लोकशाही आणि राजकीय स्थर्य ही भारताची आज जमेची बाजू आहे. नित्यनियमाने येणारा मान्सून साथ देतो आहे. याही वर्षी त्याचा अंदाज आशादायी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक विकासदर गाठणारा भारत पुढेही दमदार वाटचाल करण्याची क्षमता बाळगून आहे आणि तेच सर्व भारतीयांच्या हिताचे आहे.
हेही वाचा : Today’s Top 10 Shares : जाणून घ्या, बाजार सुरू होण्यापूर्वी आजचे टॉप 10 शेअर्स कोणते?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीच्या आशा उंचावल्या आहेत. सध्याच्या अतिशय अस्थिर अशा जागतिक परिस्थितीत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च २२ ला संपलेल्या वर्षात भारताचा विकासदर ८.७ टक्के आला आहे. गेल्या २२ वर्षांतील हा सर्वाधिक विकासदर असल्याचे या कार्यालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ कोरोनानंतर भारताचे अर्थचक्र वेगाने फिरते आहे, हे तर सिद्धच झाले आहे. हा अंदाज केवळ भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा नसून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर खासगी आर्थिक संस्थांनीही अशाच स्वरूपाचा अंदाज दिला आहे, त्यामुळे ते केवळ आकडे आहेत, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेसमोर बेरोजगारी, महागाईसारखे जे प्रश्न असतात, ते सोडविण्यासाठी विकासदर आधी चांगला हवा. तो भारतात चांगला आहे. जगातील ज्या प्रमुख अर्थव्यवस्था मानल्या जातात, त्यात अमेरिका आणि चीनचा (४.४ टक्के) समावेश होतो, त्यांच्याशी आणि अशा सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता भारताचा विकासदर सर्वाधिक आहे. कोरोना आणि त्यानंतर युक्रेन – रशिया युद्धामुळे जगात उत्पादनवाढ आणि व्यापाराच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताला यनिमित्ताने मोठीच संधी चालून आली आहे, असे म्हणता येईल.
विकासदरवाढीची प्रचीती
विकासदर वाढीचा दर जर इतका अधिक असेल तर अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याची प्रचीती येते का, हे पाहू यात. त्याची काही उदाहरणे अशी-
- १. जवळपास सर्व वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीवर लावण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा व्यापारउदीमाविषयीचे चित्र स्पष्ट करणारा मानला जातो. मे महिन्यात जीएसटी १.४० लाख कोटी रुपये संकलित झाला आहे. गेले वर्षभर मे आणि जून महिना वगळला तर ते सातत्याने एक लाख कोटींवर राहिले आहे. गेल्या जुलैमध्ये ते १.१६ लाख कोटी रुपये होते, तर मार्च २२ मध्ये ते त्या वर्षातील सर्वाधिक म्हणजे १.४३ लाख कोटी रुपये होते. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये तर ते विक्रमी १.६७ लाख कोटींवर पोचले आहे.
- २. रिझर्व बँकेने पतपुरवठ्याची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. तिच्यानुसार सर्व क्षेत्रामधील पतपुरवठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढला आहे. उदा. मोठे उद्योग – १.६ टक्के, मध्यम उद्योग – ५३.५ टक्के, छोटे उद्योग – २९ टक्के. सेवा क्षेत्र – ११ टक्के, किरकोळ कर्जपुरवठा १४.७ टक्के वाढ.
- ३. सेवा क्षेत्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला होता. पण त्याही क्षेत्राचा निर्देशांक ५८.९ टक्के इतका झाला असून ही वाढ गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात जलद वाढ आहे.
- ४. निर्यातीपेक्षा आयात अधिक असल्याने अनेक देश परकीय चलनाचा पुरेसा साठा राखू शकलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक देशांत आयात वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे. भारताचा परकीय चलनाचा साठा गेल्या वर्षात सातत्याने ६०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक राहिला आहे. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर वधारल्यामुळे तो गेल्या काही महिन्यात कमी होत होता, पण २७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात त्यात वाढ होऊन तो पुन्हा ६०१.४ अब्ज डॉलरवर पोचला आहे. याचा अर्थ गेल्या आर्थिक वर्षांत भारताने निर्यातीत जी विक्रमी वाढ झाली आहे, तिचे प्रतिबिंब या साठ्यात दिसले आहे. अर्थात, भारताची अजूनही आयातच अधिक असल्याने पुढे निर्यातवाढीची गरज राहणारच आहे. गेल्या वर्षात आयातीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य गाठण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. (४१० अब्ज डॉलर)
- ५. शेतीमालाचा निर्यातीतील वाटा हा नेहमीच कमी राहिला आहे. मात्र गेल्या वर्षात शेतीमालाची निर्यातही वाढली आहे. विशेषतः साखर, गहू आणि काही फळांची निर्यात भारताने अधिक केली आहे.
हेही वाचा : PM Care for Children Scheme : पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन स्कीम’ काय आहे?
खासगी गुंतवणूक वाढली पाहिजे
अर्थात, हे सर्व चित्र आशादायी असले तरी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अजून म्हणावी तशी वाढलेली नाही. सध्या सरकार करत असलेला खर्च हाच विकासाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. खाण, मशिनरी, मेटल आणि केमिकल क्षेत्रातील गुंतवणुकीने कोविडपूर्व स्थिती गाठली आहे. पण त्याशिवायच्या इतर सर्व क्षेत्रात अजूनही गुंतवणुकीचा विश्वास वाढण्याची गरज आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीसाठी विक्रमी ७.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सरकारी कंत्राटे याकाळात मोठ्या प्रमाणावर दिली जातील. त्यावर अर्थव्यवस्थेची अधिक भिस्त आहे. अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी म्हणून सरकारने उत्पादनावर आधारित सवलती – अनुदाने (पीएलआय) जाहीर केली असून त्याला खासगी उद्योगांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. मोबाईल फोन्सचे भारतात सुरु झालेले उत्पादन, संरक्षण सामुग्रीची वाढलेली निर्यात, चिप्सचे उत्पादन करण्यासाठी सरसावलेले देशी उद्योग ही त्याचीच प्रचीती आहे.
महागाई हा मोठा अडथळा
यापुढील विकासदर वाढीसाठी महागाई हा मोठा अडथळा आहे. त्याची सुरवात जगातील इंधनाच्या दरवाढीने झाली आहे. या महागाईत युक्रेन – रशिया युद्धाने तेल ओतले आहे. इंधनाचा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार असलेला आणि वापराच्या ८५ टक्के आयातीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशाची त्यामुळे मोठीच कोंडी झाली आहे. इंधनाची दरवाढ सर्व महागाईला कारणीभूत ठरते. विशेषतः आपल्या देशात अजूनही वीज निर्मितीसाठी डीझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. डिझेलची दरवाढ आणि कोळश्याची टंचाई अशा दुहेरी कात्रीत भारत सापडला, ज्यामुळे वीजही महाग झाली. अर्थात, महागाई हा काही केवळ भारताचा प्रश्न नाही, तो जागतिक परिस्थितीचा परिपाक आहे. रशियाकडून स्वस्तात इंधन मिळविणे, हरित उर्जेची निर्मिती आणि वापर वाढविणे, अशा काही उपाययोजना केल्या जात असल्याने हा धक्का सुसह्य झाला आहे.
हेही वाचा : Short and Long Term Capital : जाणून घ्या सोप्या शब्दात दीर्घ अथवा अल्प बचतीच्या भांडवल मालमत्तेची उदाहरणे.
आव्हाने पेलण्याची क्षमता
भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि लोकसंख्येची घनता, याचा विचार करता भारतासमोरील समस्या आव्हानात्मक राहिल्या आहेत. कोरोनाने त्या अधिकच गुंतागुंतीच्या केल्या आहेत. मात्र त्याही स्थितीत समोर येत असलेले आकडे आशादायी आहेत. चीनकडून होणारी आयात कमी करून निर्यातवाढीचा गेल्या वर्षीचा कल असाच कायम राहिल्यास भारत ही आव्हाने पेलू शकेल. लोकशाही आणि राजकीय स्थर्य ही भारताची आज जमेची बाजू आहे. नित्यनियमाने येणारा मान्सून साथ देतो आहे. याही वर्षी त्याचा अंदाज आशादायी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक विकासदर गाठणारा भारत पुढेही दमदार वाटचाल करण्याची क्षमता बाळगून आहे आणि तेच सर्व भारतीयांच्या हिताचे आहे.
