Credit Card : 'हे' आहेत क्रेडिट कार्डचे नवे ग्राहकाभिमुख नियम

Reading Time: 3 minutes

New Credit Card rules and relgulation

क्रेडिट कार्ड ही काळाची गरज असली तरी नको असताना ते मिळणे अथवा असलेले कार्ड नको असताना अपग्रेड होणे ही एक मोठीच डोकेदुखी आहे. अनेकांना यासंबंधात बँकांचे मार्केटिंग प्रतिनिधी वेळी अवेळी फोन करून ग्राहकांना हैराण करतात. कार्ड नकोय सांगितले असता, का नको? फुकट आहे मग घेत का नाही? कार्ड वापरल्यास तुम्हाला काय फायदे होतील याची माहिती देतात. मागणी केली नसताना कार्ड पाठवून देतात किंवा ते ग्राहकाची गरज नसताना वापरात असलेल्या कार्डापेक्षा अजून वेगळ्या प्रकारचे महागडे कार्ड पाठवतात. अनेकदा जोडीदाराच्या मुलामुलींच्या नावाने वेगळे ऍड ऑन कार्ड देऊन त्याचे बिलही पाठवतात. ते न भरल्यास त्यावर दंडाची आकारणी करतात. याशिवाय अनेकदा हे कार्ड ज्याला दिले गेले आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा गैरवापर झाल्याची आणि त्याचे बिल ग्राहकाला पाठवल्याची, त्यावर दंड आकारणी केल्याची आणि बिल न भरल्यास धमक्या दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी भारतीय रिजर्व बँकेने नवी नियमावली जारी केली असून ती 1 जुलै 2022 पासून अमलात येईल. नव्या नियमाचा उद्देश कार्डासंबंधीच्या ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करणे असून त्याचा वापर अधिक फलदायी कसा करता येईल हा आहे. सध्या बँका आणि काही फायनान्स कंपन्या आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट / डेबिट कार्ड देत आहेत. आता ज्यांची मालमत्ता ₹ 100 कोटीहून अधिक आहे अशा बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्या भारतीय रिजर्व बँकेच्या परवानगीने आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देऊ शकतील.

हेही वाचा – Benefits of credit card: क्रेडिट कार्ड वापरण्याचे हे ६ फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?

नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे

ग्राहकाने मागणी केली नसताना त्याच्या नावे क्रेडिट कार्ड देणे किंवा त्याच्याकडे असलेले कार्ड सक्रिय किंवा अपग्रेड करणे, जोडीदार आणि अपत्याच्या नावे ऍड ऑन कार्ड पाठवणे यावर बंदी आहे. जर असे केले जाऊन त्यासाठीचे बिल केले गेले तर कार्ड जारीकर्त्यास असे शुल्क दंडासहित परत करावे लागेल. ही रक्कम बिलाच्या रकमेच्या दुप्पट असेल.
ज्या व्यक्तीच्या नावे त्यास नको असलेले कार्ड जारी केले आहे ती याबाबतची तक्रार बँकिंग लोकपालाकडे करू शकते. लोकपाल योजनेतील तरतुदीनुसार या तक्रारीचा निवाडा करताना लोकपाल यासंबंधी तक्रारदाराचा मोडलेला वेळ, झालेला खर्च, मानसिक त्रास यासंबंधी विचार करून त्याची भरपाई किती दिली जावी याचा निर्णय गुणवत्तेवर घेतील.
जारी केलेले कार्ड किंवा त्यासह सवलतीने देऊ केलेली उत्पादने/ सेवा यासाठी ग्राहकाची लेखी संमती मिळवावी लागेल. अशी संमती ग्राहकाची ओळख पटवून डिजिटल पद्धतीने मिळवता येईल. जर ग्राहकाने लेखी संमती घेण्याऐवजी डिजिटल माध्यमाचा स्वीकार करून मिळवली असल्यास त्याची माहिती रिजर्व बँकेच्या नियमन विभागास कळवली पाहिजे.
कार्ड ग्राहकांकडे पोहोचण्यापूर्वी जर क्रेडिट कार्डचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आल्यास ती सेवेतील त्रुटी समजण्यात येऊन त्याची जबाबदारी ही कार्डधारकाची नसून ते जारी करणाऱ्यांची असेल यापूर्वीही ही जबाबदारी जारीकर्त्याचीच होती. नवीन नियमावलीतही यावर अधिक जोर देण्यात आला आहे.
कार्ड जारी करणाऱ्यांनी क्रेडिट कार्ड सक्रिय करण्यासाठी ओटीपीवर आधारित संमती घ्यावी. जर ग्राहकाने कार्ड मिळाल्यापासून 30 दिवसात ओटीपीचा वापर करून सक्रिय केले नाही तर जरी कार्डधारकाने कार्ड मागितले असले तरी आता त्याला त्याची गरज नाही असे समजावे. कोणतेही शुल्क न आकारता सदर ग्राहकाचे क्रेडिट कार्ड खाते बंद करावे.
कार्ड जारी करणारे त्यासाठी अर्ज भरून घेताना त्या अर्जासोबत त्यातील महत्वाची माहिती- जसे व्याजदर, विलंबशुल्क यासारखी महत्वाची माहिती असलेले स्वतंत्र पत्रक त्यासोबत देतील. ग्राहकाचा मागणी अर्ज नाकारला गेल्यास कार्ड जारी करणाऱ्याने त्याचे विशिष्ट कारण लेखी कळवावे लागेल.
कार्ड मंजुरी मिळाल्यावर पाठवण्यात येणाऱ्या वेलकम किट सोबत कार्डाच्या अटीशर्ती ग्राहकास स्वतंत्रपणे दिल्या जातील तसेच त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणाही ताबडतोब कळवल्या जातील.
व्याज आकारणी करताना सध्या शिल्लक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर आकार मुद्दलात मिळवले जातात. अशा प्रकारे व्याज आकारणी केल्याने ग्राहक कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो यापुढे शिल्लख अन्य रक्कम यावर व्याजावर व्याज लावता येणार नाही.
ग्राहकाच्या इच्छा असेल तर त्याच्या जरूरीनुसार कार्ड हरवल्यास, फसवणूक झाल्यास त्याची भरपाई करणारी विमा योजना कार्ड जारीकर्ते देऊ शकतील. ग्राहकांवर अशी योजना घेण्याची सक्ती नसेल त्याचप्रमाणे योजना हवी असल्यास त्यासाठी कार्डधारकाची लेखी अथवा डिजीटल पद्धतीने संमती घ्यावी लागेल.
कार्ड जारीकर्ते नवीन क्रेडिट कार्डाशी संबंधित कोणतीही माहिती मार्केटिंग कंपन्यांना कळवू शकणार नाहीत. निष्क्रिय क्रेडिट कार्डसबंधीत माहिती आधी दिली असल्यास ती ताबडतोब मागे घेतली जाईल. निर्देशित तारखेपासून 30 दिवसात ही कारवाई करण्यात यावी असे पत्रकात म्हटले आहे.
कार्ड जारी करणारे ज्या एजन्सीजमार्फत आपल्या कार्डाचे मार्केटिंग करतात त्यांनी भारतीय दुरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून आपल्या संभाव्य ग्राहकांशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा.
ग्राहकाने आपले कार्ड बंद करण्याची विनंती केल्यावर कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थेने ते 7 दिवसात बंद न केल्यास बंद करण्याच्या दररोज ₹500/- दंड आकारून तो ग्राहकास दिला जाईल.
एक वर्ष कार्डाचा वापर न करणाऱ्या ग्राहकास त्या कार्डाची गरज नाही असे समजून त्यास कार्ड चालू ठेवायचे आहे की नाही? ते विचारण्यात येईल जर ग्राहकाने 30 दिवसात कोणतेही उत्तर न दिल्यास शिल्लक येणे वसूल करण्याच्या अधीन राहून क्रेडिट कार्ड रद्द केले जाईल.