पतसंस्थांसाठीच्या मुळातून करकपातीच्या तरतूदी

Reading Time: 3 minutes

सहकार चळवळीतील एक अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणून सहकारी पतसंस्थांकडे पाहिले जाते. या अशा सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयकर कायद्यात कलम ८०प अन्वये ठराविक सूट देण्यात आली होती. कालांतराने ह्या कलमातून सहकारी बँकांना वगळण्यात आले. परंतु, पतसंस्थांना अजूनही ह्या कलमाचा लाभ घेता येतो.  असे असले तरीही आयकर कायद्यामध्ये इतर अनेक अशा तरतुदी आहेत,  ज्या सहकारी पतसंस्थांनासुद्धा लागू होतात, तसेच त्यांचे वेळोवेळी पालन करणेही अत्यावश्यक आहे. अशा अनेक तरतुदींपैकी मुळातून करकपात करण्यासाठीच्या काही तरतुदींबद्दल आपल्याला या लेखात माहिती मिळणार आहे-

आयकरामध्ये मुळातून करकपातीची संकल्पना गेल्या दोन दशकांपासून प्रचलित आहे. या संकल्पनेमध्ये काही ठराविक व्यवहारांसाठी त्याचे देय ठरताना एका ठराविक दराने आयकराची मुळातूनच कपात केली जाते आणि उर्वरित रक्कम अदा केली जाते. 

पतसंस्थांना मुख्यत्वे खालील प्रकारच्या व्यवहारांसाठी मुळातून करकपातीच्या तरतुदी लागू होतात-

शीर्षक

 कलम

पगार

१९२

व्याज

१९४ अ

करारापोटीचे देय

१९४ सी

भाडे

१९४ आय

दलाली किंवा कमिशन

१९४ जी

व्यावसायिक पेढ्यांसाठीचे देय

१९४ जे

वरील व्यवहारांसाठी लागू असणाऱ्या तरतुदी तपशीलवार  खाली नमुद केल्या आहेत.

  1. पगार-
    पतसंस्थेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार जर किमान करमुक्त रकमेपेक्षा जास्त असेल तर, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी मुळातून करकपातीच्या तरतुदी लागू होतात. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून किमान करमुक्त रक्कम रू. २,५०,००० इतकी ठरवण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवताना खालील गोष्टींची दखल घ्यावी-

  • पगार

  • घरभाड्यापासूनचे उत्पन्न

  • इतर कुठल्याही स्त्रोतापासूनचे उत्पन्न

  • कलम ८०सी अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकी

  • इतर वजावटीस पात्र असलेल्या गुंतवणुकी.

वरील सर्व गोष्टींची दखल घेऊन वर्षांच्या सुरूवातीलाच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणाऱ्या मुळातून करकपातीचे गणित मांडावे. तसेच आर्थिक वर्षांच्या डिसेंबर महिन्यामध्ये कर्मचाऱ्यांशी सल्ला-मसलत करून पुन्हा एकदा तपासून घ्यावे. त्यामुळे वर्षभरात त्यांनी सादर केलेल्या उत्पन्न तसेच वजावटीच्या तपशीलात काही बदल झाल्यास उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये मुळातून करकपातीचे गणित सुधारता येते. हे सर्व करताना आपल्या कर्मचाऱ्यांनी गुंतवणुकीसाठी कुठलीही वजावट मागितली असल्यास अशा वजावाटीची कागदपत्रेसुद्धा ग्राह्य धरावीत. संबंधित कादगपत्र सादर न केल्यास अशी गुंतवणूक मान्य करू नये.

  1. व्याज-
    सामान्यपणे सहकारी पतसंस्था आपल्या सभसदांच्याच ठेवी स्विकारू शकतात आणि त्यांना व्याजसुद्धा अदा केले जाते.  कलम १९४ A मधील तरतुदींनुसार पतसंस्थांनी अशा प्रकारे सभासदांच्या ठेवींवर जर काही व्याज अदा केले असेल तर, अशा व्याजावर कुठल्याही प्रकारची मुळातून करकपात केली जाऊ शकत नाही. परंतु, जर पतसंस्थांनी आपल्या सभसदांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही व्याजाची रक्कम अदा केली असेल आणि अशी रक्कम एका संपूर्ण आर्थिक वर्षात रू. ५,००० पेक्षा जास्त असेल तर, अशा व्याजावर १० टक्के दराने मुळातून करकपात करावी. 

  2. करारापोटीचे देय- (पेमेन्ट टू कॉन्ट्रॅक्ट)-
    पतसंस्थेने काही ठराविक सेवा मिळविण्यासाठी जर कुणासोबत एखादा करार केला असेल, तर अशा सेवांसाठीच्या असणाऱ्या देयातून १ टक्का किंवा २ टक्के दराने मुळातून करकपात करणे अपेक्षित आहे. सदर करारापोटी एक रकमी रू. ३०,००० पेक्षा जास्त किंवा संपूर्ण आर्थिक वर्षात रू. १,००,००० पेक्षा जास्त रक्कम अदा केली असेल, तर मुळातून करकपातीच्या तरतुदी लागू होतात. 

    1. सेवा पुरविणारा जर एक व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब असेल तर १ टक्का दराने करकपात करावी.

    2. वरील दोन व्यक्ती सोडून इतर कोणीही सेवा पुरवित असेल तर २ टक्के दराने करकपात करावी.

  3. भाडे-
    मुळातून करपातीच्या तुरतुदी २ प्रकारच्या भाडे देयकांसाठी लागू असतात.

  1. स्थावर मालमत्तेसाठी देण्यात येणारे भाडे (उदा- घरभाडे, ऑफिस, फॅक्टरी, जमिन भाडे)
  2. कुठल्याही प्रकारच्या यंत्रसामग्रीसाठी देण्यात येणारे भाडे.

एखाद्या व्यक्तीने संपूर्ण आर्थिक वर्षात रू १,८०,००० किंवा त्याहून अधिक रक्कम स्थावर मालमत्तेच्या भाड्यासाठी दिली असेल, तर अशा देयातून १० टक्के दराने मुळातून करकपात करावी. तसेच, यंत्रसामग्रीसाठी देय असणारे भाडे सुद्धा संपूर्ण आर्थिक वर्षात रू. १,८०,००० पेक्षा जास्त असल्यास त्यावर २ टक्के दराने मुळातून करकपात करावी. 

  1. दलाली किंवा कमिशन-
    सहकारी पतसंस्थांमध्ये दैनंदिन कामकाजात पिग्मी एजंट यांना अनन्य साधारण महत्त्व असते. त्यांच्याकडून होणाऱ्या दैनंदिन  कामकाजात गोळा करण्यात येणाऱ्या रकमांमुळे पतसंस्थेला रोख रकमेची चिंता कधीही भेडसावत नाही. आणि त्या कारणापोटी अशा एजंट्सना देण्यात येणाऱ्या कमिशनवर मुळातून करकपात करण्याची तरतूद आयकर कायद्यात समाविष्ट केलेली आहे. जर एखाद्या एजंटला एका आर्थिक वर्षात पतसंस्थेकडून रू. १५,००० पेक्षा जास्त रक्कम कमिशन स्वरूपात दिली जात असेल तर अशा रकमेवर ५ टक्के दराने मुळातून करकपात करण्यात यावी. 

  2. प्रोफेश्नल फीस-
    पतसंस्थेने जर व्यावसायिक सेवा घेतल्या असतील आणि त्यासाठी त्या व्यक्तींना त्यांची फी अदा केली असेल, तसेच ही फी वार्षिक रू.३0,००० पेक्षा जास्त असेल तर अशा फी वर १० टक्के दराने मुळातून करकपात करण्यात यावी. अशा व्यवसायिक देयांमध्ये ऑडिटर्सची फी, वकिलांची फी, कन्सल्टंटची फी वगैरेंचा समावेश केला जाऊ शकतो.  

वरीलप्रमाणे विविध व्यवहारांपोटी जो कर आपल्याकडे गोळा केला गेला असेल, तो कर सरकार दरबारी जमा करणे अत्यावश्यक असतो. प्रत्येक महिन्यात जमा केलेला कर येणाऱ्या महिन्याच्या ७ तारखेआधी विशिष्ट चलनाद्वारे जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिक वर्षातील प्रत्येक तिमाहीनंतर पुढील ३० दिवसांत त्या तिमाहीचे रिटर्न फाईल करणे सुद्धा अपेक्षित आहे. सविस्तर माहिती साठी खालील तक्ता पहावा-

तिमाही क्र.

महिने

अंतिम तारिख

एप्रिल ते जून

३१ जुलै

जुलै ते सप्टेंबर

३१ ऑक्टोबर

ऑक्टोबर ते डिसेंबर

३१ जानेवारी

जानेवारी ते मार्च

३१ मे

वर दिलेल्या मुदतींआधी सदर रिटर्न फाईल न झाल्यास प्रति दिवशी प्रति रिटर्न रू. २०० इतका दंड आकारला जातो (रिटर्न फाईल केल्याच्या दिवसापर्यंत). मुळातून करकपात करणे शक्य झाले नाही आणि अनुषंगाने ते सरकार दरबारी भरणेही शक्य झाले नाही तर अशा परिस्थितीत दरमहा १ टक्का दराने व्याज आकारले जाते. तसेच मुळातून करकपात केली असून सुद्धा देय सरकारदरबारी उशीराने भरल्यास दरमहा १.५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. 

सामान्यपणे असे सर्व खर्च ज्यावर मुळातून करकपातीच्या तरतुदी लागू होतात, परंतु अशी करकपात केली जात नाही अशा स्थितीत सदर एकूण खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नात ग्राह्य धरली जाते. त्याचवेळी आयकर कायद्यातील कलम ८०प चा संदर्भ पाहिल्यास सहकारी पतसंस्थांचा संपूर्ण निव्वळ नफा/करपात्र उत्पन्न हे १०० टक्के वजावटीस पात्र असते. त्याअनुषंगाने जरी अशी ३० टक्के रक्कम संस्थेच्या निव्वळ नफ्यात नव्याने वाढविण्यात आली (मुळातून करकपात न केल्यामुळे) तरीसुद्धा त्यावर कुठल्याही प्रकारचे आयकराचे देय निर्माण होत नाही. परंतु टी.डी.एस. रिटर्न वेळेत फाईल न केल्यामुळे लागू होणारा दंड हा अशा वजावटीस पात्र नाही. त्यामुळे असा दंड कुठल्याही परिस्थितीत टाळता येण्यासारखा नाही. 

एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास सहकारी पतसंस्थांच्या सक्षम कार्यप्रणालीसाठी मुळातून करकपातीच्या तरतुदीचं योग्य प्रकारे भान ठेवून त्याची वेळोवेळी पूर्तता करणे फायद्याचे ठरेल, जेणेकरून भविष्यात कुठल्याही प्रकारच्या दंडास पतसंस्थेला सामोरे जावे लागणार नाही.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *