बँक मनी, जनधन योजना आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतपुरवठ्याच्या विस्ताराला अतिशय महत्व आहे. भारतात त्याला अनेक कारणांनी मर्यादा होत्या, पण गेल्या काही दिवसांत बँक मनी सातत्याने वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचा तो अडथळा दूर होतो आहे. पुढील वर्षभरात बँकांची स्थिती सुधारणार, ही बातमी त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला गती देणारी ठरणार आहे.

• गेले काही वर्षे भारतीय बँकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. विशेषत: अनेक कारणांनी एनपीए म्हणजे नॉन पर्फोर्मिंग असेट वाढत चालल्या होत्या. याचा अर्थ बँकांनी जी कर्जे दिली आहेत, ती वेळेवर वसूल होत नाहीत.
• त्यामुळे बँकांना होणारा नफा तर कमी होतोच, पण त्यांना भांडवल टंचाई जाणवू लागते. हा प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामध्ये जास्त गंभीर झाला, कारण त्यांना सरकारी योजनांना पतपुरवठा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. शिवाय या बँकामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारी हस्तक्षेप होत राहतो.
• सार्वजनिक बँकांनी सेवा द्यावी की व्यवसाय करावा, याविषयी नेहमीच संभ्रम राहिला आहे. त्यांचे मूल्यमापन हे त्यांनी किती व्यवसाय केला आणि किती नफा कमावला, या निकषांवर केले जाते.  तसेच दुसरीकडे त्यांनी सेवा करावी, अशीही अपेक्षा केली जाते. या संभ्रमात सरकारी बँकानी खासगी बँकांच्या बरोबरीने नफा कमावला पाहिजे, अशी अपेक्षा करणे सर्वथा चुकीचे आहे.
• भारतात बँकिंगचे जे काही होते आहे, त्यापेक्षा अधिक राजकारण होत असल्याने खरी स्थिती काय आहे, याचा उलगडा होत नाही. पण त्यामुळेच बँकांच्या कामकाजांचे काही प्रमाणात वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व्हावे, ही गरज आहे. आयसीआरए ही बँकांचे मूल्यमापन करणारी अशी एक खासगी संस्था असून तिच्या ताज्या अहवालानुसार सार्वजनिक बँकांना लवकरच म्हणजे येत्या वर्षभरात ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
• भारतीय बँकांची स्थिती सुधारणार, ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची बातमी आहे. कारण आजच्या जगात देशाची अर्थव्यवस्था ही बँकांच्या स्थितीवरच अवलंबून असते. बँकिंगच्या माध्यमातून क्रेडीट एक्स्पांशन जितके अधिक होते, तेवढी त्या देशाची निर्मिती क्षमता वाढते. सर्व नागरिकांनी बँकिंगचे व्यवहार करायचे, ते त्यासाठी.
• बँकिंगचे हे महत्व मान्य करण्यास अजूनही काही तज्ज्ञ म्हणविणारी मंडळी तयार नसली तरी बँकिंग व्यवस्था चांगली असल्याशिवाय जगातील एखादा देश पुढे गेला, असे उदाहरण ते सांगू शकणार नाहीत.
• २००८ चा अमेरिकेतील पेचप्रसंग आठवून पहा. तेथे तर केंद्रीय (फेडरल) बँकेसह सर्व बँका खासगी मालकीच्या बँका आहेत आणि त्यांचे व्यवहार प्रचंड अडचणीत आले होते. ते सावरले गेले नसते तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणखीच संकटात सापडली असती. त्यामुळे भांडवलशाहीचा कट्टर समर्थक असलेल्या अमेरिकी सरकारने बँकांना या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यास मदत केली. या बँकांत प्रचंड पैसा ओतला.
• भारतात एनपीएच्या समस्येकडे त्याच दृष्टीने पाहण्याची गरज होती. भारत सरकारने सुध्दा बँकांत पैसा ओतला तर दुसरीकडे काही नवे कायदे करून यापुढे तरी एनपीए वाढणार नाही, याची काळजी घेतली. नादारी व दिवाळखोरी संहिता २०१६ (आयबीसी) या एनपीए वसुलीसंबंधी कायदा हे त्याचे उदाहरण. या कायद्यासमोर गेल्या दोन वर्षांत १६२७ प्रकरणे आली. त्याच्या  मदतीने फेब्रुवारी २०१९ अखेर ८२ प्रकरणे निकाली निघाली आणि यात अडकलेले १,३६,२५६ कोटी रुपये मोकळे झाले.
• दुसरीकडे सरकारने या बँकांची भांडवलाची गरज गेल्या चार वर्षांत २.४२ ट्रीलीयन रुपये टाकून पूर्ण केली आणि आर्थिक सायकल चालू ठेवली. त्यातील १.९१ ट्रीलीयन रुपये हे २०१८ – २०१९ मध्ये टाकले असून एलआयसीने आयडीबीआयमध्ये टाकलेले भांडवल त्या व्यतिरिक्त आहे. या उपाययोजनांची फळे येत्या वर्षभरात मिळतील, या बँका आगामी वर्षभरात तोट्यातून तर बाहेर येतीलच पण त्यातील काही नफा (२३ हजार कोटी ते ३७ हजार कोटी रुपये) जाहीर करतील, असे आयसीआरए या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.  
• अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या बारीक सारीक बदलांची कुणकुण अर्थातच, शेअर बाजाराला सर्वात आधी लागते. त्याची प्रचीती १५ मार्च रोजी संपलेल्या पंधरवाड्यात लगेच आली. बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे भाव दर्शवणारा निर्देशांक (बँक निफ्टी) हा सुमारे १० टक्के वधारला तर आर्थिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा निर्देशांकात सुमारे ८ टक्के  वाढ झाली.
• बँकांच्या व आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ होण्याचे कारण म्हणजे क्रेडिट ग्रोथ. आज बँकांची क्रेडिट ग्रोथ ही पाच वर्षांच्या उच्चांकावर म्हणजे सुमारे १४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर ठेवीची वाढ १० टक्के झाली आहे. बँकांच्या एकूण ठेवींमधील खाजगी बँकांचा हिस्सा १८.६ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर गेला आणि खाजगी बँकांचा चालू खाते आणि बचत खात्यांचा बाजारातील हिस्सा २१.७ टक्क्यांवरून २८.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे, विभिन्न प्रकारची बचत खाती पुरवणाऱ्या बँकांचा बाजारातील हिस्सा हा १.४ टक्क्यांनी वाढून ५ टक्क्यांवर गेलेला आहे.
• बँकांचे एनपीए कमी करण्यासाठीच सरकारने जनधन योजना आणली, अशी अतिशय अनुचित चर्चा देशात चार वर्षांपूर्वी झाली. मात्र ५० टक्के नागरिकांना बँकिंगचे लाभ मिळत नाहीत, असा देश पुढे जाऊ शकत नाही तसेच आर्थिक सामीलीकरणाचा अर्थात, संपत्ती वितरणाचा बँकिंगशिवाय दुसरा प्रभावी मार्गच नाही, याची जाणीव या काळात बहुतांश नागरिकांना झाल्यामुळे ही योजना वेगाने पुढे गेली. आज जनधन खात्यांची संख्या ही ३४ कोटींच्या घरांत गेली आहे. याचा अर्थ काही अगदीच दुर्गम भाग अपवाद केला तर बहुतांश भारतीय नागरिकांचे बँकेत खाते आहे. एवढेच नव्हे तर २०१५ मध्ये साधारणपणे प्रति जनधन खाते जमा सरासरी रक्कम जी १०६५ रुपये होती, ती आज २६१५ रुपयांवर पोचली आहे. याचा अर्थ तीन वर्षांत १४५.५३ टक्के वाढ. जनधन खात्यांत आज तब्बल ९० हजार कोटी रुपये जमा आहेत, यावरून अशा नागरिकांना बँकिंगची किती गरज होती, हे लक्षात येते.
• बँकेचे जाळे देशभर नसणे आणि नागरिकांना चांगली सेवा न मिळणे, ही बँकिंग वाढण्यात मोठा अडथळा आहे. पण बँकाची संख्या वाढावी यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने मागील पाच वर्षांत एकूण २३ बँकिंग परवाने दिले असून त्यात दोन  युनिव्हर्सल, ११ पेमेंट बँका तर १० स्मॉल फायनान्स बँकांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर बँकांच्या जेवढ्या शाखा आज देशात आहेत, त्यापेक्षाही जास्त शाखा सुरु करण्याच्या इराद्याने इंडियन पोस्ट बँक सरकारने या स्पर्धेत उतरवली आहे. बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या स्पर्धेचे दूरगामी चांगले परिणाम होत असून त्याची ही सुरवात आहे.
• देशात जेवढा बँक मनी अधिक तेवढे व्याजदर कमी, हा अगदी ढोबळ नियम आहे. नोटबंदी आणि त्यानंतरचा डिजिटल व्यवहारांची चळवळ याचा थेट परिणाम म्हणजे कर्जाचे व्याजदर कमी होणे आणि बँकातील पैशांची तरलता वाढणे. महागाई दर गेले काही वर्ष आटोक्यात असल्याने रिझर्व बँकेने व्याज दर आणखी कमी केले तर त्याचा शेती, उद्योग, व्यापार यावर अतिशय सकारात्मक परिणाम होईल, एवढेच नव्हे तर रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत मूल्य वाढत राहील. गेल्या आठवड्यापासून आपण त्याचा अनुभव घेत आहोत. अर्थात, रुपयाचे मूल्य ठरविण्यात आयात निर्यात व्यापारातील तुटीचा वाटा मोठा असतो. सुदैवाने तेल, सोने आणि इतर आयात कमी होत असल्याने ती तूट कमी होण्याचा फायदा सध्या भारताला मिळतो आहे.
• जगातील सर्वाधिक विकासदर गाठणारा देश असे स्थान मिळवूनही त्याची प्रचीती व्यवहारात येत नाही, अशी भारताची सध्याची स्थिती आहे. पण बँकिंग क्षेत्र ज्या वेगाने झेपावण्यास सज्ज झाले आहे, त्यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याचे दिवस दूर नाहीत, असे म्हणता येईल.

– यमाजी मालकर

[email protected]

बँकेच्या वैशिष्टयपूर्ण सवलतींची आपणास माहिती आहे का? , बँक खाते आणि रोख रक्कम मर्यादा

कर्जे स्वस्त होणार: रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात

आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘Hi’ असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :