Reading Time: 4 minutes

भारत नावाचा हा देश किती श्रीमंत आहे, याची आकडेवारी अधूनमधून प्रसिद्ध होते. ते आकडे वाचून खरोखरच आपण इतक्या श्रीमंत देशाचे नागरिक आहोत का, असा प्रश्न पडतो. अशीच एक आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून त्यानुसार भारत जगातला सहाव्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश आहे. म्हणजे त्याच्या नागरिकांकडे आठ हजार २३० अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आहे. अशा या आकड्यांचा उलगडाही होत नाही. मात्र एका डॉलरची किंमत सध्या ६८ रुपयांच्या घरांत आहे, हे माहीत असल्याने हा आकडा किती मोठा आहे, एवढे आपल्या लक्षात येते. तुलना एकाच एककात केली की जगातील विषमताही समजू शकते. याच अहवालात अमेरिका हा सर्वात श्रीमंत देश असल्याचे म्हटले आहे आणि त्याच्याकडील संपत्ती ६२ हजार ५८४ अब्ज डॉलर एवढी आहे. म्हणजे भारताच्या तब्बल आठ पट. पण या गणिताने हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. कारण ३३ कोटी अमेरिकी नागरिकांकडे तेवढी संपत्ती आहे, तर १३० कोटी भारतीयांकडे एवढी संपत्ती आहे. त्यामुळे हा फरक किती प्रचंड आहे, हे लक्षात येते.

अर्थात, भारत हा कधीच गरीब देश नव्हता, हे जाणून घेतले की या आकड्यातील फोलपणा लक्षात येतो. त्याचे एकच उदाहरण म्हणजे, भारतीयांच्या संपत्तीची गेली अनेक शतके लूट चाललेली असताना भारतात अजून २३००० ते २४००० टन सोने आहे. सोन्याचे एक किलोही उत्पादन होत नसलेल्या या देशात जगातील सोन्याचा सर्वाधिक साठा आहे. (चीनमध्ये यापेक्षा अधिक सोने असावे, असा एक अंदाज आहे.) मुळातच असलेली संपत्ती आणि त्यात भारतीय घाम गाळून घालत असलेली भर, याचा सारासार विचार केल्यास भारत हा आज जगात सहाव्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश आहे, या बातमीचे आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. आपल्या देशातील राजेरजवाड्यात संपत्तीची कशी उधळण चालत असे, याची वर्णने आपण वाचली आहेत. या राजांनी उभे केलेले राजवाडे, किल्ले, मंदिरे, मशिदी, स्मारके ही आज प्रेक्षणीय स्थळे असून ती त्यांनी कशी उभी केली असतील, या विचाराने आजचे जग तोंडात बोट घालते. एवढेच नव्हे, तर त्या प्रकारची निर्मिती आजही होऊ शकत नाही, हे मान्य करावे लागते. त्यामुळे भारताची श्रीमंती जगाने सांगावी, यात नवीन काही नाही.

यानिमित्ताने एका मुद्द्याचा मात्र गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. तो मुद्दा म्हणजे भारताची संपत्ती पूर्वीही मोजक्या खासगी व्यक्तींकडे एकवटली होती आणि आजही ती खासगी व्यक्तींकडेच एकवटली आहे. याचा अर्थ लोकशाहीत राजकीय आणि सामाजिक अधिकारांचे वाटप झाले, तेवढे आर्थिक संपत्तीचे वाटप अजूनही त्या वेगाने होऊ शकलेले नाही. नाही म्हणायला काही खासगी उद्योगांचे सरकारीकरण करण्यात आले. राजेराजवाड्यांचे तनखे काढून घेण्यात आले. पैशांचे नियंत्रण ज्या खासगी बँकांच्या मार्फत होत होते, त्या काही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. गेल्या ७० वर्षांत अनेक सामाजिक उपक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण देशातील दारिद्र्य काही संपले नाही. मग प्रश्न असा पडतो की लोकशाहीत असे का झाले?

त्याचे उत्तर असे आहे – गरीबी हटली पाहिजे, अशा घोषणा खूप झाल्या. वरवर पाहता तसे प्रयत्नही खूप झाले. मात्र या घोषणांनी राजकारणासाठी केवळ नवे मतदार दिले. अशा तात्कालिक योजनांनी गरीब नावाच्या या समाजाला लाचारी दिली. या देशात जन्म झाला म्हणून या देशातील संपत्तीवर त्याचा तेवढाच हक्क असताना त्याला भिक देण्यात आली. त्याला स्वाभिमानाने काही मिळाले नाही. त्याच्या कष्टाचे दाम देण्याऐवजी त्याच्यावर उपकाराचे ओझे टाकण्यात आले. असे हे वर्षानुवर्षे सुरु आहे. देशाच्या संपत्तीत सामान्य नागरिकाचा वाटा मान्य करून तो एका व्यवस्थेमार्फत देण्याचे प्रयत्न अगदी अलीकडे सुरु झाले आहेत. ही अशी व्यवस्था आहे, जीमध्ये तो भारतीय नागरिक आहे, एवढीच अट आहे. ती अशी व्यवस्था आहे, जीमध्ये मध्यस्थ संपत चालले आहेत. या व्यवस्थेत आता देण्याघेण्याचे समारंभ होणार नाहीत. अशी व्यवस्था, जीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही.

सरकारच्या तिजोरीतील संपत्तीच्या न्याय वाटपाची ही व्यवस्था म्हणजे बँकिंगमार्फत भांडवलवापराचा सर्वांना अधिकार. ज्याची पत चांगली आहे, त्याला बँक कर्ज देईल आणि त्याला आपल्या सुखासमाधानाचा मार्ग त्यातून प्रशस्त करता येईल. जनधनच्या मार्फत प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे बँकेत खाते असले पाहिजे, असे जे प्रयत्न सध्या चालू आहेत, त्याचे महत्व यासाठी आहे. देशातील श्रीमंतांनी याच बँकातून कर्ज घेतली आणि प्रगती केली, तशी प्रगती करण्याचा अधिकार फक्त चांगल्या बँकिंग व्यवस्थेनेच गरीबांना मिळू शकतो. अर्थात, असे प्रयत्न करूनही आपल्यातीलच काही दुर्बल मागे राहतातच. त्यांच्यापर्यंत सामाजिक योजनांमार्फत पैसा पोचला पाहिजे. तो पोचविण्याचा मार्ग आधार, बँकिंग आणि फोनच्या जोडणीने केला आहे. असे प्रयत्न पूर्वीही झाले, मात्र गरजूंच्या जीवावर इतरांनीच मजा केली. आता ही गळती बंद होऊ शकते. अशा योजनांसाठी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा हवा. पण आपल्या सरकारच्या तिजोरीत तसा मुबलक पैसा आहे, असे कधीच होत नाही. कारण कर भरणाऱ्यांची संख्या तुटपुंजी. शिवाय करव्यवस्था गुंतागुंतीची. आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणून तिच्यात काही चांगले बदल करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरु आहेत, पण ते पुरेसे नाही. त्यातून महसूल वाढताना दिसतो आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण हा  महाकाय देश एवढ्याशा महसुलावर चालू शकत नाही. सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर सध्या जो ताण येतो आहे, त्याचे कारण हे आहे. जे २० -३० वर्षांपूर्वी आपण करायला हवे होते, ते आपण आज करत असतो. त्यामुळे पुढील चार पाच वर्षांतच त्या सुविधा तुटपुंज्या ठरू लागतात.

आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सहाव्या क्रमांकाच्या या श्रीमंत देशात आपले जे सार्वजनिक जीवन आहे, त्याची आपल्याला लाजच वाटली पाहिजे, अशी त्याची अवस्था आहे. दुसरीकडे जगात श्रीमंतीचे जे काही म्हणून आहे, ते सर्व भारतात आहे. जणू राजेच राहतात, असे महाल, जगातील सर्व उंची गाड्या, श्रीमंत देशांच्या तुलनेत कोठेही कमी पडणार नाहीत, अशा हॉटेल्स आणि जगाशी स्पर्धा करणारी काही शहरी मोजकी बेटे. जगात आहे आणि भारतात नाही, असे काहीच नाही. खरे म्हणजे जगातील सहाव्या क्रमांकाच्या श्रीमंत देशात ते असलेच पाहिजे. पण त्यासोबत त्याच दर्जाच्या सार्वजनिक सेवासुविधा असतील तर ती श्रीमंती अधिक शोभून दिसेल. आज या सर्व श्रीमंती गोष्टींचा दिमाख दिसतो आहे, त्यातील ५० टक्के दिमाख जरी सार्वजनिक जीवनात दिसला तरी सहाव्या क्रमांकाच्या या श्रीमंतीचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिमान वाटेल.

अर्थात, ही गोष्ट चमत्कार झाल्यासारखी घडणार नाही. त्यासाठी देशाचा पैसा बँकेतच गेला पाहिजे आणि त्याचे व्याजदर जगाच्या बरोबरीने म्हणजे ६ ते २ टक्क्यांच्या दिशेने गेले पाहिजेत. त्यासाठी सर्व नागरिकांनी जास्तीत जास्त बँकिंग केले पाहिजे. कर पद्धती सोपी सुटसुटीत झाली पाहिजे, अशी मागणी लावून धरतानाच आपल्या वाट्याचा योग्य तो कर भरण्याची मानसिक तयारी केली पाहिजे. स्वच्छ भारत आणि त्यासारख्या चांगल्या योजना या केवळ सरकारी मोहीमा न राहता ती जीवनशैली झाली पाहिजे. सोने आणि इतर जी वापरात न येणारी प्रचंड संपत्ती आहे, ती तरल कशी होईल, फिरत कशी राहील, यासाठी हातभार लावला पाहिजे. (हे सर्व एक डिझाईन म्हणून कसे शक्य आहे, हे अर्थक्रांती चळवळ गेली काही वर्षे सांगते आहे.) दर्जेदार सार्वजनिक सेवासुविधा या देशाच्या श्रीमंतीचाच भाग आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

जगातील श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत भविष्यात पुढे पुढे सरकत राहणार, असाही अंदाज या अहवालात करण्यात आला आहे. तो आकडा पुढे सरकत जाईल, तसा आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा दर्जाही त्यासोबत पुढे जात राहील, असा संकल्प आपण केला पाहिजे. 

यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com

(सदर लेख “अर्थपूर्ण” मासिकात प्रसिध्द झाला आहे. अर्थपूर्णचा पुढील अंक मिळवण्यासाठी आपण अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा.ली. ०२०-२५४३०५४० येथे संपर्क साधु शकता.)

Image credits : https://goo.gl/BJwAvn 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cbl Score : या 10 मार्गानी वाढवा तुमचा सिबिल स्कोअर !

Reading Time: 2 minutes   सिबिल स्कोअरचे सध्याच्या काळात मोठे महत्व आहे. पैसे वाचवण्याचा प्रत्येक जण…

मुलींसाठी असणाऱ्या ‘या’ ४ सरकारी योजना तुम्हाला माहित आहेत का?

Reading Time: 2 minutes भारत सरकारने मुलींच्या भविष्यासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण आणि…

कंपन्यांचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes कंपनी ही एक स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असलेली, व्यक्ती अथवा समूहाने विशिष्ट उद्देशाने स्थापन संस्था आहे तिला शाश्वत उत्तराधिकार असतो. कायद्याने तिला स्वतंत्र व्यक्तीसारखी कृत्रिम ओळख दिली असून तिला स्वतःची मुद्रा (Seal) असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष आणि नोंदणी केलेले राज्य याचा उल्लेख असतो. त्याचा उपयोग कंपनीच्या महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. व्यक्तीची ओळख ज्याप्रमाणे सहीने सिद्ध होते त्याप्रमाणे कंपनीची ओळख तिच्या मुद्रेने होते. अशा प्रकारे कंपनीची मुद्रा असण्याचे कायदेशीर बंधन आता नाही. तरीही काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही याची गरज लागते. भारतातील कंपन्यांचे त्यातील सभासद संख्येवरून तीन, त्यांच्या उत्तरादायित्वावरून तीन, विशेष प्रकारावरून चार तर त्यावर नियंत्रण कोणाचे? यावरून तीन प्रकार आहेत. याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयात.

खाजगी कौटुंबिक न्यास

Reading Time: 3 minutes आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत Tax Savings करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू…