सद्य परिस्थितीत दोन लाख रुपयांच्यावरील सोने खरेदीसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. या शिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने सोन्याची विक्री करण्यासाठीही रोख रकमेची मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कौटुंबिक आर्थिक अडचणीच्या वेळी सोने गहाण ठेवून विनाविलंब कर्जही उपलब्ध करण्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या समितीच्या शिफारशीनुसार सोन्याशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराची नोंद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने झाली पाहिले. केवळ या तरतुदी केल्यामुळे करचोरांना करचोरी करण्यापासून रोखले जाईल, असे नव्हे तर त्यासाठी प्राप्तिकर विभागाकडील आर्थिक तपशीलाचा योग्य वापर करून घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. सातत्याने आर्थिक तपशील अपडेट करून नव्याने करचोरी करणाऱ्यांना रोखता येईल, असा विश्वासही समितीने व्यक्त केला आहे.
