर्स : सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (आयटीसी) नियमांनुसार, खरेदीच्या टॅक्स इन्व्हॉइस दिल्याच्या १८० दिवसांमध्ये जर खरेदीदाराला पूर्ण पेमेंट केले नाही, तर इनपुट टॅक्सचे मिळालेले क्रेडिट हे रिव्हर्स करावे लागेल. जेव्हा पेमेंट होईल, तेव्हा पुन्हा क्रेडिट घेता येईल. म्हणून डेटर क्रेडिटरचे एजिंग अ‍ॅनालिसीस करावे लागेल. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत १ ऑक्टोबर २०१७ च्या आधीचे सर्व बिलांचे पेमेंट करून टाकावे लागेल. उदा- जर १५ सप्टेंबरला सी.ए.ची फी रु. १०,००० देय असेल आणि सप्टेंबरच्या रिटर्नमध्ये जर रु. १,८००चे क्रेडिट घेतलेले असेल, तर ३१ मार्चच्या आधी सी.ए.ची फी भरून टाका. नाहीतर मार्च महिन्याच्या रिटर्नमध्ये १,८०० रुपयाचे एक्स्ट्रा पेमेंट करावे लागेल.
२) ई-वे बिल : १ एप्रिलपासून ई-वे बिल देणे अनिवार्य आहे. १ एप्रिलला ज्या वस्तुंची आंतरराज्य वाहतूक होत आहे, त्यांच्यासाठी ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे. म्हणून ३१ मार्चच्या आधी ई-वे बिलाअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
३) रिकन्सिलेशन : ३१ मार्चला करदात्याने पोर्टलवरील कॅश लेजर, क्रेडिट लेजर आणि लायबिलिटी लेजर यांची जुळणी करून घ्यावी. वर्षाअखेर सर्व एंट्री करून घ्याव्यात. पुस्तकांचीदेखील जुळणी करून घ्यावी. त्याचबरोबर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रेट डिफरंन्स, डिस्काउंट इत्यादीचे रिकन्सिलेशन बनवावे.
४) टॅक्स इन्व्हाइसमध्ये एचएसएन कोड : १ एप्रिलपासून नविन आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये पहिले टॅक्स इन्व्हाइस बनविण्यापूर्वी ३१ मार्चला आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ची एकूण उलाढाल लक्षात घ्यावी. त्यानुसार, नविन वर्षात बिलामध्ये एच.एस.एन. कोड टाकावे लागतील. जर एकूण उलाढाल रु. १.५ कोटीपर्यंत असेल, तर बिलावर एच.एस.एन. कोड लिहायची गरज नाही. एकूण उलाढाल रु. १.५ कोटी ते रु. ५ कोटींपर्यंत असेल, तर २ अंक आणि उलाढाल रु. ५ कोटींच्या वर गेली, तर एच.एस.एन.चे ४ अंक बिलावर नमूद करावे लागतील.
५) टॅक्स इन्व्हॉइससाठी नविन क्रम : नविन आर्थिक वर्षात जर कोणाला बिलिंगची पद्धत बदलायची असेल, तर तेही करावे लागेल. बिलांसाठी नविन क्रम सुरू करावा लागेल.
६) कम्पोझिशन स्कीम : येणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये ज्या करदात्यांना कम्पोझिशन स्कीमअंतर्गत नोंदणी करून घ्यायची आहे, त्यांनी फॉर्म जीएसटी सीएमपी ०२ मध्ये ३१ मार्च २०१८च्या आधी अर्ज करावा. त्याचप्रमाणे, ज्यांना कम्पोझिशन स्कीमच्या बाहेर पडायचे आहे, त्यांनी फॉर्म जीएसटी सीएमपी ०४ मध्ये ७ एप्रिलपर्यंत अर्ज करावा. त्याचप्रमाणे, त्यांना क्लोजिंग स्टॉकवरील आयटीसीचा परिणामही काढावा लागेल.
७) रिटर्नच्या देय तारखा : ३१ मार्चसंबंधी विविध रिटर्न भरण्याच्या देय तारखा एप्रिलमध्ये आहे. जसे की,
|
शीर्षक
|
अंतिम तारिख
|
|
३बी रिटर्न
|
२० एप्रिल
|
|
जी.एस.टी.आर.१
|
१० एप्रिल
|
|
जी.एस.टी.आर.४
|
१८ एप्रिल
|
|
जी.एस.टी.आर.६
|
१३ एप्रिल
|
८) मासिक त्रैमासिक रिटर्न : ३१ मार्चपर्यंतची वार्षिक उलाढाल लक्षात घ्यावी. जर उलाढाल रु. १.५ कोटीपेक्षा जास्त असेल, तर पुढच्या वर्षी मासिक रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर उलाढाल रु. १.५ कोटीपेक्षा कमी असेल, तर त्या करदात्याला जीएसटीचे त्रैमासिक रिटर्न भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. करदाता तोही पर्याय निवडू शकतो.
९) फॉर्म ट्रान्स-२ : ज्या करदात्यांनी फॉर्म ट्रान्स-१ दाखल केलेले आहे आणि त्यात कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध नसताना एक्साइजचे क्रेडिट घेतलेले आहे, त्यांना ४० टक्के/ ६० टक्के या क्रेडिटसाठी ३१ मार्चआधी ६ महिन्यांची विक्रीची माहिती ट्रान्स-२ मध्ये द्यावी लागेल.
१०) जीएसटीआर-६ : इनपुट सेवा वितरकांचे जीएसटीआर-६ या फॉर्ममध्ये रिटर्न दाखल केले जाते, तर जुलै २०१७ पासून फेब्रुवारी २०१८पर्यंत जीएसटीआर-६ दाखल करण्याची ३१ मार्च ही देय तारीख आहे.
११) रिफंड : जसे महाराष्ट्र व्हॅटमध्ये जास्तीच्या आयटीसीचे रिफंड मिळत होते, तसे जीएसटीमध्ये जास्त भरलेल्या आयटीसीचे रिफंड सर्वांना मिळत नाही, त्यामुळे ते कॅरी फॉरवर्डच करावे लागते.
१२) जीएसटीआर-२ : नेटवर्कवर जीएसटीआर-२ मध्ये खरेदीची माहिती रिफ्लेक्ट होत आहे. सर्व करदात्यांनी मार्च एन्डच्या आधी हे खरेदीचे बिल तपासून घ्यावे.
१३) क्लोजिंग स्टॉकचे व्हॅल्युवेशन : ३१ मार्चला क्लोजिंग स्टॉकचे व्हॅल्युएशन करताना, कच्चा माल कन्झ्युमेबल आणि सेमी फिनिश गुड्स यांवर घेतलेल्या आयटीसीचे कॅल्क्युलेशन करून ठेवावे लागेल. एक्साइजमध्ये जशी ३१ मार्चला फिनिश्ड गुड्सच्या स्टॉकवर टॅक्स पेएबलची तरतूद करावी लागत होती, तशी आता जीएसटीमध्ये कोणतीही संकल्पना नाही.
१४) भांडवली वस्तूवरील घसारा : ३१ मार्चला भांडवली वस्तूवरील घसारा मोजताना, भांडवली वस्तूच्या खरेदीचा आयटीसी घेतला असेल, तर तो वगळून घसारा मोजावा.
१५) अ‍ॅन्टी प्रॉफिटेंरिग : मार्च १८चा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७चा किंवा एप्रिल २०१७ ते जून २०१७ चा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यांची तुलनात्मकरीत्या तपासणी करावी. जर या वर्षाचा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जास्त असेल, तर आपण अँटी प्रॉफिटेंरिगच्या कचाट्यात तर सापडत नाही ना हे करदात्याने तपासावे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, सर्व करदात्यांनी ३१ मार्चपर्यंत उर्वरित कामे करून घ्यावी. ज्यांना कराचे पेमेंट करायचे असेल, त्यांनीही वेळेवर करून घ्यावे. सर्व करदात्यांनी नविन वर्षासह नविन सुरळीत करप्रणालीची सुरुवात करावी. म्हणून कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करूनच कर भरावा, नाहीतर करदात्याला भविष्यात परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
