बजेट २०१९ मधील महत्वाच्या घोषणा

Reading Time: 2 minutes

भारत ही जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी आणि जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आज सन २०१९ चा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा:

आयकर (Income Tax):

उत्पन्न मर्यादा: करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून थेट पाच लाखांवर करण्यात आली आहे परंतु, करमुक्त उत्पन्नाची सरसकट मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलेली नसून कलम ८७ए (Sec 87 A) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व कपातीनंतर निव्वळ उत्पन्न रु. ५ लाखापर्यंत असेल तर कोणतेही कर आकारले जाणार नाहीत. परंतु ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न वजावटी (Deductions) जाऊनही रु. 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना पूर्वीच्या आयकर दरांप्रमाणेच टॅक्स भरावा लागेल.
प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही.
या नवीन कररचनेचा जवळपास तीन कोटी करदात्यांना फायदा होणार आहे.

गुंतवणूक व बचतीसंदर्भातील घोषणा:

बॅँका तसेच पोस्ट ऑफिसेसमधील ठेवींवरील व्याजावरील करकपातीची मर्यादा १० हजार रूपयांवरून ४० हजार रुपयांवर.
घराच्या विक्रीतून आलेल्या भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याआधी जुन्या घराची विक्री करून आलेला नफा एक वर्षाच्या आत नवीन घरामध्ये न गुंतविल्यास तो करपात्र होत होता. अर्थमंत्र्यांनी हा नफा दोन वर्षे करमुक्त केला आहे.
आयकर कायदा, कलम ५४ अंतर्गत, राहते घर विकून झालेला रु दोन कोटीपर्यंतचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा गुंतविण्याची मर्यादा दोन घरांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा एकाच घरासाठी लागू होती. परंतु करदात्यांना या कलमाचा लाभ आयुष्यात फक्त एकदाच घेता येईल.

शेतकरी आणि कामगारांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा पाऊस ! शेतमजुरांसह असंघटित कामगारांसाठी पेन्शन योजना !

अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना”
शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार
१ डिसेंबर २०१८ पासूनच योजना लागू
२ हेक्टर जागा असलेल्या शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात हे पैसे दिले जातील
या योजनेसाठी वर्षाला रु. ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
१२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
पशूपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे २% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देणार

असंघटित कामगारांसाठी योजनेचे नाव : ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन’

२१ हजारांपेक्षा आधीक पगार असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्रतिमहिना तीन हजार रूपये पेन्शन देण्यात येणार आहे.
यासाठी कामगारांना प्रतिममहिना रु. १०० रूपये भरावे लागणार आहे.
६० वर्षानंतर तीन हजार पेन्शन दिली जाणार आहे. याचा लाभ देशभरातील रु. १० कोटी कामगारांना मिळणार आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लवकरच लागू,
रु. २१ हजार वेतन असलेल्या मजुरांना रु. ७ हजारांचा बोनस देण्यात येणार आहे. ईपीएफओच्या माध्यमातून हा रु. ७ हजार बोनस मिळणार असल्याचंही जाहीर !
ग्रॅज्युइटी मर्यादा रु. १० लाखांवरुन रु. २० लाखांवर करण्यात आली आहे.
रु. १५ हजारापेक्षा कमी वेतन असलेल्या मजुरांनाही पेन्शनची घोषणा केली आहे.
नोकरीदरम्यान मृत्यु झाल्यास आर्थीक मदत अडीच लाख रुपयांवरून सहा लाख रुपयांवर करण्यात आली आहे.
गर्भवतींना २६ आठवड्यांची भरपगारी सुट्टी

इतर घोषणा

वन रॅन्क वन पेन्शनद्वारे सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात जवानांना रु. ३५ हजार कोटी रुपये दिले
गो-संवर्धनासाठी कामधेनू योजनेअंतर्गत रु. ७५० कोटींची तरतूद
उज्ज्वला योजनेंतर्गत रु. ८ कोटी गॅसजोडणी देणार
४० वर्षांपासून रखडलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना सुरू
रेल्वे खात्यासाठी ६४ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
येत्या पाच वर्षात १ लाख डिजिटल गावांची निर्मिती होणार