ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बजेट २०१८ मधील ५ महत्त्वाच्या तरतुदी

Reading Time: 2 minutes

ज्येष्ठ नागरिक म्हटल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या पदांवर तीस चाळीस वर्ष नोकरी करून निवृत्त झालेली माणसं आठवतात. आपले आजी आजोबा, किंवा आई वडिल देखील बऱ्याचदा ज्येष्ठ नागरिक वर्गात मोडतात. यालगत दुसरा विचार मनात येतो तो म्हणजे पेन्शन. बरीच वर्ष नोकरी-चाकरी करून आता निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवणारी मंडळी ही जरी सर्वसामान्यांना वाटणारी ज्येष्ठ नागरिकत्त्वाची व्याख्या असली तरी आजकाल कोणीही कधीही (नोकरी करत असलेल्या ठिकाणचे स्वेच्छानिवृत्तीचे सर्व नियम व अटी पाळून) स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतो. अनेकांना असे केल्यावर, नोकरी करते ठिकाणी लागू असल्यास, पेन्शनही लागू होते. पण नोकरी सोडलेली आणि पेन्शन मिळवणारी प्रत्येकच व्यक्ती ही ज्येष्ठ नागरिक होत नसते.

ज्येष्ठ नागरिकत्त्वाची मुख्य चाचणी, पात्रता, आणि निकष म्हणजे वयोमर्यादा. ही वयोमर्यादा सरकारने ६५ वरून ६० इतकी कमी केली आहे. याचाच अर्थ तुमचे वय आकारणी वर्षात कधीही ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक वर्गात मोडता आणि त्यानिकषाअंतर्गत शासनाने पुरवलेल्या सवलतींचा लाभ घेऊ शकता.

१ फेब्रुवारी २०१८ ला भारताचे वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक वर्ष २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्येष्ठ नागरिकवर्गावर अधिक लक्ष दिले असल्याचे दिसते. ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या नेमक्या काय तरतुदी यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत ते जाणून घेऊ या.

1. सर्व प्रकारच्या व्याजातून रू. ५०,००० पर्यंतची सूट-

  • नव्याने प्रविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ८०टीटीबी नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या व्याजातून रू. ५०,००० पर्यंतची सूट देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ मुदत ठेवी (फिक्स्ड डिपॉज़िट) व आवर्त ठेवी (रिकरींग डिपॉज़िट) यांवर मिळणारे व्याज ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करपात्र असणार नाही.
  • ज्येष्ठ नागरिक हे कोणतेही निश्चित मासिक उत्पन नसल्या कारणाने अशा प्रकारच्या गुंतवणूकवजा ठेवींवर जास्त अवलंबून असतात. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर त्यांना २०१७ पर्यंत कर भरावा लागत होता. इथून पुढे असे कोणत्याही प्रकारचे रू.५०,०००पर्यंतचे बँक अथवा पोस्ट ऑफिसमधून मिळणारे व्याज ज्येष्ठ नागरिकांना करमुक्त असेल.
  • परंतु, ही सवलत मिळवताना कलम ८०टीटीए अतंर्गत मिळणारी रू.१०,००० पर्यंतची सूट मिळणार नाही याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. 

2. प्रमाणित वजावट(स्टँडर्ड डिडक्शन)- 

  • २०१८च्या अर्थसंकल्पात पगारदार व पेन्शनधारक दोन्ही वर्गांना रू.४०,००० ची प्रमाणित वजावट लागू झाली आहे.
  • नोकरदार वर्गाला याचा फारसा फायदा दिसून येत नसला तरी निवृत्त पेन्शनधारकांना या वजावटीचा निश्चित फायदा होताना दिसतो.

3. टी.डी.एस. मर्यादेत वाढ-

  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्गम करकपातीची(टी.डी.एस.) मर्यादा रू.१०,००० वरून रू.५०,००० इतकी करण्यात आली आहे.
  • कलम १९४ए अंतर्गत रू.१०,०००पेक्षा अधिक मिळणाऱ्या व्याजातून पूर्वी होणारी उद्गम करकपात आता रू.५०,००० हून अधिक मिळणाऱ्या व्याजावर आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच एका वर्षात बँक अथवा पोस्ट ऑफिसमधून मिळणारे व्याज रू.५०,००० पेक्षा अधिक असेल तरच करकपात होईल.

4. आरोग्यविमा हप्त्यातील वजावट-

  • कलम ८०डी अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यविम्यातून मिळणारी वजावट आत्तापर्यंत रू.३०,००० पर्यंत इतकीच होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून रू.५०,००० पर्यंत इतकी करण्यात आली आहे.
  • याचाच अर्थ आरोग्यविम्याचे हप्ते व प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासण्या(प्रिव्हेन्टीव्ह हेल्थ चेकअप) यांसाठी ज्येष्ठ नागरिकांना रू.५०,००० पर्यंत वजावटीचा दावा करता येऊ शकतो.

5. गंभीर आजारांसाठीचे खर्च-

  • विशिष्ट व गंभीर आजारांसाठी होणारा खर्च गेल्या वर्षापर्यंत कलम ८०डीडीबी अंतर्गत ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ नागरिकांना रू.६०,००० व रू. ८०,००० इतका करमुक्त होता.
  • या कलमात करण्यात आलेल्या नविन सुधारणांनुसार इथून पुढे या खर्चाची मर्यादा दोन्ही (ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ) वर्गांसाठी एक लाख रूपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  • अशी वजावट मिळवण्यासाठी पुढील आजारा गणनापात्र आहेत-
    • मज्जासंस्थेसंबंधित (न्युरॉलॉजिकल) आजार
    • पार्किन्सन्स आजार
    • घातक (मॅलिग्नंट) कर्करोग
    • एड्स
    • क्रोनिक रेनल फेल्युअर
    • हिमोफिलीया
    • थॅलेसिमीया
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *