आपल्याकडे सध्याचे आयकरचे दर मध्यम प्रमाणात आहेत. या करातून अनेक सरकारी खर्च भागावले जातात, शिक्षण, संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो. त्यातूनच देशाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होते. सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष कर हे महत्वाचे साधन आहे. ज्याने उत्पन्न अत्यल्प आहे त्यांना सरकारची मदत मिळते तर अतिशय श्रीमंत लोक संघटितपणे त्यांच्या अनेक उत्पन्नावरील कर कमी करावेत यासाठी सरकारवर दबाव आणतात. याउलट मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातूनच कर लगेच कापून घेत असल्याने त्यात अधिक सवलती मिळाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून सर्वच घटकांना खुष ठेवावे लागते निदान जे काही आहे ते त्यांच्या फायद्यासाठी आहे असा दिलासा समाजातील प्रत्येक घटकांना द्यावा लागतो. अनेक आयकरदात्याना कराचे दर अधिक वाटतात. बरेचदा त्याची कर भरण्याची जबाबदारी मालकावर असल्याने कामाच्या ठिकाणी करकपात केली जाते. दरमहा वेतनातून काही कपात न केल्यास शेवटचे तीन चार महिने करदात्यांवर ताण येऊ शकतो त्यामुळेच कच्चा हिशोब करून दरमहा काहीतरी कपात केली जाते. आयकर मापन करण्याच्या जुन्या पद्धतीत विविध गुंतवणूका आणि खर्च यावर सूट मिळते. त्यामुळे निव्वळ उत्पन्नाचा विचार करता द्याव्या लागणाऱ्या आयकराचे प्रमाण अप्रत्यक्षपणे खूप कमी होते. अनेक सवलती रद्द करून काही प्रमाणात करदेयता कमी करणारी नवीन करयोजना सरकारने आणली असली तरी सरकारने आयकरच रद्द करावा अशी मागणी नियमित केली जाते. यात अनेकदा राजकारण असले तरी या मागणीस करदात्यांचे समर्थनही मिळते. आयकर रद्द केला तर विकासाची गती कशी वाढेल याचे अनेक दाखले दिले जातात.
जर खरोखरच आयकर रद्द झाला तर?
समर्थनार्थ पुढे येणारे ठळक मुद्दे-
★आर्थिक विकासास चालना मिळेल- सध्याच्या पद्धतीत व्यक्ती आणि उद्योजक यांच्यावरील भार अधिक वाढतो. आयकर रद्द केल्यास अधिक खेळाता पैसा बाजारात उपलब्ध होईल त्यातून अधिक गुंतवणूक होईल आणि अधिक खर्चही केला जाईल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. यासाठी युनायटेड अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या देशाची उदाहरणे दिली जातात आयकर नसताना तेथील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात, गेल्या दहा वर्षांत जागतिक सरासरीहून 4.2% दराने वाढ झाली आणि तो दर 5% होऊ शकेल. विकासदरात वाढ झाल्यास नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात, परदेशी गुंतवणूक वाढते त्यामुळे जनतेचे सर्वसाधारण राहणीमान उंचावते.
★कररचनेत सुलभता येईल- भारतातील कररचना गुंतागुंतीची आहे. आयकर रद्द केल्याने त्यात सुलभता येईल त्यामुळे करदाते आणि व्यावसायिक यांना कर नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे कर गोळा करण्यासाठी जो प्रशासकीय खर्च होतो तो कमी होईल. कर सल्लागाराची महागडी फी द्यावी लागणार नाही त्याचप्रमाणे हिशोबांचे लेखा परीक्षण सहसा आवश्यक नसल्याने परीक्षकांची गरज कमी होईल.
★करचोरीस आणि काळ्या पैशास आळा बसेल-
आयकर रद्द केल्याने व्यक्ती आणि व्यवसायांना करचुकवेगिरी करण्यात किंवा त्यांचे उत्पन्न लपविण्याची गरजच पडणार नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारू शकते. अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येऊ शकते. पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय कर मानकांचे पालन करणारा देश म्हणून भारताची जागतिक पत देखील सुधारू शकते. जे विश्वासार्ह आणि अनुपालित वातावरण शोधत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना आकर्षित करू शकते
★परकीय गुंतवणूकीत वाढ होईल- भारताने प्राप्तिकर रद्द केल्यास विदेशी गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांच्यासाठी एक सशक्त आकर्षक पर्याय उपलब्ध झाल्याने जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.
आयकर रद्द केल्याचे असे अनेक फायदे असताना सरकार तो रद्द करीत नाही कारण-
★महसुलात तूट: आयकर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा यातून भागवल्या जातात. त्यामुळे त्यास व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होयला हवा, नाहीतर यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यास अधिक कर्ज घ्यावे लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वाटते.
★पर्यायी करांची निर्मिती: महसूल वाढवण्यासाठी विविध अन्य करपर्याय शोधावे लागतील. जसे की वस्तू आणि सेवाकर, संपत्तिकर, कंपनीकर यात वाढ करावी लागेल. व्यवहार कर आणावा लागेल या वाढीचे स्वतःचे वेगळे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.
★आंतरराष्ट्रीय परिणाम: व्यवहारकरासारख्या करात वाढ करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय करार , जबाबदाऱ्या, परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार यावर होणारे संभाव्य परिमाण तपासून पाहावे लागतील.
★संपत्तीच्या असमान वितरणात वाढ होण्याची शक्यता: सध्याच्या व्यवस्थेने संपत्तीचे असमान वितरण होत आहे आयकर रद्द केल्यास त्याचा अधिक फायदा श्रीमंतांना होईल त्यामुळे विषमता अधिक वाढेल. अप्रत्यक्ष करवाढीचा थेट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अधिक होतो त्यामुळे अशी करप्रणाली विकसित करावी लागेल जी कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे अप्रत्यक्ष कर समायोजित करू शकेल आणि त्यांच्यावरील कराचे ओझे हे संपत्ती वाढीच्या प्रमाणात किंचित वाढेल. त्यामुळे संपत्तीचे असमान ऐवजी पुनर्वितरण होऊ शकेल. या दिशेने जाणारा एकही मार्ग समोर नाही.
★आयकर रद्द करण्याची मागणी करणारे सर्व युक्तिवाद हे व्यवहारकराची आकारणी करण्याची मागणी करीत आहेत किंबहुना त्यांची सर्व मदार या करावर आहे. व्यवहार करांमध्ये सामान्यत: विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांवर कर आकारणे समाविष्ट असते, जसे की स्टॉक ट्रेड, मालमत्ता विक्री किंवा बँकिंग व्यवहार.
व्यवहारकरांच्या बाजूने केले जाणारे युक्तिवाद: ★साधेपणा: व्यवहार कर हे आयकराच्या तुलनेत सोपे मानले जाते व्यवस्थापन आणि गोळा करण्याची पद्धत सोपी आहे.
★आर्थिक वाढ: याबाबत असा युक्तिवाद आहे की व्यवहार कर व्यक्ती आणि व्यवसायांवरील आयकराचा भार कमी करून त्यास चालना देऊ शकतात. कमी आयकर दर किंवा त्याचे निर्मूलन यामुळे संभाव्यपणे गुंतवणूक आणि वापर याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
★कमी करचोरी: व्यवहार कर चुकवणे अधिक आव्हानात्मक असू शकते कारण ते विशिष्ट व्यवहारांशी जोडलेले असतात आणि व्यवहाराच्या ठिकाणी गोळा केले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष
●भारतात आयकर रद्द करणे हा एक धाडसी प्रस्ताव आहे ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
●आर्थिक विकासाला चालना देण्याची, करप्रणाली सुलभ करणे, करचोरी टाळणे, कर कमी करण्याचे आश्वासन देताना संभाव्य महसुलाची हानी आणि वाढत्या संपत्ती असमानतेची चिंता त्यामुळे अशा बदलाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी व्यापक संशोधन, तज्ञांशी सल्लामसलत करणे आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
●आयकर रद्द करण्याचा प्रस्ताव देशाच्या भविष्यासाठी व्यवहार्य आणि फायदेशीर प्रस्ताव आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आर्थिक वाढ आणि निष्पक्षता बाळगून यातील संभाव्य उणीवांकडे लक्ष देणारा संतुलित दृष्टीकोन बाळगणे महत्वाचे आहे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
