Reading Time: 4 minutes

विविध आयकर नोटीस आणि त्यांचे अर्थ

आयकर परतावा दाखल केल्यानंतरही करदात्याला विविध नोटीस मिळू शकतात. अनेकदा मिळालेल्या नोटीसेचा अर्थ माहित नसल्याने करदाता गोंधळात पडतो. अशावेळी वाटणारी चिंता आणि गोंधळ टाळण्यासाठी विविध आयकर नोटीस आणि त्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. आयकर विभाग खालील प्रकारच्या नोटीस जारी करू शकते.

आयकर खात्याचे हेल्पलाईन नंबर

१. सेक्शन १३९ (९) नोटीस –

जर तुम्ही चुकीचा आयकर परतावा अर्ज दाखल केला असेल, थकीत आयकर जमा केला नसेल, तुमच्या अर्जावरील आणि पॅन कार्डवरील नावात तफावत असेल किंवा कपात झालेल्या करावरील लाभ उठवले असतील आणि त्याची नोंद केली नसेल, तर तुम्हाला सेक्शन १३९ (९) च्या अन्वये नोटीस मिळू शकते.
ही नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत तुम्हाला या नोटीसीला उत्तर देणे आवश्यक आहे अन्यथा तुम्ही दाखल केलेला आयकर परतावा अर्ज अवैध मानला जाऊ शकतो.

२. सेक्शन १४३ (१) नोटीस –

सर्व प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की इंटीमेशन् आणि नोटीस यामध्ये फरक आहे.
परतावा दाखल केल्यानंतर मुल्यांकन अधिकाऱ्याने केलेल्या पडताळणीचे निष्कर्ष दर्शवण्यासाठी इंटीमेशन् जारी केले जाऊ शकते.
कर मागणी असणारे इंटीमेशन् वगळता इतर इंटीमेशन्ला काही उत्तर देणे अपेक्षित नसते.
नोटीस मात्र गंभीर स्वरुपाची असते व त्यावर तात्काळ कृती गरजेची असते. तुम्ही आयकर परतावा दाखल केल्यानंतर तुम्हाला ही इशारावजा सूचना (इंटीमेशन्) मिळू शकते.
तुम्ही दाखल केलेल्या परताव्यातील माहितीची पडताळणी केल्यानंतर तीन प्रकारच्या सूचना या नोटीसीमध्ये असू शकतात.
- इंटीमेशन्: तुम्ही दाखल केलेला परतावा योग्य आणि अचूक आहे.
- परतावा: मुल्यांकन अधिकाऱ्याच्या तपासणीत तुम्ही अधिक कर भरला आहे हे निदर्शनास आले आहे.
- मागणी: मुल्यांकन अधिकाऱ्याच्या तपासणीत तुम्ही आवश्यक कर भरला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बाकी कर तुम्हाला ही नोटीस मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत भरणे गरजेचे असते.
आधी उल्लेख केल्या प्रमाणे जर माहिती योग्य आहे असे सूचना देणारी इंटीमेशन् असेल तर काही कृती गरजेची नाही.
जर आयकर जास्त भरला गेला असेल तर जास्तीची रक्कम पुन्हा आपल्या खात्यात जमा केली जाते. मात्र कर भरावा लागणार असेल तर हे इंटीमेशन् मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तो कर भरणे आवश्यक असते.
हे इंटीमेशन् मुल्यांकन अधिकारी तुम्ही परतावा दाखल केलेय वित्तीय वर्षापासून एक वर्षाच्या आत जारी करू शकतो.

इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या ई-व्हेरिफिकेशनच्या ५ सोप्या पद्धती

३. सेक्शन १४३ (१ अ) नोटीस-

परताव्यात आणि फॉर्म १६ मध्ये दिलेल्या उत्पन्नाच्या माहितीत जर काही विसंगती असेल किंवा फॉर्म 26 एएस किंवा सेक्शन 80 च्या माहितीत काही त्रुटी असेल तर हि नोटीस जारी केली जाते.
नोटीस प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत उत्तर देणे आवश्यक असते.

४. सेक्शन १४२ (१) नोटीस-

जर तुम्ही आयकर परतावा दाखल केला असेल परंतु मुल्यांकन अधिकाऱ्याला अधिकची माहिती किंवा कागदपत्र हवी असतील; जर तुम्ही आयकर परतावा दाखल केला नसेल आणि मुल्यांकन अधिकाऱ्याला तुम्हाला आयकर परतावा दाखल करण्याचे निर्देश द्यायचे असतील तर तो तुम्हाला सेक्शन १४२ (१) च्या अन्वये नोटीस पाठवू शकतो.
योग्य मुल्यांकनासाठी हवी असणारी माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर या नोटीसेला वेळेवर उत्तर दिले नाही तर दहा हजार रुपयांचा दंड अथवा १ वर्षापर्यंत खटला चालवला जाऊ शकतो अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.

५. सेक्शन १४३ (२) नोटीस-

सेक्शन १४२ (१) अन्वये आलेल्या नोटीसीला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास ही नोटीस जारी केली जाते.
जर आयकर विभागाकडून एखाद्या व्यक्तीला सेक्शन १४३ (२) ची नोटीस मिळाली तर त्याचा अर्थ असा होतो कि त्या व्यक्तीने आधी मिळालेल्या नोटीसेची समाधानकारक उत्तरे अथवा मागणीकृत सर्व कागदपत्र दिली नाहीत. आणि त्या व्यक्तीचा परताव्याची अधिक विस्तृत चौकशी केली जाईल.
या नोटीसेला उत्तर देण्यासाठी ज्या करदात्याला ही नोटीस मिळाली आहे, त्याला दिलेल्या वेळी स्वतः अथवा आपल्या प्रतिनिधीमार्फत अधिकाऱ्यासमोर चौकशीसाठी उपस्थित रहावे लागते. परतावा दाखल केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा महिन्याच्या आत ही नोटीस जारी करता येऊ शकते.

ॲडव्हान्स टॅक्स- उपचारापेक्षा काळजी बरी

६. सेक्शन १४८ नोटीस-

जर मुल्यांकन अधिकाऱ्याला असे वाटले की करदात्याने आपले उत्पन्न दडवले आहे, खोटी माहिती दिली आहे, कमी कर भरला आहे किंवा आयकर चुकवण्यासाठी परतावा दाखल केला नाही तर मुल्यांकन अधिकारी सेक्शन १४८ अंतर्गत करदात्याला नोटीस बजावू शकतो. ही नोटीस जारी करण्याचा कालावधी हा वेगवेगळा असू शकतो.

जर दडवलेले उत्पन्न एक लाखापर्यंत असेल तर संबंधित वित्तीय वर्षापासून चार वर्षाच्या आत ही नोटीस जारी करता येते. मात्र ही नोटीस जारी करताना उपआयुक्ताच्या परवानगीनेच ही नोटीस जारी करता येते
आयकर चुकवलेले उत्पन्न हे एक लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्यासंबंधीत नोटीस ही वित्तीय वर्षापासून सहा वर्षापर्यंत जारी करता येते. या नोटीसीसाठी मुख्य आयुक्ताची परवानगी घ्यावी लागते.
भारताबाहेर स्थित कोणतीही वित्तीय मालमत्ता ज्यावरील कर चुकवला गेला आहे, त्यासंबंधी सेक्शन १४८नुसार संबंधित वित्तीय वर्षापासून सोळा वर्षाच्या कालावधीत नोटीस जारी करता येते.

७. सेक्शन २४५ नोटीस-

जर मुल्यांकन अधिकाऱ्याला असे वाटले की गत वर्षीचा काही कर भरणे बाकी आहे आणि तो कर या वर्षीच्या आयकर परताव्यातून वसूल करता येऊ शकतो तर असे करण्यापूर्वी तो सेक्शन २४५ अन्वये नोटीस जारी करू शकतो.
मात्र करदात्याला मिळणाऱ्या परताव्यातून थकीत कर वसूल करण्याआधी करदात्याला अशी नोटीस पाठवणे व करदात्याच्या प्रतिसादानंतरच कार्यवाही करणे मुल्यांकन अधिकाऱ्याला बंधनकारक असते.
ही नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसाच्या आत करदात्याने उत्तर दिले नाही तर त्याची सहमती आहे असे समजून कर वसुली केली जाते.

८. सेक्शन 243 ( फ) नोटीस –

आयकर कायद्यानुसार 243 (फ) हा नवीन सेक्शन लागू करण्यात आला आहे. ३१ जुलै पर्यंत कर परतावा अर्ज दाखल करण्याची मुदत असते.
ही मुदत संपल्यानंतर अर्ज दाखल केल्यास ५००० रुपये दंड जमा करावा लागेल.
हा अर्ज त्याच वर्षातील ३१ डिसेंबरच्या आत भरल्यास ५००० रुपये दंड असेल, ३१ डिसेंबर नंतर हीच दंडाची रक्कम १०,००० रुपये भरावी लागेल. सेक्शन 243 (फ) नोटीस ही भराव्या लागणाऱ्या दंडाची रक्कम नमूद करते.

अ.क्र.	नोटीसेचे नाव	अर्थ	नोटीस मिळण्याचे कारण
१	सेक्शन १३९ (९)	प्रतिसाद देणे आवश्यक	पॅन कार्ड, परतावा अर्ज यातील माहितीत विसंगती असल्यास
२	सेक्शन १४३ (१)	इशारा वजा सूचना, अपवाद वगळता प्रतिसाद अनपेक्षित	दाखल केलेल्या परताव्याचे तपासणी निष्कर्ष कळवण्यासाठी
३	सेक्शन १४३ (१ अ)	प्रतिसाद देणे आवश्यक	फॉर्म १६ , 26 एएस, सेक्शन 80 यातील माहितीत विसंगती
४	सेक्शन १४२ (१)	प्रतिसाद देणे आवश्यक	मुल्यांकन अधिकाऱ्याला अधिकची माहिती अथवा कागदपत्रे हवी आहेत.
५	सेक्शन १४३ (२)	गंभीर स्वरुपाची, स्वतः चौकशीला उपस्थित राहणे आवश्यक	सेक्शन १४२ (१) नोटीसेची उत्तरे समाधानकारक नाहीत.
६	सेक्शन १४८	प्रतिसाद देणे आवश्यक	करदात्याने आपले उत्पन्न दडवल्याचे निदर्शनास आले आहे.
७	सेक्शन २४५	प्रतिसाद देणे आवश्यक	मुल्यांकन अधिकारी गात वर्षीचा थकीत आयकर यावर्षीच्या आयकर परताव्याच्या रकमेतून वसूल करु इच्छितो.
८	सेक्शन 243 ( फ)	प्रतिसाद देणे आवश्यक	आयकर परतावा भरण्यास विलंब झाला आहे आणि दंड भरावा लागेल.